नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात 'इंडिया' आघाडीचे रणशिंग फुंकले; देशव्यापी आंदोलने आणि निवडणूक आयोगावर धडक मोर्चाची घोषणा!

नवी दिल्ली: देशातील राजकीय वर्तुळात आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून आणि मतदारयाद्यांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या (मतचोरी) मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांची महाआघाडी असलेल्या 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरुद्ध अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत थेट रणशिंग फुंकले आहे. नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या 'इंडिया' आघाडीच्या उच्चस्तरीय बैठकीत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या विरोधात देशव्यापी तीव्र आंदोलने करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, लोकशाही वाचवण्यासाठी जोरदार लढा देण्याचा संकल्प नेत्यांनी केला आहे.

'इंडिया' आघाडीची ६ कलमी रणनीती आणि मोठे निर्णय

दिल्लीत पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर प्रमुख नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आगामी आंदोलनाची ६ कलमी रूपरेषा जाहीर केली. त्यानुसार खालीलप्रमाणे मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत:

१. जिल्हास्तरीय 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' (लोकशाही बचाओ मार्च): देशात संविधान आणि लोकशाही धोक्यात आल्याचा आरोप करत येत्या २ ऑक्टोबर ते ८ ऑक्टोबर दरम्यान देशभरात जिल्हा पातळीवर 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' काढण्यात येणार आहेत. याद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने केली जातील. २. निवडणूक आयोगावर धडक मोर्चा: आगामी ६ ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांचे सर्व खासदार आणि प्रमुख नेते एकत्र येऊन थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढणार आहेत आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराचा निषेध नोंदवणार आहेत. ३. राष्ट्रपतींची भेट: ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात 'इंडिया' आघाडीचे एक प्रतिनिधीमंडळ भारताच्या राष्ट्रपतींची भेट घेऊन निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबाबत सविस्तर निवेदन देणार असून यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली जाईल. ४. पाच मोठ्या राष्ट्रीय रैलया: देशभरात जनमत जागृत करण्यासाठी 'इंडिया' आघाडीच्या वतीने पाच मोठ्या जाहीर रैलयांचे आयोजन केले जाणार आहे. ५. दिल्लीत भव्य रॅली (१ नोव्हेंबर): येत्या १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत एक महामोर्चा आणि भव्य रॅली काढली जाईल, ज्यामध्ये 'मतचोरी' आणि निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींचे गंभीर मुद्दे देशपातळीवर उचलले जातील. ६. सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा: एसआयआर (SIR) आणि मतदार नोंदणीशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा सर्वोच्च न्यायालयात लवकरात लवकर निकाल लागून न्याय मिळावा, अशी आग्रही मागणी आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर तीव्र हल्लाबोल

या बैठकीनंतर बोलताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर अत्यंत गंभीर आरोप केले. देशामध्ये लोकशाहीचा गळा दाबला जात असून, यंत्रणांचा वापर करून निवडणुका प्रभावित केल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधकांनी आता केंद्रातील सत्तेविरोधात रान उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या देशव्यापी आंदोलनामुळे आगामी काळात राष्ट्रीय राजकारण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.