गोवा: एसटी आरक्षण रखडल्यास अनेकांचे भाग्य उजळणार; २०२५-२७ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय समीकरणांना नवी दिशा

गोवा: अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) अंदाजित लोकसंख्येबाबत अधिसूचना जारी करण्यास उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने गोव्यातील आगामी विधानसभा आरक्षण अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. ही अडचण दूर होऊन निर्धारित वेळेत एसटी राजकीय आरक्षण लागू झाले नाही, तर या समाजाला हक्काचे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्यास आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. मात्र, याच कायदेशीर व प्रशासकीय विलंबामुळे गोव्यातील अनेक विद्यमान आमदार आणि माजी आमदारांचे राजकीय नशीब उजळण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली असून, या राजकीय घडामोडींमुळे सांगे, केपे, प्रियोळ आणि नुवे यांसारख्या महत्त्वाच्या मतदारसंघांमधील संपूर्ण राजकीय समीकरणे वेगाने बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

हायकोर्टाच्या स्थगिती आदेशानंतर या विषयावर राजकारण चांगलेच तापले असून, विविध नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सांगे मतदारसंघ आरक्षित न झाल्यास आपण शंभर टक्के याच मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मतदारसंघ आरक्षित झाल्यास भाजप नेतेच नवा मतदारसंघ ठरवतील, मात्र आरक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार व घटनेला धरूनच व्हायला हवी आणि सर्वांनी त्याचा आदर केला पाहिजे, अशी भूमिका नेत्यांकडून मांडली जात आहे. दरम्यान, यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत चार प्रमुख मतदारसंघ राखीव करण्याची अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता वर्तवली होती. परंतु, आता उच्च न्यायालयाने एसटींच्या अंदाजित लोकसंख्येची अधिसूचना जारी करण्यास अंतरिम स्थगिती दिल्याने आरक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया अडचणीत आणि संकटात सापडली आहे.

याआरक्षण प्रक्रियेतील लांबणीवर पडलेल्या निर्णयाचा नेमका कोणत्या मतदारसंघांवर आणि नेत्यांवर प्रभाव पडेल, याचे मोठे राजकीय विश्लेषण समोर येत आहे:

१. केपे विधानसभा मतदारसंघ

या मतदारसंघात काँग्रेसचे विद्यमान आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांच्यासह माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांचाही निवडणूक रिंगणात उतरण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होणार आहे. बाबू कवळेकर हे धनगर समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात, परंतु धनगर समाजाला अद्याप एसटीचा दर्जा मिळालेला नाही. अशा स्थितीत एसटी आरक्षण लांबणीवर पडल्यास त्यांना या मतदारसंघातून सहजपणे पुन्हा निवडणूक रिंगणात उतरता येईल. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्यापासून कवळेकर आपल्या राजकीय पुनरागमनासाठी अत्यंत तीव्र प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे केपे मतदारसंघ खुला राहिल्यास कवळेकरांना पुन्हा उमेदवारीसाठी प्रबळ दावा सांगण्याचा मोकळा मार्ग उपलब्ध राहील आणि हा विलंब त्यांच्यासाठी अत्यंत अनुकूल ठरू शकतो.

२. सांगे विधानसभा मतदारसंघ

या मतदारसंघात विद्यमान आमदार तथा समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्यासमोर असलेला राजकीय तिढा सुटू शकतो आणि त्यांचा निवडणूक रिंगणात उतरण्याचा मार्ग पूर्णपणे सुकर होईल. जर हा मतदारसंघ खुलाच राहिला, तर त्यांच्यासमोरील आरक्षणाची मोठी राजकीय अडचण दूर होईल. विद्यमान आमदार आणि मंत्री म्हणून गेल्या काही वर्षांत केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर ते पुन्हा आपल्या उमेदवारीवर अधिक जोमाने दावा सांगू शकतील.

३. प्रियोळ विधानसभा मतदारसंघ

या मतदारसंघात विद्यमान आमदार गोविंद गावडे हे एसटी समाजातून येतात. जर हा संपूर्ण मतदारसंघ एसटींसाठी आरक्षित झाला असता, तर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे (मगोप) अध्यक्ष तथा माजी आमदार दीपक ढवळीकर यांच्यासमोर मोठी राजकीय अडचण निर्माण झाली असती. सध्याच्या या ताज्या घडामोडींमुळे दीपक ढवळीकर यांनी आपला मोर्चा शिरोडा मतदारसंघावर वळवला होता. परंतु आता जर आरक्षण बारगळले आणि मतदारसंघ खुला राहिला, तर ते पुन्हा प्रियोळमध्ये कमबॅक करू शकतात. प्रियोळ हा पारंपरिकदृष्ट्या मगो पक्षाचा मोठा प्रभाव असलेला मतदारसंघ मानला जातो, त्यामुळे या भागात पुन्हा आपली राजकीय ताकद निर्माण करण्यासाठी ढवळीकर यांच्यासाठी हा विलंब अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.

४. नुवे विधानसभा मतदारसंघ

या मतदारसंघात भाजपचे विद्यमान आमदार तथा माजी मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्यासमोर आरक्षणावरून पेच निर्माण होण्याची शक्यता होती. परंतु, आता हे आरक्षण लांबल्यामुळे आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांना कोणतीही अडचण न येता आरामात पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरता येणार आहे. दुसरीकडे, माजी आमदार विल्फ्रेड डिसा ऊर्फ बाबाशान हेदेखील याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी अत्यंत इच्छुक आहेत. तसेच, गोवा मांस प्रकल्पाचे माजी अध्यक्ष लिंडन मोंतेरो यांनीदेखील नुवे मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी जोरदार तयारी चालवली आहे. आरक्षणातील विलंबामुळे या सर्वच इच्छुकांसाठी निवडणुकीचे दरवाजे खुले होणार आहेत.