मुंबई: महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग; दोन आठवड्यांत स्थापन होणार तज्ज्ञ समिती.

मुंबई: राज्यात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code - UCC) लागू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आता वेगवान पावले उचलली जात आहेत. या कायद्याचा मसुदा (Draft) तयार करण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक विशेष तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही समिती पुढील दोन आठवड्यांच्या आत गठित होण्याची दाट शक्यता आहे.

नेमकी प्रक्रिया काय?
गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यापूर्वीच विधानसभेत स्पष्ट केले होते की, सरकार समान नागरी कायदा लागू करण्यास १०० टक्के कटिबद्ध आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाणार आहे. सध्या या समितीची रचना आणि तिच्या कार्यक्षेत्राबाबतची (Terms of Reference) प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

 

उद्देश आणि महत्त्व:
समान नागरी कायदा हा राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एक महत्त्वाचा भाग आहे. याचा मुख्य उद्देश विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक विधान आणि मालमत्तेचे वाटप यांसारख्या सामाजिक बाबींमध्ये सर्व नागरिकांसाठी एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण करणे हा आहे. उत्तराखंड, गोवा आणि आसाम या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार आता हा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयाचे समर्थन करताना, हा कायदा घटनात्मक मूल्यांच्या जतनासाठी आणि लैंगिक समानतेसाठी आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

सरकारची भूमिका:
विरोधकांच्या काही शंका असूनही, सरकार या कायद्यामुळे सामाजिक सुधारणा आणि सर्वांना समान न्याय मिळण्यास मदत होईल, यावर ठाम आहे. या समितीकडून मसुदा तयार झाल्यानंतर त्यावर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पार पडेल आणि त्यानंतरच हा कायदा विधानसभेत मांडला जाणार आहे.