शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:राजकारणात तत्त्वांना अजूनही किंमत आहे ?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सामूहिक पक्षांतरांच्या या काळात अनेक प्रश्न पुढे येतात.‎पक्ष का फुटतात? नेते पक्ष का बदलतात? विचारसरणी,‎तत्त्वनिष्ठा व पक्षनिष्ठेला अजूनही काही महत्त्व उरले‎आहे का? तसेच काही पक्षात सतत फूट पडूनही काही‎पक्ष मात्र एकसंध कसे राहतात?‎ अलीकडच्या काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर राजकीय‎हालचाली घडल्या. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल‎काँग्रेसमधील अंतर्गत बंड मोठी घटना ठरली, तर उद्धव‎ठाकरे यांच्या शिवसेनेत पुन्हा फूट पडली. झारखंडमध्ये‎‘इंडिया’ आघाडीतील काही आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग‎करून रालोआ समर्थित अपक्ष उमेदवार परिमल‎नाथवाणी यांना विजय मिळवून दिला.‎ कर्नाटकमध्ये डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली‎काँग्रेसला रालोआतील काही आमदारांकडून क्रॉस‎व्होटिंगचा लाभ मिळाला. आम आदमी पक्षाचे सात‎सदस्य कमी झाले तर बिजू जनता दलातील तीन सदस्य‎एनडीएकडे गेले. यापूर्वी वायएसआर काँग्रेसमधील काही‎सदस्यांनीही पक्ष सोडला होता. या सर्व घडामोडींमुळे‎रालोआ विशेषतः भाजपची संख्या वाढली. शिरोमणी‎अकाली दलातूनही मनप्रीत सिंह बादल व मनजिंदर सिंह‎सिरसा यांसारख्या नेत्यांनी बाहेर पडण्याचा मार्ग‎स्वीकारला.‎ भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या काँग्रेस नेत्यांची यादी खूप‎मोठी आहे. त्यात मुख्यमंत्री किंवा केंद्रीय मंत्रीपदापर्यंत‎पोहोचलेल्या नेत्यांकडे पाहिले तर आसामचे हिमंत बिस्वा‎सरमा, अरुणाचलचे पेमा खांडू आणि त्रिपुराचे माणिक‎साहा हे सध्याचे मुख्यमंत्री काँग्रेसमधून आले आहेत. ‎‎मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांचाही त्यात ‎‎समावेश करता येईल.‎ केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ज्योतिरादित्य शिंदे, किरेन रिजिजू, ‎‎राव इंदरजित सिंह, जितीन प्रसाद आणि रवनीत सिंह बिट्टू ‎‎यांचाही उल्लेख करता येईल. पैकी अनेक नेते‎काँग्रेसमधील प्रतिष्ठित राजकीय घराण्यांशी संबंधित‎आहेत. कॅप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक चव्हाण, एस. एम. ‎‎कृष्णा, नारायण दत्त तिवारी, दिगंबर कामत, किरण कुमार ‎‎रेड्डी, विजय बहुगुणा यांसारखे अनेक माजी मुख्यमंत्रीही ‎‎भाजपमध्ये दाखल झाले. मात्र पेमा खांडू यांचा अपवाद ‎‎वगळता बहुतेकांना अपेक्षित राजकीय लाभ मिळालेला‎नाही.‎ आज विविध पक्षांतील नाराज नेत्यांना भाजप आकर्षित ‎‎करतो, अशी धारणा निर्माण झाली आहे. त्यासोबतच‎‘साम, दाम, दंड, भेद’ या राजकीय तंत्राचाही वापर होत ‎‎असल्याचे आरोप होतात. दोन-तृतीयांश सदस्यांना सोबत ‎‎घेऊन स्वतंत्र गट तयार करणे आणि तोच मूळ पक्ष ‎‎असल्याचा दावा करणे, ही रणनीती आता प्रभावीपणे‎वापरली जात असल्याचे दिसते. यातून आणखी एक प्रश्न ‎‎निर्माण होतो की विरोधी पक्षांत फूट पाडण्याची पद्धत ही‎नवी आहे का? प्रत्यक्षात काँग्रेसनेही भूतकाळात अशा ‎‎राजकीय डावपेचांचा वापर केला होता.‎ एस. आर. बोम्मई प्रकरणातील 11 मार्च 1994 च्या‎सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी काँग्रेसने कलम 356‎चा वापर करून अनेक विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे‎बरखास्त केली होती. आज मात्र विस्तारासाठी थेट‎राजकीय ‘अधिग्रहण’ करण्याची पद्धत अधिक दिसून‎येते.