मुंबई: महाराष्ट्राची पुढील लढाई उद्योगांची नाही, तर निरोगी कार्यबलाची! UDS Foundation ने मांडला प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेचा नवा रोडमॅप

मुंबई: महाराष्ट्रातील वंचित समुदायांमध्ये यूडीएस फाउंडेशन (UDS Foundation) आपल्या मोबाईल मेडिकल युनिट (MMU) उपक्रमांचा विस्तार करत असताना, त्यांच्या अनुभवातून सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित एक महत्त्वाचा धडा अधिक स्पष्ट होत आहे: भविष्यातील आरोग्यसेवा किती रुग्णालये किंवा किती खाटा उभारल्या जातात यावर नव्हे, तर लोकांना रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळच येऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा किती प्रभावीपणे राबवली जाते यावर अवलंबून असेल. औद्योगिक वाढ आणि रोजगारनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा ही आता केवळ वैद्यकीय गरज राहिलेली नाही—ती आर्थिकदृष्ट्याही अत्यावश्यक ठरत आहे.

महाराष्ट्राने आपल्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. राज्याच्या औद्योगिक, गुंतवणूक आणि सेवा धोरणाअंतर्गत ₹70.5 लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि 50 लाख नवीन रोजगार निर्माण करणे हे उद्दिष्ट आहे. यासाठी औद्योगिक कॉरिडॉर, लॉजिस्टिक्स हब, उत्पादन क्लस्टर्स आणि नवीन एमआयडीसी क्षेत्रांचा विस्तार करण्यात येत आहे. भारताच्या उत्पादन क्षेत्राचे प्रमुख केंद्र म्हणून महाराष्ट्राची उभारणी होत असताना, राज्याच्या पायाभूत सुविधांइतकेच त्याच्या कार्यबलाचे आरोग्यही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

याचवेळी, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार आणि कर्करोग यांसारखे असंसर्गजन्य आजार (Non-Communicable Diseases – NCDs) भारतासमोरील सर्वात मोठे सार्वजनिक आरोग्य आव्हान बनले आहेत. देशातील जवळपास दोन-तृतीयांश मृत्यू या आजारांमुळे होतात. संसर्गजन्य आजारांच्या तुलनेत हे आजार अनेक वर्षे निदानाशिवाय राहतात आणि नंतर अचानक हृदयविकाराचा झटका, पक्षाघात, मूत्रपिंड निकामी होणे किंवा इतर गंभीर गुंतागुंती निर्माण करतात, ज्यासाठी दीर्घकालीन रुग्णालयीन उपचारांची गरज भासते.

महाराष्ट्रासाठी हा विषय आता केवळ आरोग्यसेवेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा उत्पादकतेचा प्रश्न बनला आहे.

प्रतिबंध करता येण्यासारख्या दीर्घकालीन आजारांमुळे गुंतागुंत निर्माण झालेला प्रत्येक कामगार म्हणजे कमी झालेली उत्पादकता, वाढलेला आरोग्यखर्च, कुटुंबांवर आर्थिक ताण आणि रुग्णालयांवरील वाढता भार. कितीही गुंतवणूक केली तरी प्रत्येक मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाबाच्या गुंतागुंतीवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक तेवढी रुग्णालये, तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा अतिदक्षता विभाग उभारणे कोणत्याही आरोग्य व्यवस्थेसाठी शाश्वत ठरू शकत नाही.

त्यामुळे दीर्घकालीन उपाय हा उपचारांमध्ये नसून प्रतिबंधामध्ये आहे.

रोगांचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (Primary Health Centres), आयुष्मान आरोग्य मंदिरे (Ayushman Arogya Mandirs) आणि समुदायाधारित आरोग्यसेवा अधिक बळकट करण्यावर भर दिला आहे. रुग्ण रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच आरोग्यसेवेची सुरुवात झाली पाहिजे, हीच या प्रयत्नामागील भूमिका आहे.

याच ठिकाणी यूडीएस फाउंडेशनच्या मते मोबाईल मेडिकल युनिट्स (MMUs) महत्त्वाची पूरक भूमिका बजावू शकतात. स्वतंत्र आरोग्य व्यवस्था उभारण्याऐवजी, एमएमयू शासकीय यंत्रणेला पूरक ठरत आरोग्य शिक्षण, नियमित तपासण्या, फॉलो-अप आणि वेळेवर रेफरल्स थेट समुदायापर्यंत पोहोचवू शकतात. त्यांचे सर्वात मोठे योगदान वैद्यकीय सेवांपेक्षा वर्तनात्मक बदल घडवण्यात आहे—लोकांना दीर्घकालीन आजार गंभीर स्वरूप धारण करण्यापूर्वीच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात.

यूडीएस फाउंडेशनचे संस्थापक आणि संचालक कृष्ण मोहन पिन्नापराजू म्हणाले:

"महाराष्ट्राची औद्योगिक प्रगती आणि सार्वजनिक आरोग्याची उद्दिष्टे एकमेकांशी अतिशय जवळून जोडलेली आहेत. असंसर्गजन्य आजार भारतासमोरील सर्वात मोठे आरोग्य आव्हान बनत असताना, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा ही आता केवळ वैद्यकीय प्राधान्य राहिलेली नाही—ती आर्थिक गरज बनली आहे. वेळेत निदान झालेला प्रत्येक मधुमेहाचा रुग्ण, पक्षाघात होण्यापूर्वी नियंत्रणात आणलेला प्रत्येक उच्च रक्तदाबाचा रुग्ण आणि प्राथमिक आरोग्यसेवेशी जोडला गेलेला प्रत्येक नागरिक अधिक निरोगी कार्यबल घडवण्यास मदत करतो, तसेच रुग्णालयांवरील टाळता येण्याजोगा ताण कमी करतो. मोबाईल मेडिकल युनिट्सची खरी परिणामकारकता तेव्हा दिसून येते, जेव्हा ते आरोग्य शिक्षण, लवकर तपासणी आणि वेळेवर रेफरल्सच्या माध्यमातून समुदायांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि आयुष्मान आरोग्य मंदिरांशी जोडून शासनाच्या प्रतिबंधात्मक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक मजबूत करतात."

पुढील अनेक दशकांसाठी महाराष्ट्र आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारे कारखाने उभारत असताना, त्याचबरोबर प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेची संस्कृती देखील निर्माण करणे तितकेच आवश्यक आहे. कारण राज्याचा सर्वात मोठा स्पर्धात्मक फायदा केवळ येथे येणाऱ्या उद्योगांमध्ये नसून, त्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या निरोगी, सक्षम आणि उत्पादक नागरिकांमध्ये असेल.