नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाचा मध्यरात्री मोठा निर्णय: फॉर्म ६ मधून एसआयआर (SIR) भाग वगळला, मतदारांवर नेमका काय परिणाम होणार?

नवी दिल्ली: भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) कारभारात आणि मतदार नोंदणी प्रक्रियेत एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाने मध्यरात्री घेतलेल्या एका मोठ्या निर्णयात मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ६' (Form 6) मधील 'स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन' म्हणजेच 'एसआयआर' (SIR) शी संबंधित घोषणापत्र किंवा भाग हटवला आहे. यापूर्वी फॉर्म ६ सोबत जोडलेल्या या अतिरिक्त भागामुळे आणि त्यातील कौटुंबिक मतदानाच्या इतिहासाशी संबंधित प्रश्नांमुळे मोठा राजकीय व प्रशासनिक वाद निर्माण झाला होता. अखेर आयोगाने घेतलेल्या या नव्या निर्णयानंतर आता संपूर्ण प्रक्रियेत मोठा बदल झाला आहे.

नेमका वाद काय होता आणि फॉर्म ६ मध्ये काय बदल करण्यात आला होता?

देशभरात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचे (SIR) काम सुरू असताना, नवीन मतदारांच्या ऑनलाईन नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये एका 'घोषणा भागाचा' (Declaration Part) समावेश करण्यात आला होता. या भागामध्ये अर्जदारांच्या कुटुंबाच्या मतदान इतिहासाविषयी आणि मागील पिढीच्या सहभागाविषयी तीन कूटप्रश्न विचारण्यात आले होते. जरी हा भाग तांत्रिकदृष्ट्या 'ऐच्छिक' असल्याचे सांगण्यात आले होते, तरी ऑनलाईन प्रणालीमध्ये (Portal) या प्रश्नांची उत्तरे दिल्याशिवाय अर्ज पुढे सबमिटच होत नव्हता.

या बदलामुळे दोन निवडणूक आयुक्तांनी (डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी) तीव्र कायदेशीर आक्षेप घेतला होता. कायदेशीर नियमांचे (मतदार नोंदणी नियम, १९६०) योग्य पालन न करता फॉर्ममध्ये असे बदल करणे अनधिकृत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. या अंतर्गत मतभेदांनंतर आणि विरोधी पक्षांच्या टीकेनंतर आता निवडणूक आयोगाने मोठी नरमाई भूमिका घेत स्पष्ट केले आहे की, आता 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रिया नसलेल्या राज्यांमध्ये किंवा कालावधीत फॉर्म ६ हा कोणत्याही अतिरिक्त घोषणापत्राशिवाय पूर्वीप्रमाणेच सहज भरता येणार आहे.

मतदारांवर आणि नवीन नोंदणीवर याचा काय परिणाम होणार?

निवडणूक आयोगाच्या या ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशभरातील लाखो नवीन मतदारांना आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे:

१. सुटसुटीत आणि सोपी प्रक्रिया: फॉर्म ६ मधून एसआयआरचा जास्तीचा भाग किंवा घोषणापत्र काढून घेतल्यामुळे आता नवीन मतदारांना नाव नोंदवताना कोणत्याही अनावश्यक किंवा किचकट कौटुंबिक माहितीच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार नाही. यामुळे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत झाली आहे. २. तांत्रिक अडथळे दूर: यापूर्वी ऑनलाईन फॉर्म भरताना पोर्टलवर जे तांत्रिक अडथळे किंवा सक्तीचे प्रश्न येत होते, ते आता दूर झाल्याने अर्ज सहज सबमिट करता येईल. ३. नोंदणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता: या बदलामुळे सामान्य नागरिकांना आणि पहिल्यांदाच मतदार बनणाऱ्या तरुणांना नोंदणी करताना येणारी भीती किंवा संभ्रम दूर होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे अधिकाधिक नागरिक लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील.

थोडक्यात सांगायचे तर, निवडणूक आयोगाच्या या मध्यरात्रीच्या आणि समयोचित निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासनात सुरू असलेला मोठा वाद शांत होण्यास मदत झाली असून, सर्वसामान्य मतदारांचा फॉर्म भरण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.