नीरज कौशल यांचा कॉलम:दक्षिणेत नव्हे, देशाच्या प्रत्येक ‎कोपऱ्यात लोकसंख्या घटतेय‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎धोरणांना अधिक चांगला आकार देण्यासाठी‎आपल्याला विश्वासार्ह लोकसंख्या अंदाजांची गरज‎असते. मात्र भारताचे लोकसंख्याविषयक अंदाज - ते‎संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) तयार‎केले आहेत - एक चिंताजनक चित्र मांडतात. हे अंदाज‎कदाचित 10 कोटी लोकसंख्या व अनेक दशकांच्या‎कालावधीच्या संदर्भात चुकीचे ठरू शकतात. यासाठी‎सरकार जबाबदार आहे. कारण 2021 मध्ये जनगणना‎झाली नाही.त्यानंतर ती वर्षानुवर्षे पुढे ढकलली गेली.‎मागील जनगणना 15 वर्षांपूर्वी झाली होती. त्यामुळे सर्व ‎‎अंदाज जुन्या व कालबाह्य जनगणनेच्या आकडेवारीवर ‎‎आधारित राहिले आहेत.‎ या प्रक्रियेत भारताने भविष्यातील संभाव्य 10 कोटी‎नागरिक जणू चित्रातूनच वगळले. यात ते तरुण ग्राहक व ‎‎कामगारही आहेत. ते भारताच्या आर्थिक वाढीला गती‎देऊ शकले असते. देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्यात ‎‎योगदान देऊ शकले असते. आपण अनेक वर्षे वाट‎पाहत होतो तो लोकसंख्यात्मक लाभांश (डेमोग्राफिक ‎‎डिव्हिडंड) अचानक नाहीसा होत असल्यासारखा‎वाटत आहे. जुन्या व अप्रचलित आकडेवारीवर‎आधारित अंदाजांचे अनेक धोके व दुष्परिणाम‎असतात. 2011 च्या जनगणनेवर आधारित‎यूएनडीपीच्या 2024 च्या अंदाजानुसार भारताची‎लोकसंख्या 2060 च्या दशकाच्या सुरुवातीला 1.7‎अब्जांच्या शिखरावर पोहोचणार होती. मात्र नुकत्याच‎जाहीर सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम (एसआरएस)‎2024 च्या प्रजनन दरासंबंधी आकडेवारीवर आधारित‎नवीन अंदाज सूचित करतात की भारताची लोकसंख्या‎त्यापेक्षा खूप आधी, सुमारे 1.6 अब्जांच्या पातळीवर‎सर्वोच्च बिंदू गाठेल. हे 2060 च्या दशकात नव्हे, तर‎2040 च्या दशकाच्या मध्याच्या आसपास घडेल.‎त्यानंतर लोकसंख्या घटण्यास सुरुवात होईल आणि ही‎घट लोकसंख्या वाढीच्या वेगापेक्षाही अधिक तीव्र असू‎शकते. 89 लाख लोकांच्या नमुन्यावर आधारित‎एसआरएस 2024 च्या अहवालानुसार भारताचा एकूण‎प्रजनन दर - म्हणजे एका महिलेने आयुष्यात जन्म‎दिलेल्या मुलांची सरासरी संख्या - 1.9 वर घसरली. हा‎दर लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या‎पातळीपेक्षा कमी आहे. भारताचे लोकसंख्यात्मक‎संक्रमण इतक्या वेगाने पुढे गेले आहे की देशातील आठ‎राज्यांमध्ये प्रजनन दर 1.5 किंवा त्याहूनही कमी झाला‎आहे, जो स्कॅन्डिनेव्हियन देशांच्या पातळीशी तुलनीय‎आहे. आता आपल्याकडे नवीन आकडेवारी उपलब्ध‎असल्याने अनेक गैरसमज दूर होत आहेत. एसआरएस‎2024 चा अहवाल त्या व्यापक समजुतीचे खंडन करतो.‎भारतातील प्रजनन प्रवृत्ती देशाला दोन वेगळ्या भागांत‎विभागते - कमी प्रजनन दर असलेली दक्षिणेकडील‎राज्ये आणि उच्च प्रजनन दर असलेली उत्तरेकडील‎राज्ये अशी धारणा होती. प्रत्यक्षात हिंदी पट्ट्यातील चार‎राज्ये वगळता देशात प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेटच्या खाली‎पोहोचला आहे. सर्वात कमी प्रजनन दर असलेली राज्ये‎देशाच्या विविध भागांत आहेत : उत्तर आणि‎उत्तर-पश्चिमेकडे दिल्ली (1.2), जम्मू-काश्मीर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(1.5), पंजाब (1.5) आणि हिमाचल प्रदेश (1.5);‎पूर्व आणि ईशान्येकडे पश्चिम बंगाल (1.3), ओडिशा‎(1.7) आणि आसाम (2.0); पश्चिम महाराष्ट्र‎(1.5), गुजरात (1.8); तर दक्षिणेकडे केरळ (1.4),‎तामिळनाडू (1.3), आंध्र प्रदेश (1.5) आणि कर्नाटक‎(1.5). एसआरएसने सर्व राज्यांची आकडेवारी जाहीर‎केली. त्या सर्व ठिकाणी प्रजनन दरात घट नोंदवली.‎त्यामुळे सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत 2011‎च्या जनगणनेऐवजी एसआरएस 2024 वर आधारित‎लोकसंख्या अंदाजांचा वापर केला, तरी परिणामांमध्ये‎मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही. तरी उपलब्ध‎अद्ययावत आकडेवारी वापरणे अधिक योग्य ठरेल.‎ या शतकाखेरीस भारताची लोकसंख्या 1 अब्जांपेक्षाही‎कमी असण्याची शक्यता आहे. वर्ष 2000 मध्ये‎भारताची लोकसंख्या रचना आदर्श पिरॅमिडसारखी‎होती. तिच्या पायथ्याशी मोठी तरुण लोकसंख्या आणि‎वर तुलनेने कमी वृद्ध लोकसंख्या होती. मात्र 2100 पर्यंत‎या पिरॅमिडचा पाया आकुंचन पावलेला असेल.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ नवीन आकडेवारी अनेक गैरसमज दूर‎करत आहे. एसआरएस 2024 चा‎अहवाल भारतातील प्रजनन प्रवृत्ती‎देशाला दोन वेगळ्या भागांत विभागते,‎या समजुतीचे स्पष्टपणे खंडन करते. हा‎गैरसमज म्हणजे- कमी प्रजनन दर‎असलेली दक्षिणेकडील राज्ये व उच्च‎प्रजनन दर असलेली उत्तरेकडील राज्ये.‎