मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:इंग्रजांच्या काळातील कायद्यांचे‎ आजच्या युगात औचित्य काय?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎संसदेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत जुने आणि‎अप्रासंगिक कायदे रद्द करण्यासाठी तसेच न्यायप्रक्रियेला‎गती देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकणारा कायदा मंजूर‎केला आहे. जन विश्वास अधिनियम, 2026 एप्रिलमध्ये‎लागू झाला होता. या कायद्याद्वारे न्यायव्यवस्थेच्या‎कामकाजात अडथळा ठरणारे अनेक कायदे रद्द केले‎गेले. त्याअंतर्गत एक हजारांहून अधिक कायदे हटवले ‎‎असून त्याचे न्यायपालिकेवर दूरगामी परिणाम होतील.‎ विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे अचरज कौर टुटेजा, ‎‎ईशान बंबा आणि नवेद महमूद अहमद हे त्या पथकाचा‎भाग होते. त्यांनी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन ‎‎विभागाला (डीपीआयआयटी) ही प्रक्रिया अधिक‎प्रभावी करण्यासाठी मदत केली. त्यांनी एका लेखात‎नमूद केले की, 2026 च्या या कायद्याचे मोठे वैशिष्ट्य ‎‎म्हणजे त्याची व्यापक व्याप्ती. संसदेने एका प्रक्रियेत 23‎मंत्रालयांशी संबंधित 79 केंद्रीय कायद्यांत दुरुस्ती केली.‎784 तरतुदींमध्ये बदल केले आणि 1,018 गुन्ह्यांवर‎त्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे भारतातील आजवरची‎ही सर्वात मोठी ‘गुन्हामुक्तीकरण’ मोहीम ठरली आहे.‎रद्द करण्यात आलेल्या अनेक कायद्यांची निर्मिती‎स्वातंत्र्यानंतर झाली होती. त्यांपैकी काही कायद्यांमध्ये‎सामान्य दैनंदिन कृतींनाही गुन्हा मानले जात होते.‎‘विधी’च्या कायदेतज्ज्ञांनी एक उदाहरण दिले आहे.‎समजा, एखादा फेरीवाला रेल्वे स्थानकाबाहेर चहाचा‎छोटा स्टॉल चालवतो आणि त्यातून उदरनिर्वाह करतो.‎मात्र रेल्वे परिसरात परवाना नसताना फेरी लावल्यास‎त्याला एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकत होता.‎त्यामुळे तो सतत शिक्षेच्या धोक्यात राहत होता. अशाच‎अनेक दैनंदिन कृतींनाही गुन्ह्याचे स्वरूप देण्यात आले‎होते. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या प्रवाशाला वाटप केलेली जागा‎रिकामी करण्यास नकार देणे, छावणी परिसरात भीक‎मागणे किंवा सहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या‎मुलाला सार्वजनिक ठिकाणी शौच करू देणे. काही गुन्हे‎पूर्णपणे तांत्रिक स्वरूपाचे होते. विवरणपत्र दाखल न‎करणे, परवाना सादर न करणे किंवा लेखी‎परवानगीशिवाय जाहिरात करणे. ही कृत्ये ना गंभीर हानी‎पोहोचवणारी होती, ना ती गुन्हेगारी हेतूने केली जात‎होती. त्यातून काही नुकसान झालेच, तरी ते सहज दुरुस्त‎करता येण्यासारखे होते. इंग्रजांच्या काळातील अनेक‎कायदेही रद्द करण्यात आले आहेत. त्यात ब्रिटिश‎अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर ठरवलेल्या किरकोळ‎कृतींचाही समावेश होता. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्यपूर्व‎काळात विहिरीजवळ अंघोळ करणे हा गुन्हा मानला‎जात होता आणि एप्रिल 2026 मध्ये तो कायदा रद्द‎होईपर्यंत अस्तित्वात होता. वसाहतवादी राजवटीपासून ते‎स्वतंत्र भारतापर्यंत अनेक दशकांत अशी कायदेशीर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎व्यवस्था विकसित झाली. तिने सामान्य नागरिकांना‎शिक्षा देण्यावर भर दिला.राज्यसत्तेला अमर्याद अधिकार‎दिले. त्यामुळे आजही अनेक नागरिकांना ‘तारीख पे‎तारीख’ अशा न्यायप्रक्रियेचा सामना करावा लागतो.‎ मात्र,जन विश्वास अधिनियमसारखे सुधारात्मक उपक्रम‎सकारात्मक परिणाम घडवून आणू शकतात. हा कायदा‎लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्राने‎राज्यातील 80 कालबाह्य कायदे रद्द केले. त्यापैकी काही‎तर अतिशय जुन्या काळातील होते. उदाहरणार्थ, 1864‎आणि 1909 मधील व्हिपिंग ॲक्टनुसार चोरी किंवा‎दुष्कर्मासाठी कमाल 150 फटक्यांची शिक्षा देण्याची‎तरतूद होती. तथापि, कायद्यांच्या पुस्तकांची ही‎साफसफाई यापूर्वीच व्हायला हवी होती. जन विश्वास‎अधिनियम, 2026 अंतर्गत कालबाह्य कायदे‎हटवण्याबरोबरच फौजदारी न्यायव्यवस्थेलाही नव्या‎प्रशासकीय चौकटीची आवश्यकता आहे. वरिष्ठ‎वकिलांकडून वारंवार तहकूब मागण्यावर निर्बंध आणले‎पाहिजेत. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी)‎पुन्हा लागू करणेही आवश्यक आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. )‎ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विहिरीजवळ स्नान‎करणे हा गुन्हा मानला जात होता. एप्रिल‎2026 मध्ये तो कायदा रद्द होईपर्यंत तो‎लागूही होता. वसाहतवादी काळात अशी‎कायदेशीर चौकट तयार होती. त्यात‎नागरिकांना शिक्षा देण्यावर भर होता.‎