संजय कुमार यांचा कॉलम:खासदारांनी निधीचा चांगल्या‎ प्रकारे वापर करणे शिकावे

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अलीकडेच काही खासदारांकडून स्थानिक मतदारसंघ‎विकास योजनेचा वापर-गैरवापराची चर्चा झाली.‎संसदेच्या दोन्ही सभागृहात खासदार निधीच्या‎औचित्यावर प्रश्न उपस्थित केले गेले. राजस्थानच्या‎झुंझुनूच्या खासदाराने हरियाणाच्या कैथल जिल्ह्यातील‎विकास कामांसाठी त्यांच्या निधीतून 25 लाख, चुरूच्या‎खासदाराने 50 लाख आणि भरतपूरच्या खासदाराने 45 ‎लाख देण्याची शिफारस केली. तेव्हा हा मुद्दा प्रथम‎उपस्थित झाला. जम्मू आणि काश्मीरमधील भाजपचे‎राज्यसभा खासदार गुलाम अली खटाना यांनीही‎स्वतःच्या राज्याऐवजी उत्तर प्रदेशला मोठी रक्कम‎दिल्याने हा मुद्दा पुन्हा तापला.‎ राजस्थानमधील काँग्रेस खासदारांनी त्यांच्या स्वतःच्या ‎‎राज्याऐवजी हरियाणातील विकास कामांसाठी निधी दान ‎‎केला. तेव्हा भाजपने आरोप केला की ही कृती खासदार ‎‎निधीच्या मूळ उद्देशाच्या विरुद्ध आहे. या योजनेचा उद्देश ‎‎आपल्या मतदारसंघातील विकास गरजा पूर्ण करणे‎आहे. मग राज्याबाहेर पैसे खर्च करण्याचा काय अर्थ ‎‎आहे? भाजपने याला राजकीयदृष्ट्या प्रेरित म्हटले‎आहे. कैथल हा रणदीप सुरजेवालांच्या मुलाचा‎मतदारसंघ आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेशात निधी‎वापरल्याबद्दल पीडीपीच्या प्रवक्त्याने खटाना यांच्यावर‎टीका केली. झुंझुनूचे खासदार ब्रिजेंद्र सिंह ओला‎म्हणाले, वाटप खासदार निधीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि‎सरकारी आदेशांनुसार करण्यात आले आहे.‎नियमांनुसार त्यांच्या मतदारसंघाबाहेरील प्रकल्पांसाठी‎50 लाखांपर्यंतचे वाटप केले जाऊ शकते. विशेष‎परिस्थितीत 1 कोटीपर्यंतच्या शिफारसींना देखील‎परवानगी आहे. दरम्यान, खटाना म्हणाले, नामनिर्देशित‎खासदार म्हणून ते नियमांनुसार देशाच्या कोणत्याही‎भागात विकास प्रकल्पांची शिफारस करू शकतात.‎खासदारांनी त्यांच्या राज्याबाहेर विकासासाठी निधी‎वाटप केला असेल तर त्यांनी नियमांच्या कक्षेतच तो‎केला असावा. खासदार त्यांच्या निधीचा योग्य वापर‎करत नसल्याची धारणा लक्षात घेता या घटना मोठ्या‎प्रश्नावर चर्चा करण्याची संधी देतात: खासदार निधी‎ठेवण्यामागील तर्क काय आहे? दोन समांतर युक्तिवाद‎समोर येतात. पहिला हा निधी रद्द करावा कारण मोठ्या‎संख्येने खासदार विकास कामांसाठी पूर्ण रक्कम वापरू‎शकत नाहीत. उलट युक्तिवाद असा आहे की‎खासदारांना विकास कामांसाठी अशा निधीची‎आवश्यकता असते. म्हणून तो तसाच राहिला पाहिजे.‎खासदार योजनेअंतर्गत काही अपवाद वगळता प्रत्येक‎खासदार दरवर्षी 5 कोटींपर्यंतच्या विकासकामांची‎शिफारस करू शकतो. 17 व्या लोकसभेदरम्यान‎खासदार निधीसाठी अंदाजे 4837.87 कोटी वाटप‎करण्यात आले होते. त्यापैकी 3639.53 कोटी खर्च‎झाल्याचे वृत्त आहे. एकूण 96,211 कामांची शिफारस‎करण्यात आली होती. त्यापैकी 41,143 विकास कामे‎पूर्ण झाली. हा आकडा दर्शवितो की जवळपास निम्मी‎कामे अपूर्ण राहिली, तर एकूण वाटप केलेल्या‎बजेटपैकी अंदाजे 75% विकास कामांवर खर्च करण्यात‎आला. चालू लोकसभेत आतापर्यंत 5486 कोटी वाटप‎करण्यात आले. त्यापैकी 1453.69 कोटी खर्च करण्यात‎आले आहेत . अनेक विकास कामे अजूनही‎प्रगतीपथावर आहेत. वास्तविक खासदार निधीच्या (‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎MPLAD) पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार 17 व्या‎लोकसभेत (2019-2024) एकूण वाटप बजेटपैकी‎16.24% निधी अखर्चित राहिला. हे प्रामुख्याने‎कोविडमुळे झाले. विकास प्रकल्प पुढे ढकलले. पण‎आता तुलनेत निधीचा वापर सुधारला आहे.‎ 16 व्या लोकसभेत (2014-2019), फक्त 8.7% निधी‎अखर्चित राहिला. तो 15 व्या (2009-2014) मध्ये‎3.47% होता. 14 व्या (2004-2009) मध्ये हा आकडा‎आणखी कमी होऊन 0.99% झाला. काही खासदारांनी‎त्यांच्या निधीचा पूर्णपणे वापर केला नसला तरी हा एक‎व्यापक ट्रेंड मानला जाऊ शकत नाही. विकास‎कामांसाठी खासदार निधीचा सर्वोत्तम वापर कसा‎करायचा याबद्दल लहान कार्यशाळा आणि तज्ञांद्वारे‎प्रशिक्षण देणे चांगले ठरेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ कदाचित काही खासदारांनी त्यांच्या‎निधीचा पूर्णपणे वापर केला नसेल. परंतु‎हा एक व्यापक ट्रेंड नाही. खासदारांनी‎ त्यांचे संपूर्ण वाटप केलेले निधी वापरले.‎अशीदेखील अनेक उल्लेखनीय‎ उदाहरणेही आहेत.‎