मुंबईतील हिरवळीवर महापालिकेचा घाला! धारावी पुनर्विकासासाठी ८ हजार झाडांवर चालणार कुऱ्हाड; भरपाई म्हणून पालघरमध्ये २२,९०४ झाडे लावण्याचा दावा

मुंबई: राज्य सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानला जाणारा 'धारावी पुनर्विकास प्रकल्प' (Dharavi Redevelopment Project) प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मुंबईतील पर्यावरणाचा मोठा बळी दिला जात आहे. या प्रकल्पाच्या उत्खनन व बांधकामासाठी संपूर्ण धारावी परिसरात सुमारे आठ हजार (८,०००) झाडे बाधित होणार असल्याचा धक्कादायक प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणापुढे सादर करण्यात आला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यासाठी १,६९३ झाडे बाधित होणार असून, महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ८७१ झाडे तोडण्यास व ८२२ झाडांचे पुनर्रोपण (Transplantation) करण्यास वृक्ष प्राधिकरनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे.

पालघरच्या चहाडे गावात २२,९०४ नवीन झाडे लावणार: धारावीतील झाडे तोडल्यानंतर होणाऱ्या पर्यावरणाच्या नुकसानाची भरपाई म्हणून, विकासक कंपनीने पालघर जिल्ह्यातील 'चहाडे' (Chahade) गावातील ९० एकर जागेवर २२,९०४ स्थानिक प्रजातींची नवीन झाडे लावण्याचे हमीपत्र महापालिकेला दिले आहे. झाडे कापल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत किमान ६ फूट उंचीची रोपे लावली जातील आणि त्यांची पुढील ७ वर्षे नियमित देखभाल करण्याची जबाबदारी कंपनीवर असेल. याशिवाय धारावीतील उपलब्ध मोकळ्या जागांमध्ये ३० हजार झाडे लावण्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

५० ते ८५ वर्षे वयाच्या २४ 'वारसा वृक्षांवर' कुऱ्हाड: या निर्णयात सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे ५० ते ८५ वर्षे वयाची २५ 'वारसा झाडे' (Heritage Trees) या प्रकल्पात बाधित होत आहेत. त्यापैकी २४ ऐतिहासिक व जुने वारसा वृक्ष थेट तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, तर अवघ्या एकाच वारसा वृक्षाचे स्थलांतर केले जाईल.

विरोधकांचा तीव्र आक्षेप - मुंबईकरांना काय फायदा? वृक्ष प्राधिकरणाच्या या निर्णयावर राजकीय व सामाजिक वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्यांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. "मुंबईतील हजारो झाडे तोडून त्यांची भरपाई मुंबईपासून १०० किमी दूर असणाऱ्या पालघर जिल्ह्यात करून मुंबईकरांना काय फायदा होणार?" असा जळजळीत सवाल माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी उपस्थित केला आहे. विकासकामांच्या नावाखाली मुंबईतील उरलीसुरली हिरवळ नष्ट केली जात असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे.