Pune : विद्यापीठांच्या धर्तीवर शाळांनाही स्वायत्तता, काय आहे नवी तरतूद?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (एससीईआरटी) तयार केलेल्या तिसरी ते बारावीसाठीच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीने अंतिम मान्यता दिली आहे. अंतिम मंजुरी दिलेला आराखडा ‘एससीईआरटी’च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या आराखड्यातील शाळांमधील समावेशन या प्रकरणाअंतर्गत विशेष प्रतिभावान विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक सराव या संदर्भात काही मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यात विशेष लक्ष, विशेष आधार या मुद्द्याच्या स्पष्टीकरणामध्ये अभिमत, स्वायत्त विद्यापीठांच्या धर्तीवर राज्यातील शाळांसाठी सहावीपासून स्वायत्तता संकल्पना राबवण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. या निमित्ताने आजवर उच्च शिक्षणापुरता मर्यादित असलेला स्वायत्ततेचा विषय आता पहिल्यांदाच शालेय शिक्षणातही आला आहे.

सुकाणू समितीचे सदस्य आणि ज्ञान प्रबोधिनी प्रशालेचे मुख्याध्यापक डॉ. मिलिंद नाईक म्हणाले, ‘नियमांच्या जाचामुळे प्रयोगशील शाळांना अडथळे येऊ नयेत म्हणून काही शाळांना अटी, शर्तींच्या अधीन राहून स्वायत्तता देण्याचा विचार शासन करत आहे. शाळांना स्वायत्तता देणे फारच उपयुक्त ठरू शकते. शाळेची वेळ, गणवेश, शिक्षक नियुक्ती, अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धती, अध्यापन साधने अशा बाबतीत शाळांना स्वायत्तता देता येईल. मात्र, या बाबतीत अधिक स्पष्टता येण्याची आवश्यकता आहे. शासकीय शाळांना स्वायत्तता द्यायची झाल्यास विशेष आर्थिक तरतूद करावी लागेल.’

नावीन्यपूर्ण कल्पना असलेल्या शाळांना प्रचलित अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळे काही देण्याची गरज आहे. संशोधन, विचक्षण अभ्यासवृत्ती, समस्यांवर उपाय शोधणारे, कल्पक विचार असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने शाळांना स्वायत्तता देणे उपयुक्त ठरू शकते, असे माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.

परिणामकारकतेबाबत साशंकता

गेल्या काही वर्षांत राज्यात अनधिकृत शाळांचा सुळसुळाट झाला आहे. संबंधितांवर कठोर कारवाई करून त्या शाळा शिक्षण विभागाला बंद करता आलेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर शाळांना स्वायत्तता देताना त्या शाळांचा अभ्यासक्रम, मूल्यमापन पद्धती, कार्यप्रणाली याची तपासणी कितपत परिणामकारकरीत्या होऊ शकेल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.