नवी दिल्ली: लोकशाही जिवंत ठेवण्याची आपली जबाबदारी आहे; कपिल सिब्बलांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीशांचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

नवी दिल्ली: शिवसेनेचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्यात ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान, या देशात कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवायचे असेल तर 'परिच्छेद १५' किंवा 'दहाव्या अनुसूची' (Anti-Defection Law) मधील तरतुदींचा अर्थ निश्चितपणे सोयीनुसार लावला जाऊ नये, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला. यावर सुनावणी करताना, "देशात लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आपली आहे," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे.

कपिल सिब्बल यांचे न्यायालयातील प्रमुख मुद्दे: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही अंतिम सुनावणी पार पडली. यावेळी युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आणि अधिकारक्षेत्रावर गंभीर आक्षेप घेतले:

• घटना मान्य करून पदे मिळवली, मग आताच आक्षेप का?: २०१८ मधील शिवसेनेची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे कारण देत शिंदेंच्या गटाने ती अमान्य केली; परंतु, याच पक्षघटनेच्या आधारे बंडखोरांनी पदे मिळवली, निवडणुका लढवल्या आणि मंत्रीपदेही भूषविली. मग अचानक १९९९ ची किंवा २०१८ ची घटना कशी अमान्य ठरवता येईल, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

• निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर बोट: पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की लोकशाहीविरोधी, हे ठरवणे निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे नमूद करत केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे मूळ पक्ष ठरवणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

• फूट आणि राजकीय पक्षाची संकल्पना: केवळ काही आमदारांनी स्वतंत्र बैठका घेतल्या म्हणजे राजकीय पक्षात फूट पडली असा होत नाही, मूळ राजकीय पक्षात प्रथम फूट होणे आणि संघटनात्मक बहुमताचा विचार करणे आवश्यक असते, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला.

न्यायालयाची निरीक्षणे: दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादादरम्यान, न्यायालयाच्या खंडपीठाने संघटनात्मक बाबी आणि राजकीय पक्षाच्या संदर्भातील कायदेशीर मुद्द्यांवर सखोल सवाल उपस्थित केले. लोकशाहीची मूल्ये आणि पक्षांतरा बंदी कायद्याच्या मूळ भावनेला धरून या प्रकरणात कायदेशीर छाननी सुरू असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयात निश्चित करण्यात आली आहे.