नाशिक: सिंहस्थ ध्वजारोहणावर २० कोटींचा खर्च; अडीच कोटींचे हेलिपॅड उभारूनही व्हीआयपींनी रस्त्याने प्रवास केल्याने चर्चांना उधाण

नाशिक: त्र्यंबकेश्वर येथे नुकताच अत्यंत दिमाखात पार पडलेला सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा ध्वजारोहण सोहळा भव्यदिव्य स्वरूपात संपन्न झाला. राज्यपाल जष्णू देव वर्मा, विविध मंत्री आणि १३ आखाड्यांचे प्रमुख महंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. या ऐतिहासिक निमित्ताने सामूहिक शंखनाद आणि गोदा महाआरती असे दोन जागतिक विक्रमही नोंदवले गेले. नाशिक आणि त्र्यंबकनगरी पूर्णपणे सजवण्यात आली होती, परंतु या सोहळ्यासाठी झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चावरून आणि प्रशासकीय नियोजनावरून आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती (VIP) ज्या मार्गाने प्रवास करणार होत्या, त्या रस्त्यांची कामे अगदी रातोरात पूर्ण करण्यात आली. या भव्य सोहळ्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रामकुंड आणि कुशावर्त तीर्थ येथे व्यासपीठ, बॅरिकेडिंग, तंबू उभारणी व इतर संबंधित कामांसाठी तब्बल ११ कोटी १३ लाखांच्या खर्चाचा प्रस्ताव मांडला होता. याशिवाय, नाशिक येथील रामकुंड परिसरातील ध्वजारोहण सोहळा, गोदा महाआरती व शंखनाद कार्यक्रमांसाठी तात्पुरत्या विद्युतीकरणावर सुमारे दोन कोटी पाच लाख रुपये खर्च करण्यात आले. तसेच त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त तीर्थ आणि नवीन खाट परिसरातील तात्पुरत्या विद्युतीकरणासाठी ७४ लाख ५० हजार रुपयांचा खर्च झाला.

कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या बैठकीत हे सर्व खर्च व प्रस्ताव तातडीची बाब म्हणून आयत्या वेळी मांडण्यात आले होते. घाईगडबडीत मांडल्यामुळे या प्रस्तावांची सखोल छाननी करणे शक्य झाले नाही, परिणामी तांत्रिक व प्रशासकीय बाबींची सर्व जबाबदारी संबंधित विभागांवर सोपवण्यात आल्याचे बैठकीच्या इतिवृत्तावरून स्पष्ट झाले आहे. प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, या एकाच ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी प्रशासनाला जवळपास २० कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च आला आहे.

एका बाजूला सोहळ्यासाठी पालिकेने आणि शासनाने मोठा निधी खर्च केला असताना, दुसरीकडे प्रशासनाने व्हीआयपींच्या प्रवासासाठी तब्बल अडीच कोटी रुपये खर्च करून एक हेलिपॅड देखील उभारले होते. परंतु, एवढा मोठा खर्च करून हेलिपॅड तयार केले गेले असतानाही प्रत्यक्ष कार्यक्रमाच्या वेळी राष्ट्रपती आणि इतर महत्त्वाच्या पाहुण्यांनी विमानाऐवजी वा रस्त्याने प्रवास करणे पसंत केले. त्यामुळे अडीच कोटी रुपये खर्चून तयार केलेले हे हेलिपॅड वापराविनाच पडून राहिल्याने यावर जनतेचा कररूपी पैसा वाया गेल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये व विरोधकांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू आहे. नियोजनातील या विसंगतीमुळे प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.