विराग गुप्ता यांचा कॉलम:नागरिकांचे जीवन समान असेल‎ तर नुकसान भरपाईत फरक का?

‎‎‎‎‎‎‎‎धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने‎आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले‎एफआयआर फेटाळण्यात आल्याने पेपरफुटीमुळे‎आत्महत्या केलेल्या 21 विद्यार्थ्यांसाठी 1 कोटींच्या‎नुकसानभरपाईची कॉक्रोच जनता पक्षाची मागणी‎थांबण्याची शक्यता आहे. बलात्कारपीडित, ॲसिड हल्ले,‎गटार अपघातातील मृत्यू आणि सायबर फसवणूक‎यांसारख्या प्रकरणांत नुकसानभरपाई देणारे सर्वोच्च‎न्यायालयाचे निकाल आहेत. अपघातग्रस्त आणि जखमी‎व मृत झालेल्यांना नुकसानभरपाई देणारे कायदे आहेत.‎संविधान नागरिकांना समान हक्कांची हमी देते आणि ‘एक ‎‎राष्ट्र, एक कायदा'' या घोषणेवर भर देते. त्यामुळे‎व्यवस्थेतील अपयश आणि अन्यायामुळे पीडितांना समान ‎‎नुकसानभरपाई मिळण्याच्या अपेक्षेशी संबंधित चार पैलू ‎‎समजून घेऊया:‎ 1. राहुल गांधी यांनी गेल्या 10 वर्षांत 152 परीक्षांमध्ये‎पेपरफुटी झाल्याचा आरोप केला आहे. याचा सामना ‎‎करण्याऐवजी भाजप नेते विरोधी पक्षांच्या राज्यांमध्ये ‎‎परीक्षामाफियांवर कारवाईची मागणी करत आहेत. एका‎अहवालानुसार, 2014 ते 2024 दरम्यान विविध‎कारणांमुळे अंदाजे 1.23 लाख विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या‎केली. या सर्व प्रकरणांमध्ये 1 कोटी रुपयांची नुकसान‎भरपाई दिली जाईल का?‎ 2. एका बैलाच्या हल्ल्यात मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या‎कुटुंबाला 29.32 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे‎आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दिले होते, परंतु‎एका खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला. या घटनेच्या वीस‎वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती करोल यांच्या‎अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मानवतावादी दृष्टिकोनातून‎15 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निकाल दिला.‎दुसऱ्या एका प्रकरणात न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या‎अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रस्ते अपघातात जखमी‎झालेल्या 6 महिन्यांच्या मुलीला मिळणारी नुकसानभरपाई‎45.40 लाख रुपयांवरून 83.38 लाख रुपयांपर्यंत‎वाढवली. त्यांच्या मते, न्यायाधीशांनी मानवी प्रतिष्ठा‎आणि जगण्याच्या हक्काबाबत संवेदनशील असले‎पाहिजे. एका अहवालानुसार, महानगरांमधील 58% पेक्षा‎जास्त रस्ते अपघात मोकाट कुत्रे आणि जनावरांमुळे‎होतात. त्यामुळे जनावरांमुळे होणाऱ्या दुखापती, मृत्यू‎आणि पिकांच्या नुकसानीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये पीडित‎आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे.‎ 3. सरकारी आकडेवारीनुसार , कोविड-19 मुळे अंदाजे‎4.5 कोटी लोक आजारी पडले आणि 5,33,000 लोकांचा‎मृत्यू झाला. 2015 च्या कायद्यानुसार पूर, दुष्काळ आणि‎भूकंप यांसारख्या आपत्तींमध्ये मृत्यू पावलेल्यांच्या‎कुटुंबीयांना 4 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची‎तरतूद होती. कोविड-19 च्या संकटाचा सामना‎करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात‎आला, परंतु त्यानुसार नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही.‎2020-21 च्या लॉकडाऊनमुळे 989 पीडितांनाही नुकसान‎भरपाई मिळाली नाही. मीडियातील बातम्यांनुसार,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नोटाबंदीच्या काळात 105 लोकांचा मृत्यू झाला, परंतु‎त्यांनाही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. पाणी आणि वायू‎प्रदूषणामुळे मृत्यू पावलेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी‎कोणतेही व्यावहारिक कायदे नाहीत.‎ 4. 2023 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने अर्धा तास‎पोलिस लॉकअपमध्ये बेकायदेशीरपणे ठेवल्याबद्दल‎50,000 रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.‎2022 मध्ये, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शिक्षा संपूनही‎तुरुंगात ठेवल्याबद्दल 3 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई‎देण्याचे आदेश दिले. दिल्ली सरकारच्या योजनेनुसार,‎अनैसर्गिक मृत्यूच्या (फाशी किंवा छळाने) प्रकरणांमध्ये‎7.5 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाईल.‎तुरुंगातील दोन-तृतीयांश कैदी वंचित वर्गातील आहेत.‎अशा लाखो लोकांना खटल्यानंतर सुटका होऊनही‎बेकायदेशीर अटकेसाठी नुकसान भरपाई मिळत नाही. केंद्र‎सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची देशभरात‎अंमलबजावणी करण्याची नितांत गरज आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी‎ आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू ‎करण्यात आला होता, मात्र त्यानुसार‎ भरपाई देण्यात आलेली नाही. 2020-21‎मधील कोविड लॉकडाऊनमुळे 989 मृत‎ व्यक्तींनाही भरपाई मिळालेली नाही.‎‎