शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:राजकारणाला आता नव्या विचारांची गरज‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जंतर-मंतर येथे जे घडले त्याला तुम्ही क्रांती मानता की‎एक तात्पुरते वादळ हे तुमच्या राजकीय विचारसरणीवर‎अवलंबून आहे. पण एक गोष्ट निश्चित आहे की,‎पहिल्यांदाच सरकारविरोधात थेट जनक्षोभ उसळला आणि‎त्याचा उघडपणे निषेध करण्यात आला. सरकारने 20‎जुलैनंतर तातडीने कारवाई केली असेल तर त्याचे खरे‎कारण हे होते की आंदोलन करणाऱ्या 95% तरुणांमध्ये,‎प्रामुख्याने मुलांमध्ये मध्यम आणि उच्च-मध्यमवर्गीय हिंदू‎कुटुंबांचा समावेश होता. हाच त्यांचा मुख्य आधार आहे.‎तुम्ही त्यांना ‘जेन-झी’ म्हणू शकता आणि त्यांच्या भाषेवर,‎उच्चारांवर किंवा त्यांच्या अपमानास्पद भाषेवर वाद घालून‎त्यांच्या बंडाला नाकारू शकता. हे ‘जेन-झी’ कसे वेगळा‎विचार करतात यावर शेकडो ‘चर्चा’ होऊ शकतात, पण‎त्यांनी दाखवलेला प्रतिकार नाकारता येणार नाही.‎ पहिले म्हणजे, त्यांनी प्रचंड शारीरिक धोका पत्करून‎प्रतिकार केला हे त्यांच्या मार खाल्ल्यानंतरही पुन्हा एकत्र‎येण्यावरून दिसून येते. दुसरे म्हणजे, त्यांनी आपल्या‎करिअरची पर्वा न करता जवळजवळ बेपर्वा निर्भयता‎दाखवली. व्ही. पी. सिंग यांच्या अल्प कार्यकाळातील‎आरक्षणविरोधी आंदोलनानंतर नवी दिल्लीतील हे सर्वात‎हिंसक विद्यार्थी आंदोलन होते. त्यावेळच्या तरुणांनी त्या‎आरक्षणविरोधी आंदोलनात भाग घेतला होता, ज्यात‎सुरिंदरसिंग चौहान आणि राजीव गोस्वामी (ज्यांचाही मृत्यू‎झाला) यांच्यासारख्या काहींनी तर आत्मदहन करण्याचा‎प्रयत्नही केला होता. दोन्ही आंदोलनांमागील मूळ मुद्दे‎सारखेच होते : करिअर, रोजगार आणि शिक्षण. पहिले‎आंदोलन उघडपणे ‘उच्च जातीं’चे होते, तर हे आंदोलन‎मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी बोलणाऱ्या, मीम्स बनवणाऱ्या‎उच्च-मध्यमवर्गीय तरुणांचे बनलेले होते. दोन पिढ्यांत चार ‎‎दशकांचे अंतर होते त्यापैकी कोणालाही पोलिस किंवा ‎‎दडपशाहीची पर्वा नव्हती.‎ या तरुणांनी उच्चभ्रू वर्गाने लादलेले मौन तोडले, ज्यामुळे‎त्यांना सरकारवर उघडपणे टीका करता येत नव्हती. हा‎बऱ्याच अंशी एक थेट निषेध होता. तरुणांनी हे दाखवून दिले ‎‎की, ‘विकसित भारत’ किंवा ‘अमृतकाळ’ यांसारख्या ‎‎घोषणांवर मोठ्या लोकसंख्येचा विश्वास नाही. आजच्या ‎‎‘जेन-झी’मधील जुनी पिढी 2047 पर्यंत 50 वर्षांची होईल‎आणि सर्वात तरुण 35 वर्षांची असेल. तोपर्यंत त्यांचे आयुष्य ‎‎जवळजवळ संपलेले असेल. इतका वेळ थांबण्याची ‎‎सहनशीलता कोणामध्ये आहे? या घोषणा 50 वर्षांवरील ‎‎मतदारांना कदाचित प्रभावित करू शकतील, पण मुलांना‎इतका दूरचा विचार करता येत नाही.‎ या आंदोलनाने सरकारच्या टीकाकारांना असा भावनिक ‎‎विश्वास दिला आहे की कोलंबो/ढाका/काठमांडूची‎पुनरावृत्ती भारतात घडवली जाऊ शकते. पण हा विश्वास ‎‎केवळ भारतीय लोकशाहीच्या आणि तिच्या ‘प्रणाली’च्या ‎‎सामर्थ्याबद्दल अनादर दर्शवतो. तसेच निवडून आलेले‎सरकार सहजपणे हटवले जाऊ शकते हा भ्रमही तो उघड ‎‎करतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, भाजपने केवळ 240‎जागा जिंकल्या असतील, पण जवळपास 24 कोटी‎मतदारांनी त्यांना मतदान केले. काँग्रेसला दुसऱ्या क्रमांकाची ‎‎सर्वाधिक मते मिळाली, पण भाजपला जवळपास दुप्पट मते‎मिळाली. तथापि, आंदोलकांनी सरकारच्या विरोधकांसाठी‎दार उघडले आहे. त्यांनी दाखवून दिले आहे की नावेला‎छिद्र पडले आहे. सरकारच्या सर्वात निष्ठावान समर्थक‎वर्गामध्ये असलेल्या लोकप्रियतेबद्दलची