नवी दिल्ली: पहिले शिवसेना, नंतर राष्ट्रवादी आणि आता तृणमूल काँग्रेस; टीएमसीचे नाव व चिन्ह गोठवल्यावरून राहुल गांधींचा केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगावर कडाडून हल्लाबोल

नवी दिल्ली: तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षांतर्गत ममता बॅनर्जी आणि अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील दोन वेगवेगळ्या गटांमध्ये निर्माण झालेल्या वादानंतर, निवडणूक आयोगाने (Election Commission) एका महत्त्वाच्या अंतरिम आदेशाद्वारे टीएमसीचे अधिकृत नाव आणि 'फुले आणि गवत' हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, या संपूर्ण घडामोडीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर कडाडून हल्लाबोल केला आहे.

राहुल गांधींनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर पोस्ट करत म्हटले की, देशात एकाच प्रकारचा राजकीय पॅटर्न सातत्याने राबवला जात आहे. "पहिले शिवसेना, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि आता तृणमूल काँग्रेस (TMC) अशा क्रमाने पक्ष फोडले जात आहेत. प्रत्येक वेळी भाजप आणि निवडणूक आयोग एकत्र येऊन युती करत आहेत आणि राजकीय पक्षांना तोडून त्यांचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह छिनवून घेत आहेत." जेव्हा देशात अशा प्रकारे पूर्णच्या पूर्ण राजकीय पक्षच चोरीला जाऊ शकतात, तेव्हा करोडो सामान्य भारतीयांच्या मतांची चोरी झाली असण्याबाबत कोणतीही आश्चर्य वाटायला नको, असा अत्यंत बोचरा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

पुढे बोलताना राहुल गांधींनी स्पष्ट केले की, मतांची चोरी, सरकारची चोरी आणि आता पक्षाची चोरी हे सर्व प्रकार आपल्या देशातील लोकशाहीच्या सातत्याने ढासळत्या स्थितीचे स्पष्ट प्रतीक बनले आहेत. निवडणूक आयोगाची प्राथमिक आणि मुख्य घटनात्मक जबाबदारी लोकांच्या मतांचा आणि जनमताचा आदर करून त्यांचे रक्षण करणे ही आहे, परंतु दुर्दैवाने आयोगच जनतेच्या या निर्णयाला छेद देणाऱ्या आणि लोकशाहीचा पाडाव करणाऱ्या शक्तींना मदत करत आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. हा लढा केवळ ममता बॅनर्जी यांचा नसून, देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षाचा आणि निष्पक्ष निवडणुका इच्छिणाऱ्या प्रत्येक मतदाराचा लढा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या या अंतरिम निर्णयामुळे दोन्ही गटांना आगामी पोटनिवडणुकीत पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरता येणार नाही. दोन्ही बाजूंना आयोगाकडे स्वतंत्र नावे आणि चिन्हांची मागणी करावी लागणार आहे. या प्रकरणामुळे पश्चिम बंगालसह राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र तीव्र झाले आहे.