‎ अनेक पक्ष वारंवार फुटतात, पण काही पक्षांत अशी‎परिस्थिती दिसत नाही. भाजप, समाजवादी पक्ष आणि‎डावे पक्ष ही त्याची उदाहरणे मानली जातात. डाव्या पक्षांत‎लेनिन-ट्रॉट्स्की किंवा मॉस्को-बीजिंग विचारांवरून‎मतभेद झाले, तरी व्यापक डावी चळवळ एकत्र राहिली.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आज हे पक्ष सत्तेबाहेर असून इतिहासातील कमकुवत‎टप्प्यावर आहेत, तरी त्यांच्यातील नेते मोठ्या प्रमाणावर‎इतर पक्षांकडे जाताना दिसत नाहीत. 2014 मध्ये काँग्रेस‎लोकसभेत केवळ 44 जागांवर आली, तर 1984 मध्ये‎भाजप फक्त दोन जागांवर मर्यादित राहिला होता. तरीही‎भाजपमध्ये मोठी फूट पडली नाही.‎ भारतीय जनसंघापासूनच्या 75 वर्षांच्या इतिहासात 2014‎पूर्वी भाजप केवळ सहा वर्षे सत्तेत होता, तरी पक्षाची‎संघटनात्मक एकता कायम राहिली. त्यात एक‎उल्लेखनीय व अल्पकालीन पक्षांतराचे उदाहरण‎गुजरातचे शंकर सिंह वाघेला यांचे आहे.‎ याउलट काँग्रेस अनेक वेळा विभाजनातून गेली.‎भाजपमध्ये काही उल्लेखनीय मतभेद झाले. बलराज‎मधोक यांनी आर्थिक धोरणांवर अटल बिहारी वाजपेयी‎आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्याशी तीव्र मतभेद व्यक्त‎केले. ते जम्मूतील ‘स्वयंसेवक’ होते. त्यांच्या‎अध्यक्षतेखाली पक्षाने 1967 च्या निवडणुकीत 35 जागा‎जिंकल्या होत्या. ही तेव्हा सर्वांत मोठी संख्या होती.‎ 1973 मध्ये त्यांना जनसंघात दुय्यम स्थान मिळाले आणि‎त्यांनी नेतृत्वावर कठोर टीका केली. त्यानंतर ते नाराज‎झाले. मात्र त्यांनी कोणत्याही विरोधी पक्षात प्रवेश केला‎नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 1980 मध्ये तत्कालीन‎पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांना मंत्रिपदाची ऑफर दिली‎होती, परंतु स्वयंसेवक म्हणून त्यांनी ती नाकारली, असे‎त्यांनीच एका मुलाखतीत ही बाब सांगितली होती.‎ पुढे कल्याण सिंह, उमा भारती आणि बी. एस. येदियुरप्पा‎यांनी बंडखोरी केली, पण अखेरीस ते पुन्हा भाजपमध्ये‎परतले. शंकरसिंह वाघेला काँग्रेसच्या पाठिंब्याने वर्षभर‎मुख्यमंत्री राहिले, नंतर त्यांनी स्वतःचा गट काँग्रेसमध्ये‎विलीन केला, दोनदा खासदार झाले आणि 2004 मध्ये‎केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रीही बनले. आज हे 85 वर्षीय नेते‎सक्रिय राजकारणापासून दूर आहेत.‎ भाजपमध्ये असंतोषाची उदाहरणे दिसली तरी मोठ्या‎प्रमाणावर बंडाळी झालेली नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ‎व कार्यकर्त्यांमधील गुरु-शिष्य नात्याने त्यांच्या एकजूट‎दाखवून दिली. यात सत्ताही घरात उदयाला आलेल्या‎नेत्यांच्या हाती राहिली. त्यात वैचारिक शुद्धता राहिली‎आहे.‎ ( लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे.)‎ साम, दाम, दंड, भेद...‎विविध पक्षांमध्ये उपेक्षित ठरलेल्या अनेक‎नेत्यांसाठी भाजप आज चुंबकासारखा‎ठरला आहे, असे म्हणता येईल. कारण‎राजकीय लाभ मिळण्याची शक्यता तिथे‎अधिक दिसते. त्यासाठी ‘साम, दाम, दंड,‎भेद’ ही नीती वापरली जाते. या प्रकारात‎काँग्रेसचाही इतिहास राहिला आहे. कलम‎356 चा वापर करून विरोधी पक्षांची‎सरकारे बरखास्त केल्याचे दिसून येते.‎