नवी दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका १५ फेब्रुवारीपर्यंत घेण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा आदेश दिला आहे. राज्यातील रखडलेल्या २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया १५ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे सक्तीचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

नेमकी पार्श्वभूमी आणि न्यायालयाचे निर्देश
राज्यात गेल्या काही काळापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहिल्या आहेत. या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरू आहे. यापूर्वी न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.

 

मात्र, एवढ्या कमी कालावधीत सर्व प्रशासकीय तयारी, प्रभागरचना, आरक्षण निश्चिती आणि सुरक्षा यंत्रणेचे नियोजन करणे अशक्य असल्याचे सांगत राज्य निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयात मुदतवाढ देण्याची विनंती करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची विनंती अंशतः मान्य केली आहे. मात्र, या निवडणुकांना आणखी किती दिवस लांबणीवर ढकलणार, असा सवाल करत न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी ही अंतिम डेडलाईन निश्चित करून दिली आहे. या निर्धारित मुदतीतच सर्व निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

ग्रामीण राजकारणाला वेग
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्पष्ट आदेशानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग आणि प्रशासकीय यंत्रणेची कामाला वेग आणण्यासाठी लगबग सुरू झाली आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण करावयाच्या असल्यामुळे, लवकरच प्रत्यक्षात आचारसंहिता आणि निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील राजकारण तापले असून सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या तयारीसाठी कंबर कसली आहे.