उल्हासनगर: महापालिकेचा अजब कारभार! पावसाळा संपल्यावर विद्यार्थ्यांना मिळणार रेनकोट आणि शालेय साहित्य; पालकांमध्ये संताप!

उल्हासनगर: महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील औद्योगिक आणि महत्त्वपूर्ण शहर असलेल्या उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या शाळांमधील कारभारावरून एक अत्यंत संतापजनक आणि हास्यास्पद प्रकार समोर आला आहे. सरकारी यंत्रणेचा ढिसाळ कारभार आणि प्रशासकीय अनास्थेचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, शाळा सुरू होऊन पावसाळ्याचे महिने संपत आले तरीही महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मिळणारे रेनकोट आणि इतर आवश्यक शालेय साहित्य अद्याप वाटण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे, आता पावसाळा संपत आल्यावर किंवा संपल्यावर विद्यार्थ्यांना हे साहित्य मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने, पालकांसह नागरिक आणि विद्यार्थी वर्गामध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप उसळला आहे.

नेमका सावळागोंधळ आणि प्रशासनाची दिरंगाई: मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, दरवर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच म्हणजेच जून किंवा जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला महापालिका शाळांमधील गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर, वह्या, पुस्तके आणि पावसाळ्यात वापरण्यासाठी 'रेनकोट' वेळेत उपलब्ध करून देणे हे पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे कर्तव्य असते. जेणेकरून मुले पावसात भिजत शाळेत येऊ नयेत आणि त्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये. मात्र, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातही उल्हासनगर महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या अजब कारभारामुळे टेंडर प्रक्रिया, कागदोपत्री सोपस्कार आणि भ्रष्ट अनास्थेमुळे साहित्याची खरेदी वेळेत होऊ शकली नाही.

ज्या कालावधीत पावसाचा जोर सर्वाधिक असतो आणि विद्यार्थ्यांना खरोखरच रेनकोटची आणि छत्र्यांची गरज असते, त्या संपूर्ण काळात मुले पावसात भिजत किंवा कशीतरी कसरत करत शाळेत गेली. आता सप्टेंबर महिना संपत आला असून पावसाळा ओसरत चालला आहे, अशा वेळेस प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या रेनकोटची आठवण आली आहे. ऐन पावसाळा संपण्याच्या मार्गावर असताना साहित्य वाटपाचा घाट घातल्यामुळे महापालिकेचा हा कारभार म्हणजे 'पावसाळ्यानंतर तहान लागल्यावर विहीर खणण्यासारखा' असल्याची टीका स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.

पालकांचा तीव्र संताप आणि प्रशासनावर टीकेची झोड: शाळांमधील या ढिसाळ आणि अनाकलनीय कारभाराबद्दल पालकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. जर विद्यार्थ्यांच्या हक्काचे साहित्य वेळेवर पुरवता येत नसेल, तर प्रशासनाने बजेटमध्ये अशा योजनांचा देखावा कशासाठी करावा, असा थेट सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. या संपूर्ण प्रकाराची कसून चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.