Cm Eknath Shinde : अधिवेशनात 41 हजार 243 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Vidhan Sabha Pavsali Adhiveshan : राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आला. अधिवेशनात 41 हजार 243 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पुरवणी मागण्यांद्वारे प्राप्त निधी शेतकऱ्यांसाठी नमो सन्मान योजना, नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना मदत, महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना अशा सर्वसामान्यांसाठी असणाऱ्या विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

विधानभवनात पावसाळी अधिवेशनाच्या समारोपानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार मनीषा कायंदे उपस्थित होत्या.

Indapur Incident : इंदापूर विहीर दुर्घटना! ६८ तासानंतर चौघांचे मृतदेह सापडले; ५ लाखांच्या मदतीची अजित पवारांची घाेषणा

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सन 2023 चे पावसाळी अधिवेशन विधेयकांची माहिती

पूर्वीची प्रलंबित विधेयके : 02

नवीन सादर विधेयके: 27

एकूण : 29

दोन्ही सभागृहात संमत : 18

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके: 07

विधान परिषदेत प्रलंबित: 01

विधानसभेत प्रलंबित: 02

मागे घेण्यात आलेली विधेयके : 01

एकूण : 29

दोन्ही सभागृहात संमत

(1) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक,

(ग्राम विकास विभाग) (जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे)

(2) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, (वित्त विभाग)

(3) महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा) विधेयक, (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे)

(4) महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, (वित्त विभाग)

(5) एमआयटी विश्वप्रयाग विद्यापीठ, पुणे, विधेयक, (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(6) डीईएस पुणे विद्यापीठ, पुणे, विधेयक, (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(7) महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे विधेयक, (ग्राम विकास विभाग)

(8) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, (कृषि व पदुम विभाग)

(9) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) (सुधारणा, शिखर व इतर तक्रार निवारण समित्यांच्या नियमांचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिग्राह्यीकरण)

(10) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक, (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यमध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहित वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैधानिक दर्जा मिळवण्याची तरतूद)

(11) महाराष्ट्र वन्य प्राण्यांमुळे झालेली हानी, इजा किंवा नुकसान याकरिता नुकसानभरपाई प्रदान करणे विधेयक, (वन विभाग)

(12) महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) विधेयक, (विधी व न्याय विभाग)

(13) महाराष्ट्र पुणे शहर महानगरपालिका कराधान (भूतलक्षी प्रभावाने कराधान नियमांचे अधिनियमन व सुधारणा आणि विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, (नगर विकास विभाग)

(14) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, (पर्यावरण व वातवरणीय बदल विभाग)

(15) नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, (दस्त नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे विहित करण्याची व विवक्षित दस्तऐवजांची नोंदणी नाकारण्याची तरतूद करणे) (महसूल विभाग)

(16) महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, (विद्यापीठाकडून शासनास अहवाल सादर करण्याचा कालावधी निश्चित करण्याकरीता मुख्य अधिनियमाच्या कलम 35 व कलम 37 यांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्याकरीता) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(17) लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआटी) विद्यापीठ, नागपूर विधेयक, 2023 (विद्यापीठ स्थापन करणे व विधि संस्थापित करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(18) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक) (सदस्यांच्या सक्रिय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद करणे)

मागे घेण्यात आलेली विधेयके

(1) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा, शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमांचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2023कलम 35-3 ची तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे (गृहनिर्माण विभाग)