Mumbai : मुंबई हायकोर्टाचा सिडकोला दणका! ‘PMAY’ योजनेत गरिबांची फसवणूक; 26 हजार घरांच्या सोडतीवर स्थगिती

Mumbai : पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत (पीएमएवाय) अत्यल्प (ईडब्ल्यूएस) व अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या घरांची सोडत असूनही त्यात 'एलआयजी' च्या उत्पन्नाची कमाल मर्यादा काढून टाकून कोट्यधीशांना पात्रतेच्या चौकटीत आणण्याचा निर्णय राज्य सरकार व सिडकोला भोवला आहे. 'सहा लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या कोणालाही एलआयजी घरांचे वितरण करू नका आणि अशा लाभार्थ्यांना वितरण पत्र पाठवले असेल त्यांना घरांचा ताबा देऊ नका', असा स्पष्ट अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सिडकोला दिला.

माझी पहिली पसंती सिडकोचे घर या योजनेंतर्गत सिडकोच्या ऑक्टोबर-२०२४मधील सुमारे २६ हजार घरांच्या सोडतीबाबत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला.

'ही योजना गरीब व अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी आहे. त्यांची चेष्टा करू नका. तुमच्या सुधारित नियमाप्रमाणे वर्षाला सहा लाखांचे उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाबरोबरच अगदी तासाला सहा लाख रुपये मिळवणारी व्यक्तीही एलआयजीचे घर घेऊ शकते, हे कसे काय? याला काय तर्क आहे? हे तर पीएमएवाय योजनेतील अटींचे आणि त्याअनुषंगाने राज्य सरकारनेच प्रसिद्ध केलेल्या जीआरचेही उल्लंघन आहे. उत्पन्न मर्यादा हटवणारा नवा नियम आणण्यामागे गरीबांची घरे श्रीमंतांना जावी, असा हेतू आहे का? हे सर्व धक्कादायक व अनाकलनीय आणि नफेखोरीला चालना देणारे आहे', अशा तिखट शब्दांत खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान तीव्र नाराजीही व्यक्त केली.

किंमती व चुकीच्या नियमांबाबत आक्षेप घेणारे सुमित साठे यांच्यासह अनेक लाभार्थीनी ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिनव चंद्रचूड, अॅड. विनोद सांगवीकर व अॅड. साक्षी ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका करून हा विषय न्यायालयासमोर आणला. 'घरांच्या चढ्या किंमती व एलआयजीच्या अर्जासाठी उत्पन्न मर्यादा हटवणे, हे पीएमएवाय योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारे आणि मनमानी व जुलमी स्वरुपाचे आहे. शिवाय राज्य सरकारच्या जीआरचेही उल्लंघन करणारे आहे', असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. चंद्रचूड यांनी मांडला. त्यानंतर खंडपीठाने या साऱ्याची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन वरील अंतरिम मनाई आदेश दिला आणि सिडको व राज्य सरकारला १० जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी २५ जून रोजी ठेवली.

डॉ. आंबेडकरांच्या विधानांचा दाखला
'राज्यघटनेची संहिता कितीही उत्तम असली, तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक चांगले नसतील तर ती सरतेशवेटी वाईट ठरेल. तसेच घटनेची संहिता उत्तम नसली तरी ती राबवणारे उत्तम असल्यास ती उत्तम असल्याचेच सिद्ध होईल... असे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या राज्यघटनेच्या बाबतीत भाषणात म्हटले होते. त्याचे स्मरण आम्हाला आजचे हे प्रकरण ऐकल्यानंतर झाले आहे. कारण सिडकोने पंतप्रधान घरकुल योजनेतील सोडतीच्या बाबतीत अनाकलनीय पावले उचलल्याचे समोर आले आहे', असे खंडपीठाने आपल्या आदेशाच्या सुरुवातीलाच आवर्जून नमूद केले.