नागपूर जिल्हा रुग्णालयात 'एनआयसीयू'च नाही! अतिगंभीर नवजात बालकांच्या उपचारासाठी मेयो आणि मेडिकल रुग्णालयाचा एकमेव आधार

नागपूर: विदर्भ आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचे प्रशासकीय केंद्र असलेल्या नागपूर जिल्ह्यात दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर भव्य जिल्हा रुग्णालय उभे राहिले आणि तिथे आरोग्य सेवा सुरू झाल्या. मात्र, या सर्वसुविधांनी युक्त असणाऱ्या मुख्य जिल्हा रुग्णालयात नवजात शिशूंसाठी अत्यंत आवश्यक असणारा स्वतंत्र 'एनआयसीयू' (NICU - नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग किंवा विशेष नवजात काळजी केंद्र - SNCU) उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे, पूर्व विदर्भातील इतर सर्वच जिल्ह्यांमधील शासकीय जिल्हा रुग्णालयांमध्ये नवजात शिशूंसाठी प्राथमिक व उच्च दर्जाची विशेष उपचारात्मक यंत्रणा उपलब्ध आहे, परंतु खुद्द नागपूरच्या जिल्हा रुग्णालयात ही महत्त्वाची सुविधा नसल्याने हे एकमेव रुग्णालय ठरले आहे.

जिल्हा रुग्णालयात दररोज मोठ्या संख्येने गर्भवती महिला उपचारासाठी व प्रसूतीसाठी दाखल होतात. मात्र, प्रसूतीनंतर जर नवजात बाळ अतिगंभीर किंवा आजारी असेल, तर त्याला तातडीने अतिदक्षता उपचारांची आवश्यकता असते. अशा वेळी जिल्हा रुग्णालयात एनआयसीयू कक्ष उपलब्ध नसल्यामुळे येथील वैद्यकीय यंत्रणेसमोर मोठा पेच निर्माण होतो. परिणामी, जीव धोक्यात आलेल्या किंवा प्रकृती अत्यंत खालावलेल्या अशा नवजात बालकांना नाइलाजास्तव तातडीने शहरातील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) किंवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे 'रेफर' करावे लागते.

शहरातील शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या या त्रुटीमुळे गोरगरीब व ग्रामीण भागातून उपचारासाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. एका बाजूला अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधांचे दावे केले जात असताना, मुख्य जिल्हा रुग्णालयातच नवजात बालकांसाठी अतिदक्षता विभाग नसणे ही आरोग्य प्रशासनाच्या कारभारावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी गोष्ट आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत बाळाला दुसऱ्या मोठ्या रुग्णालयात हलवेपर्यंतच्या प्रवासात किंवा वेळेवर उपचार न मिळाल्यास नवजात बालकांच्या जिवाला मोठा धोका निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे नागपूर जिल्हा रुग्णालयात तातडीने स्वतंत्र व सर्वसुविधांनी युक्त 'एनआयसीयू' कक्ष सुरू करण्याची मागणी सुज्ञ नागरिक, पालक आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे, जेणेकरून गरिबांच्या नवजात बालकांना वेळेवर आणि योग्य उपचार मिळू शकतील.