शेतकऱ्यांच्या १२ कोटींच्या मोबदल्यावरून पुणे महापालिकेवर आली होती जप्तीची वेळ! न्यायालयाच्या दणक्यानंतर आयुक्तांची खुर्ची बचावली, प्रशासनाची धावपळ"

पुणे महानगरपालिकेचा १५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा भलेमोठे बजेट असला, तरी हक्काचा मोबदला मागणाऱ्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या १२ कोटी रुपयांच्या देنى देण्यास प्रशासनाकडून सतत टाळाटाळ केली जात असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. तब्बल २१ वर्षांपासून जमिनीच्या मोबदल्यासाठी लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात अखेर न्यायालयाला कठोर भूमिका घ्यावी लागली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे थेट महापालिका आयुक्तांची खुर्ची आणि लॅपटॉप जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयातून काढण्यात आले, ज्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात एकच хаळबळ उडाली.

न्यायालयीन कारवाई आणि प्रशासनाची धावपळ:

• जप्तीची कारवाई करण्यासाठी पोहोचले कर्मचारी: न्यायालयाने दिgलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि जप्तीची कारवाई करण्यासाठी थेट न्यायालयाचे कर्मचारी व पथक महापालिकेत धडकले. प्रशासनाची ही नाचक्की टाळण्यासाठी अखेर अधिकाऱ्यांची त्रेधातिरप उडाली.

• ११ ऑगस्टपर्यंत मोबदला देण्याचे लिखित आश्वासन: कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर प्रशासनाला अखेर जाग आली. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर महापालिका प्रशासनाने लोटांगण घालत आगामी ११ ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांचा संपूर्ण १२ कोटी रुपयांचा मोबदला अदा करू, असे लिखित प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. या আশ্বवासनानंतर तात्पुरती आयुक्तांची खुर्ची जप्तीची कारवाई टळली असली, तरी प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

• २१ वर्षांपासूनचा रखडलेला लढा व कामचुकारपणा चव्हाट्यावर: कचरा डेपो किंवा इतर प्रकल्पांसाठी (उदा. उरुळी-फुरसुंगी परिसर) जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन दशकांहून अधिक काळ लोटूनही योग्य भरपाई मिळत नसल्याने तीव्र रोष व्यक्त होत आहे. केवळ अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे आणि कामचुकारपणामुळे महापालिकेला अशा प्रकारे नामुष्की पत्करावी लागल्याने सर्वत्र टीका होत असून, दिलेल्या मुदतीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.