कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय राज्य सरकारला जमीन 'खाजगी वन' म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल, मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा"

खाजगी जमिनींना परस्पर 'खाजगी वन' (Private Forest) ठरवण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिकाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दणदणीत निकाल दिला आहे. कायद्यातील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना डावलून जमिनींवर हक्क सांगणाऱ्या प्रशासनाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. नियमानुसार कायदेशीर प्रक्रिया आणि नोटिसा बजावल्याशिवाय कोणतीही खाजगी जमीन परस्पर 'खाजगी वन' म्हणून घोषित करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय देत उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील शेकडो मालमत्ताधारकांना मोठा कायदेशीर दिलासा दिला आहे.

न्यायालयाच्या निकालाचे प्रमुख मुद्दे व ताशेरे:

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल ताशेरे: महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, १९७५ अंतर्गत ३० ऑगस्ट १९७५ रोजी किंवा त्यापूर्वी ज्या खाजगी जमिनींवर जंगले होती, त्या जमिनी आपोआप 'खाजगी वन' म्हणून शासनाच्या मालकीच्या होतात, असा दावा राज्य सरकारकडून केला जात होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'गोदरेज अँड बॉईस' प्रकरणातील ऐतिहासिक निकालानुसार केवळ कागदोपत्री नोंदी करून चालत नाही, तर जमिनीत प्रत्यक्ष कायदेशीर प्रक्रिया आणि नोटीस बजावणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश डावलून सरकारकडून सुरू असलेल्या मनमानी कारभारावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

• १८४ याचिकांवर एकत्रित सुनावणी आणि निर्देश: महाराष्ट्रभरातील वेगवेगळ्या भागांतून (विशेषतः ठाणे, शहापूर, उल्हासनगर, मुरबाड परिसर) दाखल करण्यात आलेल्या सुमारे १८४ हून अधिक याचिकांवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा एकत्रित निकाल दिला. न्यायालयाने शासनाचा हा मनमानी निर्णय रद्दबातल ठरवला.

• महसूल दप्तरात फेरफार करण्याचे आदेश: ज्या प्रकरणांमध्ये शासनाने हक्काची योग्य प्रक्रिया किंवा नोटिसा न देता जमिनी 'खाजगी वन' म्हणून घोषित केल्या होत्या, त्या सर्व प्रकरणांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने महसूल विभागाला दिले आहेत. तसेच संबंधित जमिनींच्या कागदपत्रांमधील व महसूल नोंदींमधील त्रुटी दूर करून मूळ जमीनमालकांची नावे पुन्हा रेकॉर्डवर दाखल करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.