मुंबई:दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण: संशय व्यक्त केला तरी पोलिसांनी एफआयआर का नोंदवला नाही? हायकोर्टाचे पोलिसांना खडे बोल

मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याची माजी व्यवस्थापक (मॅनेजर) दिशा सालियन हिच्या गूढ मृत्यू प्रकरणावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "दिशा सालियनच्या मृत्यूबाबत तिच्या वडिलांनी सुरुवातीपासूनच संशय व्यक्त केला होता, असे असतानाही पोलिसांनी एफआयआर (गुन्हा) का नोंदवला नाही? प्रकरणाची नोंद केवळ 'अपघाती मृत्यू' (ADR) अशी का करण्यात आली? आणि कोणत्या बाबींमुळे पोलिसांना या गंभीर प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यापासून रोखण्यात आले?" असा परखड सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणीदरम्यान विचारला.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या हायप्रोफाइल प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले.

 

 

घटना आणि न्यायालयाचे निरीक्षण
दिशा सालियन हिचा ८ जून २०२० रोजी मालाड येथील एका निवासी इमारतीच्या चौदाव्या मजल्यावरून पडून संशयास्पद मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी सुरुवातीला 'अपघाती मृत्यू' अशी नोंद करून चौकशी केली होती आणि अखेरीस तिने आत्महत्या केल्याचा निष्कर्ष काढला होता. मात्र, दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेत एक याचिका दाखल केली. आपल्या मुलीवर सामूहिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी याचिकेत केला आहे. तसेच, या प्रकरणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवून प्रकरणाची चौकशी सीबीआय (CBI) कडे हस्तांतरित करण्यात यावी, अशी विनंती त्यांचे वकील ॲड. नीलेश ओझा यांच्यामार्फत करण्यात आली आहे.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी राजतर्फे बाजू मांडताना सांगितले की, "या प्रकरणाची नोंद अपघाती मृत्यू अशी करण्यात आली होती आणि पोलिसांनी दोनदा सखोल चौकशी केली. दोन्ही वेळा चौकशीत तिने जीव दिल्याचेच निष्पन्न झाले असून, या प्रकरणातील साक्षीदारांनी दिलेल्या जबाबांवरूनही या निष्कर्षाला दुजोरा मिळाला आहे."

तथापि, सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने शवविच्छेदन (Post-mortem) अहवालावरून अत्यंत महत्त्वाचा आणि तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने विचारले की, "जर एखादी व्यक्ती १४ मजल्यांच्या प्रचंड उंचीवरून खाली पडली, तर तिच्या शरीरावर कोणतीही मोठी दुखापत होणार नाही का? शवविच्छेदन अहवालानुसार इतक्या उंचावरून पडूनही शरीरावर दुखापती कशा आढळल्या नाहीत?"

 

 

यावर उत्तर देताना सरकारी वकिलांनी सांगितले की, उपलब्ध छायाचित्रांनुसार संबंधित व्यक्तीच्या डोक्याला दुखापत झाल्याचे दिसून आले होते. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. नीलेश ओझा यांनी आक्षेप घेत पोलिसांच्या सुरुवातीच्या फोटोंमध्ये अशा प्रकारच्या दुखापती नसल्याचा दावा केला आणि नंतर ते फोटो बदलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला.

तसेच, उच्च न्यायालयाने पोलिसांना धारेवर धरत विचारले की, जेव्हा पोलिसांचे म्हणणे आहे की या प्रकरणात कोणताही एफआयआर नोंदवला गेला नाही आणि केवळ अपघाती मृत्यूची चौकशी सुरू आहे, तेव्हा अपघाती मृत्यू अहवाल (ADR) यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे याचिकाकर्त्या वडिलांना देण्यापासून पोलिसांनी का रोखले? कागदपत्रे लपवण्यामागे नेमके कारण काय, असा सवालही न्यायालयाने केला.

या महत्त्वपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी आगामी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली असून, त्यापूर्वी सर्व बाजूंच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.