शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:‘ब्रँड इंडिया”चे नेमक्या कोणत्या ‎गोष्टींमुळे नुकसान होतेय?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‘ब्रँड इंडिया’ला नेमकी कोणती गोष्ट नुकसान‎पोहोचवत आहे? तीन दशकांपूर्वी आर्थिक‎सुधारणांनंतर भारत विकसित देशांच्या दृष्टीने एक‎आकर्षक देश बनला होता. मात्र आता परिस्थिती का‎बदलली? गुंतवणूकदार पैसा काढून नेत आहेत व‎भारतात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या अजून 2019‎च्या पातळीपर्यंत पोहोचलेली नाही. यामागचे कारण‎समजून घेण्याचा मी प्रयत्न करत होतो. मात्र अलीकडे‎दिल्लीतील एका बेकायदा हॉटेलला लागलेल्या आगीने‎मला त्याचे उत्तर दिले.‎ भारतात अनेक गोष्टी देशाच्या प्रतिमेला धक्का देतात.‎मात्र तीन सर्वांत मोठ्या समस्या म्हणजे कचरा,‎वायुप्रदूषण व सार्वजनिक ठिकाणी महिलांची ‎‎असुरक्षितता. सध्या या तिन्ही मिळून आणखी मोठी ‎‎समस्या निर्माण करतात. ती म्हणजे भारतातील शहरे. ‎‎त्यातच लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या ‎‎बाबींची भर पडते. ही कथा आहे शहरांतील कमकुवत ‎‎प्रशासन व अव्यवस्थेची. समजा, तुम्ही एखाद्या दुर्गम ‎‎गावातून किंवा छोट्या शहरातून दिल्लीत आलात. येथे ‎‎राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, नामवंत पत्रकार‎आणि सामाजिक कार्यकर्ते राहतात. त्यांना समाजाच्या ‎‎अंतरात्म्याचा आवाज मानले जाते. पण याच शहरात‎रात्री झोपताना तुम्हाला ही चिंता सतावते की,‎इमारतीला आग लागली तर आपण जिवंत वाचू का?‎सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकांनी या परिस्थितीला‎सामान्य मानून घेतले आहे. मात्र वैयक्तिक सुरक्षा ही‎सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. 2019 मध्ये‎करोलबागमधील सहा मजली हॉटेलला आग लागून 17‎जणांचा मृत्यू झाला. त्याच वर्षी अनाज मंडीतील‎आगीत नऊ बालकांसह 45 जणांचा मृत्यू झाला. ही‎फक्त मोठी उदाहरणे आहेत. 2022 मध्ये मुंडका येथील‎चार मजली व्यावसायिक इमारतीला आग लागून‎गुदमरल्याने 27 जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर दोन‎वर्षांनी पूर्व दिल्लीतील विवेक विहार येथील नवजात‎शिशू उपचार केंद्रात आग लागून आठ नवजात‎बालकांचा मृत्यू झाला. यापैकी बहुतांश दुर्घटना‎अनधिकृत, बेकायदा किंवा अनियमित क्षेत्रांमध्ये‎घडल्या. दिल्लीतील जुन्या गावांना ‘लाल डोरा’ क्षेत्र‎घोषित केले आहे. येथे सामान्य शहरी नियम लागू होत‎नाहीत. मालवीय नगरमधील हॉटेल आगीची घटना व‎साकेतमधील इमारतीची घटना अशाच भागांमध्ये‎घडल्या. मालवीय नगरमधील हॉटेल हौज रानी येथे‎होते, तर साकेतमधील इमारत मेहरौलीच्या‎सैयद-उल-अजायब भागात होती.‎ हॉटेल चालवण्यासाठी परवाना घ्यावा लागतो. मात्र‎लाल डोरा क्षेत्रातील शहरी गावात तुम्ही जवळपास‎काहीही बांधू शकता. कारण ते तांत्रिकदृष्ट्या गाव‎मानले जाते. दिल्लीतील मालवीय नगर किंवा‎साकेतसारख्या नियमित वसाहतींमध्ये बांधकामासाठी‎अनेक नियम आहेत. ते पाळले जात नाही. म्हणून त्या‎संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत असतील आणि 6 रिश्टर‎तीव्रतेच्या भूकंपात लगेच कोसळू शकतील. बेकायदा‎वसाहतींमध्ये नियमित भागांच्या तुलनेत अधिक मतदार‎राहतात. राजकीय पक्ष मतदारांचे जीवनमान‎उंचावण्याऐवजी त्यांना खुश ठेवण्यात अधिक रस‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दाखवतात, हीच खरी समस्या आहे. मोठ्या प्रमाणावर‎पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन किंवा सुरक्षित व‎आधुनिक घरे उभारण्याविषयी कोणी बोलत नाही.‎कारण हे काम दीर्घकालीन आणि कठीण आहे. ते एका‎निवडणूक कार्यकाळात पूर्ण होऊ शकत नाही.‎ याचा परिणाम असा झाला की आपली शहरे दोन भागांत‎विभागली गेली.एका बाजूला संरक्षित वसाहतींमध्ये‎राहणारे व दुसऱ्या बाजूला बेकायदा परिस्थितीत‎राहणारे नागरिक. या लोकांची मतांची ताकद आहेव ती‎मोफत सुविधा किंवा वसाहती नियमित करण्याच्या‎आश्वासनांद्वारे मिळवली जाते. अशा प्रकारे शहरी‎लोकसंख्येचा वापर राजकारणासाठी केला जातो.‎आपल्या राजकारणाने नियोजनबद्ध शहरीकरणापासून‎नेहमीच अंतर ठेवले आहे. विशेष म्हणजे आज‎भारतातील सुमारे 35 टक्के लोकसंख्या शहरांत राहते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ नवी शहरांत येणाऱ्या लोकांना‎राहण्याच्या तसेच ये-जा करण्याच्या सर्व‎सुविधा उपलब्ध असतील. तेव्हाच ते‎हळूहळू आर्थिकदृष्ट्या पुढे जाऊ‎शकतील आणि मूल्यसाखळीत वरच्या‎स्तरावर पोहोचू शकतील. मात्र‎आतापर्यंतचा शहरी विकास पाहिल्यास‎त्यातून या दिशेने प्रगती करणे शक्य‎दिसत नाही.‎