नंदितेश निलय यांचा कॉलम:केवळ तंत्रज्ञानाशी व्यवस्था जोडल्याने सर्व सुरळीत होईल ?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎डिजिटल माध्यमांवर विश्वास ठेवणाऱ्या जगात नीटच्या‎भविष्यातील परीक्षा (21 जूनला होणारी परीक्षा नव्हे)‎संगणकीकृत पद्धतीने होणे हा एक सकारात्मक संकेत‎आहे. तसेच व्यवस्था व जनतेतील नात्यात कमी होत‎चाललेल्या विश्वासावरही तो एकप्रकारे मलम ठरू‎शकतो. मात्र केवळ व्यवस्था तंत्रज्ञानाशी जोडल्याने सर्व‎काही सुरळीत होईल का? तंत्रज्ञान विश्वास वाचवू‎शकेल का? भविष्यात प्रश्नपत्रिका फुटण्याची कोणतीही‎शक्यता उरणार नाही का? कदाचित हो, कदाचित नाही!‎ नीट परीक्षेबाबत आजही अनेक पालक व परीक्षार्थी‎संभ्रमात असतील. नागरिकांसाठी सरकारमधील त्यांचे‎प्रतिनिधी नेमके काय करत आहेत, हे जाणून घेणे सोपे‎नसते. भले ते त्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवत असले‎तरी. लोकप्रतिनिधींना मतदानाद्वारे पदावरून दूर करता‎येते. मात्र सरकारी कर्मचारी किंवा नागरी सेवक निवडून‎आलेले नसतात.त्यामुळे ते अशा नियंत्रणापासून बऱ्याच‎अंशी सुरक्षित असतात. अशावेळी नागरिकांना सरकारी‎यंत्रणा आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर विश्वास ठेवावा‎लागतो की ते जनहितासाठीच काम करतील. पण‎वस्तुस्थिती अशी आहे की व्यवस्था त्यांच्या या‎विश्वासाचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरत आहे.‎ पेपरफुटीच्या घटनांनी हा प्रश्न उभा केला की, असे पुन्हा‎होऊ नये यासाठी नेमके काय करावे? एखादी प्रामाणिक‎व्यक्ती राजीनामा देते तेव्हा नेहमी अशी तक्रार केली जाते‎की व्यवस्था प्रामाणिकतेची साथ देत नाही. त्यामुळे ती‎व्यक्ती स्वतःला एकाकी समजू लागते. कारण‎आजूबाजूला त्रुटीच त्रुटी दिसतात. मग ही व्यवस्था‎समजून घेण्याचा व तिला अधिक सक्षम कसे करता येईल‎याचा विचार का करू नये?‎ यासंदर्भात असा युक्तिवाद मांडला जातो की सरकारी ‎अधिकाऱ्यांची खरी भूमिका संरक्षकाची असावी.‎म्हणजेच प्रभावी व नैतिक तसेच जनतेचा विश्वास‎संपादनाची इच्छा व क्षमता असलेले व्यक्तिमत्त्व. केवळ‎कुशल व व्यावसायिक नागरी सेवक पुरेसे नाही; तर न्याय,‎प्रामाणिकपणा व परोपकाराच्या नैतिक मूल्यांनी प्रेरित‎असणे गरजेचे आहे. अलीकडे यूपीएससीने प्राथमिक‎परीक्षेत काही प्रश्न मेन्स परीक्षेतील नैतिकता विषयाच्या‎प्रश्नांसारखे होते. जणू पहिल्याच टप्प्यात आयोग‎परीक्षार्थ्यांची नैतिक निर्णयक्षमता तपासू इच्छित होता.‎कारण लोकशाहीचा पाया असलेला विश्वास ही‎व्यवस्थाच अशा नैतिक निर्णयांमुळे टिकवून ठेवू शकते.‎मग 21 जूनला होणारी नीट आणि इतर परीक्षा त्रुटीमुक्त‎ठरतील का? त्या कोणत्याही प्रकारच्या पेपरफुटीपासून‎सुरक्षित राहतील का? व्यवस्था लोकांचा विश्वास टिकवू‎शकेल का? भविष्यातील संगणकीकृत परीक्षा व्यवस्थेच्या‎कर्ताधर्त्यांची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढवतील‎का? या प्रश्नांची उत्तरे काळच देऊ शकेल. मात्र एक‎गोष्ट निश्चित आहे की सर्व काही सुरक्षित ठेवणे आणि‎विश्वास जिवंत राखणे आता इतके सोपे राहिलेले नाही.‎संशोधकांना असे आढळून आले आहे की परस्परांवरील‎विश्वास कमी असतो त्या समाजात नैतिक मूल्ये‎सामायिक केली जात नाहीत. परिणामी नैतिक एकमताचा‎अभाव निर्माण होतो. अशा समाजांचे सर्वांत महत्त्वाचे‎वैशिष्ट्य म्हणजे सामाजिक,राजकीय विश्वासात घट.‎राजकारण आनंद व एकतेचे वातावरण निर्माण करेल.‎ व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी‎तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावीच लागेल. त्याचबरोबर व्यवस्था‎चालवणाऱ्या व्यक्तींनीही प्रामाणिकपणा व सत्यनिष्ठेचा‎स्वीकार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ते नैतिक द्वंद्वातून‎बाहेर पडू शकतील. संगणकीकृत पद्धतीने होणारी नीट‎परीक्षा व यूपीएससीच्या प्राथमिक परीक्षेतील नैतिक‎प्रक्रियेशी संबंधित प्रश्न हे निःसंशयपणे विश्वास अधिक‎दृढ करतील. नैतिकतेचे स्थान परिघावर नसून केंद्रस्थानी‎असते. व्यवस्था याच गुरुत्वाकर्षणावर चालते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