सरकारची धारणा‎आणि वास्तव यातील दरी वाढत आहे. समर्थक वर्गामध्ये‎सरकारबद्दल भ्रमनिरास होणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत‎आहे. यामुळे मला 2018 च्या छत्तीसगड निवडणुकीदरम्यान‎एका गावात झालेल्या संभाषणाची आठवण झाली, ज्यात‎मी, प्रणॉय रॉय आणि दोराब सुपारीवाला यांनी भाग घेतला‎होता. आम्ही एका गावकऱ्याला विचारले, “रमण सिंग‎सरकारने तुम्हाला इतके काही देऊ केले असतानाही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎तुम्हाला बदल का हवा आहे?’ त्याचे उत्तर होते, “हे सरकार‎इतके दिवस सत्तेत आहे! तुम्हाला भाज्या कितीही आवडत‎असल्या तरी रोज तेच तेच खाऊन तुम्हाला कंटाळा येणार‎नाही का?’ त्या संध्याकाळी टीव्हीवरील एका चर्चेदरम्यान,‎प्रणॉयने मला विचारले, “एकच भाजी खाऊन मला कंटाळा‎येणार नाही का?’ मी उत्तर दिले, “नाही, जर ती भेंडी असेल‎तर येणार नाही.’ तो एक विनोद होता, पण त्याचा गंभीर‎परिणाम असा झाला की निवडणुकीच्या निकालांनी‎सरकारला सत्तेतून बाहेर काढले. यातून मिळालेला धडा हा ‎‎होता की थकवा आणि कंटाळा दीर्घकाळ निष्ठावंत‎असलेल्या मतदारांनाही निराश करू शकतात. आता 2029‎पर्यंत स्पर्धात्मक राजकारणाचे लक्ष ‘जेन-झी’ने निर्माण‎केलेली दरी कमी करण्यावर किंवा ती वाढवण्यावर असेल.‎भाजपने ही समस्या ओळखली आहे. म्हणूनच पंतप्रधानांनी‎आता इन्स्टाग्रामवर संदेश पोस्ट करण्यास सुरुवात केली‎आहे. पण ते आपल्या सरकारमध्ये नवचैतन्य आणू‎शकतील का? शिक्षण मंत्रालयात सहा बदल झाले आहेत.‎कौशल्य विकास मंत्रालयात चार मंत्री बदलले आहेत. हे‎मंत्रालय यशस्वी झाले असते तर बेरोजगारी किंवा‎अर्धबेरोजगारी कमी झाली असती. नियोजन आयोग रद्द‎करण्यात आला आहे, पण नियोजन मंत्रालय कायम आहे.‎सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसह अवजड उद्योग यापैकी‎प्रत्येक मंत्रालय रोजगार निर्मितीमध्ये भूमिका बजावू शकते.‎विरोधी पक्षांनाही हे लक्षात ठेवावे लागेल की सत्ता काही‎आकाशातून टपकून मिळत नाही. भारतात, कोणत्याही‎शक्तिशाली नेत्याला आव्हान देऊन कुणीही त्याला हरवू‎शकलेले नाही. ते स्वत:च पराभवाचे कारण ठरले आहेत.‎आणीबाणीला इंदिरा गांधींनी आपल्या पराभवाचे कारण‎बनवले, शाह बानो प्रकरणापासून अयोध्येपर्यंतच्या अनेक‎चुका राजीव गांधींनी आपल्या पराभवाचे कारण बनल्या,‎तर अटलबिहारी वाजपेयींनी ‘भारत उदय’च्या भ्रमात येऊन‎वेळेआधीच निवडणुका घेतल्या. प्रत्येक वेळी एखादा‎शक्तिशाली नेता तेव्हाच पराभूत झाला आहे, जेव्हा विरोधी‎पक्षाला एखाद्या अशा व्यक्तिमत्त्वाचा आधार मिळाला,‎ज्याने लाट निर्माण केली. इंदिरा गांधींच्या विरोधात जेपी उभे‎राहिले, तर राजीव गांधींच्या विरोधात व्हीपी सिंग उभे‎राहिले. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि यूपीए सरकार‎उलथवून टाकण्यात संघानेही भूमिका बजावली होती.‎काँग्रेसची कमजोरी ही आहे की त्यांच्याकडे अशी‎कोणतीही निष्ठावान पायदळ सेना नाही. या नव्या संधीचा‎फायदा घेण्यासाठी त्यांच्याकडे तीन वर्षांचा वेळ आहे, परंतु‎भाजपकडेही तयारीसाठी तेवढाच वेळ आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ पराभवाचे कारण ते स्वत:च...‎भारतात कोणत्याही शक्तिशाली नेत्याला‎आव्हान देणारा त्याला हरवू शकलेला‎नाही. त्याला स्वतःच्या पराभवाचे कारण‎बनावे लागते. तथापि, संघाने‎‎‎जेपी-व्हीपीसोबत मिळून इंदिरा गांधी,‎राजीव गांधी व यूपीए सरकार उलथवून‎टाकण्यात भूमिका बजावली. काँग्रेसची‎कमजोरी ही आहे की त्यांच्याकडे अशा‎निष्ठावान सैनिकांची कमतरता आहे.‎