कोलकाता: दुर्गा पूजेच्या नावाखाली ५०-६० कोटींचा महाघोटाळा; माजी मंत्री इंद्रनील सेन यांच्या घरी भल्या पहाटे ईडीची धडक कारवाई

कोलकाता: पश्चिम बंगालच्या राजधानीतून एक अतिशय खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. दुर्गा पुजेच्या आयोजनाच्या आणि तिकिटविक्रीच्या नावाखाली तब्बल ५० ते ६० कोटी रुपयांचा अवाढव्य आर्थिक घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मोठी आणि धडक कारवाई करत तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) नेते आणि राज्याचे माजी मंत्री इंद्रनील सेन यांच्या निवासस्थानावर भल्या पहाटे छापेमारी केली आहे. ईडीच्या पथकाने कोलकातासह हायलँड पार्क, हिंदुस्तान पार्क यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या ठिकाणांवर छापे टाकले असून, इंद्रनील सेन आणि त्यांच्या काही नातेवाईकांच्या १० हून अधिक ठिकाणांवर एकाच वेळी सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. या कारवाईदरम्यान ईडीच्या हाती काही महत्त्वाचे पुरावे व कागदपत्रे लागल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

कसा उघडकीस आला हा ५०-६० कोटींचा घोटाळा?

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, माजी मंत्री इंद्रनील सेन आणि त्यांच्या पत्नी मधुछंदा सेन यांनी मिळून 'मास आर्ट' (Mass Art) नावाची एक संस्था स्थापन केली होती. २०२२ मध्ये या संस्थेचे नाव 'महानिर्वाण रोड मास आर्ट सोसायटी' असे ठेवण्यात आले होते. या संस्थेने अत्यंत चलाखीने युनेस्को (UNESCO) चे नाव आणि अधिकृत लोगोचा गैरवापर केला तसेच स्वतःला युनेस्कोचा अधिकृत पार्टनर म्हणून भासवले.

या बनावट आणि दिशाभूल करणाऱ्या ओळखीचा वापर करून सदर संस्थेने कोलकाता शहरातील तब्बल २४ मोठ्या दुर्गा पूजा मंडळांसोबत संपर्क साधला. पूजा महोत्सवादरम्यान सामान्य नागरिकांना 'प्रिव्ह्यू शो' (Preview Show) दाखवण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर बेहिशोबी आणि महागडी तिकिटे विकली. या तिकिटविक्रीतून आणि विविध माध्यमातून करोडो रुपयांचा निधी गोळा करण्यात आला; परंतु या निधीचा मोठा हिस्सा हडप करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या संस्थेवर आणि तिच्या पदाधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे.

युनेस्कोच्या नावाचा गैरवापर आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा संशय:

युनेस्कोच्या नावाचा व लोगोचा अनधिकृतपणे वापर करून दुर्गा पुजेच्या नावाखाली हा ५० ते ६० कोटींचा भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. या संपूर्ण संस्थेचे आणि कारभाराचे नेतृत्व प्रत्यक्षपणे इंद्रनील सेन आणि त्यांच्या पत्नी मधुछंदा सेन यांच्याकडेच असल्यामुळे, या प्रकरणी मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोघांचीही कसून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या हाय-प्रोफाइल कारवाईमुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.