महाराष्ट्र: लाडकी बहीण योजनेत ५ हजार कोटींचा घोळ? पुरुषांच्या व अपात्र व्यक्तींच्या खात्यात पैसे जमा झाल्यावरून सुप्रिया सुळेंचे सरकारला खडे सवाल

महाराष्ट्र: अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या संदर्भातील आर्थिक आकडेवारीवरून आणि गैरव्यवस्थापनावरून आता राजकारण चांगलेच तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीच्या आधारे महायुती सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. या योजनेमध्ये तब्बल ५,००० कोटी रुपयांची रक्कम अपात्र व्यक्तींच्या आणि अगदी पुरुषांच्या खात्यात जमा झाल्याचा दावा समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणावरून सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला जाब विचारत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे.

माहिती अधिकारामध्ये मिळालेल्या तपशिलानुसार, लाडकी बहीण योजनेच्या छाननी प्रक्रियेमध्ये आणि अंमलबजावणीमध्ये मोठा गोंधळ उडाल्याचे स्पष्ट होते. या योजनेतून तब्बल ८२ लाख लाभार्थी वगळण्यात आल्याचे कागदपत्रांवर दिसते, तर दुसरीकडे संबंधित मंत्री महोदया ९२ लाख लाभार्थी वगळल्याचा दावा करतात. एकाच शासकीय योजनेत १० लाखांचा हा मोठा आकड्यांचा घोळ नेमका कोणाचा आणि खरी आकडेवारी कोणती, असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे. आधार कार्ड आणि आधुनिक आयकर प्रणाली यांसारख्या तांत्रिक सुविधा उपलब्ध असतानाही, जवळपास १६ लाख अपात्र व्यक्तींच्या आणि अगदी पुरुषांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पैसे कसे जमा झाले, याचे उत्तर प्रशासनाने दिले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

तसेच, या अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेली जवळपास ५,००० कोटी रुपयांची मोठी रक्कम वसूल न करता ती सरळ माफ करण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा अत्यंत धक्कादायक असल्याचे सुळे यांनी नमूद केले. हा राज्यातील सामान्य करदात्यांच्या घामाचा पैसा असून, प्रशासकीय यंत्रणेच्या प्राथमिक पडताळणीतील निष्काळजीपणाचा फटका जनतेला का बसवावा लागत आहे, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला आहे. या अनागोंदी छाननी प्रक्रियेमुळे अनेक खऱ्या, वंचित आणि गरजू महिलांचा हक्क तांत्रिक अटींमुळे व चुकीच्या कारणांमुळे हिरावला गेल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

या सर्व प्रकाराची कोणतीही लपवाछपवी न करता शासनाने या योजनेबाबतची सर्वसाक्षी आणि निर्दोष आकडेवारी तातडीने जाहीर करावी, अशी ठाम मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. तसेच या योजनेबाबत एक सविस्तर श्वेतपत्रिका (White Paper) काढण्यात यावी आणि ५,००० कोटी रुपयांच्या अपात्र वितरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती लवकरात लवकर जनतेसमोर आणावी, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली आहे. आगामी काळात या मुद्द्यावरून विरोधक अधिक आक्रमक होण्याची चिन्हे दिसत असून, यावर शासन काय स्पष्टीकरण देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.