Pune Municipal Corporation Backtracks

पुणे: पुणे शहरातून गोळा होणाऱ्या ओल्या आणि सुक्या कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या ५०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कचरा प्रकल्पाच्या संदर्भात महापालिकेने अखेर नरमाईची भूमिका घेत महत्त्वाची पीछेहाट केली आहे. वृत्तपत्राने या प्रकल्पातील वाढीव दरांबाबत आणि संभाव्य आर्थिक उधळपट्टीबाबत आक्रमक भूमिका मांडल्यानंतर, प्रशासनाने तातडीने दखल घेत प्रकल्पाच्या निविदेतील प्रतिटन दरामध्ये मोठी कपात केली आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेचे तब्बल १४९ कोटी रुपये वाचले असून, शहराच्या तिजोरीवरील मोठा आर्थिक भार टळला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?
पुणे महापालिकेच्या माध्यमातून ओला आणि सुका कचरा व्यवस्थितपणे विल्हेवाट लावण्यासाठी ५०० मेट्रिक टन प्रक्रिया प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रकल्पाचे कंत्राट मिळवण्यासाठी मे. भूमी ग्रीन एनर्जी एनव्हायरोकेअर एलएलपी (Bhumi Green Energy Environcare LLP) या कंपनीने प्रतिटन ९४३ रुपये इतका उच्च दर नमूद केला होता. सुरुवातीला प्रशासनाकडून याच वाढीव दराने प्रक्रिया शुल्क देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. परंतु, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रतिटन दर आकारल्यास महापालिकेला पुढील २० वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागला असता.

माध्यमांचा दणका आणि दरकपात:
कचरा प्रकल्पाच्या या निविदेतील अव्वाच्या सव्वा दरामुळे महापालिकेची आर्थिक लूट होत असल्याचा मुद्दा वृत्तपत्राने पुराव्यासহ लावून धरला. या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला. अखेर महापालिकेने तडजोड करत संबंधित ठेकेदार कंपनीशी चर्चा केली आणि प्रतिटन ९४३ रुपये असणारा दर थेट ७७२ रुपयांवर आणून ठेवला.

तसेच, या प्रकल्पाच्या करारामध्ये महागाईचा दर (Inflation Hike) १० टक्के देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते, तो देखील कमी करून ७ टक्के करण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या अंदाजित दरानुसार पुढील २० वर्षांत महापालिकेला या प्रकल्पासाठी जवळपास ७२६ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करावा लागला असता. परंतु, आता दरांमध्ये फेरफार झाल्यामुळे महापालिकेची थेट १४९ कोटी रुपयांची बचत झाली असून, भविष्यातील संभाव्य आर्थिक उधळपट्टीला मोठा लगाम बसला आहे. प्रशासनाच्या या यू-टर्नमुळे आणि निर्णयामुळे सर्वत्र समाधान व्यक्त होत आहे.