जमीनधारकांसाठी मोठा दिलासा! २०२४ नंतर अक्षांश-रेखांशासह झालेली जमिनीची मोजणी कायमस्वरूपी ग्राह्य, वारंवार मोजणीची कटकट संपणार"

महाराष्ट्रातील जमीन मालक आणि शेतकऱ्यांसाठी भूमी अभिलेख विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमानुसार, सन २०२४ नंतर अक्षांश आणि रेखांशाच्या (Latitude and Longitude) आधारे आधुनिक तंत्रज्ञानाने केलेली जमिनीची मोजणी आता कायमस्वरूपी ग्राह्य धरली जाणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे नागरिकांना वारंवार मोजणी करून घेण्याच्या त्रासापासून व भुर्दंडापासून मोठा दिलासा मिळाला असून, यामुळे जमीनधारकांचा बहुमूल्य वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहेत.

नवीन निर्णयाची पार्श्वभूमी व फायदे:

• वारंवार मोजणीची सक्ती संपली: यापूर्वी विविध शासकीय कामांसाठी, बांधकामांच्या परवानग्यांसाठी किंवा हद्द कायम करण्यासाठी नागरिकांना वारंवार जमिनीची मोजणी करून घ्यावी लागत असे. यामुळे प्रशासनावर ताण तर पडतच होता, शिवाय नागरिकांचा नाहक त्रास आणि खर्च होत होता. आता नव्या धोरणानुसार, एकदा अचूक अक्षांश-रेखांशाच्या आधारे केलेली मोजणी कायमस्वरूपी वैध राहणार असल्याने यापुढील काळात पुन्हा मोजणीची सक्ती केली जाणार नाही.

• बांधकाम परवानगी आणि प्रक्रिया सुलभ: भूखंड किंवा जमिनीच्या मोजणीत जीपीएस (GPS) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यामुळे अचूकता आली आहे. या स्थायी मान्यतेमुळे महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा इतर प्राधिकरणांकडून बांधकाम परवानगी (Building Permission) घेताना लागणारी कागदपत्रे आणि मोजणी प्रक्रियेतील अडथळे दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

• पारदर्शक व गतीशील कारभार: भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला आणि अनावश्यक दिरंगाईला आळा बसणार असून, नागरिकांचे अर्ज जलद गतीने निकाली निघतील. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या मोजणीच्या वादांवर यामुळे मोठा पडदा पडणार असून, सर्वसामान्य भूमीपुत्रांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.