जमीनधारकांसाठी मोठा दिलासा! २०२४ नंतर अक्षांश-रेखांशासह झालेली जमिनीची मोजणी कायमस्वरूपी ग्राह्य, वारंवार मोजणीची कटकट संपणार"



Continue Reading

कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय राज्य सरकारला जमीन 'खाजगी वन' म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल, मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा"



Continue Reading