भाष्य; फडणवीसांच्या PC ची समिक्षा:राजकारणात जिंकणे महत्त्वाचे, पण विश्वास गमावणे हे मोठ्या पराभवाचे कारण ठरू शकते

देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक अभ्यासू, शांत व तथ्यांवर आधारित बोलणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. पण सध्या ते एका वेगळ्याच चर्चेत गुरफटलेले दिसतात. पूर्वी आकडेवारी, कायदे व वास्तव यावर युक्तिवाद करणारे फडणवीस आता महिला आरक्षण व डिलिमिटेशनच्या मुद्यावर आपल्या पक्षाचे राजकीय कथानक अधिक आक्रमकपणे रेटताना दिसत आहेत. त्यांच्यात झालेला हा बदल केवळ शैलीतला आहे की, विचारसरणीतला हा प्रश्न आता अधिक ठळकपणे उपस्थित होत आहे. सध्या महाराष्ट्राचेच नव्हे तर अवघ्या देशाचे राजकारण महिला आरक्षण विधेयक व डिलिमिटेशन या दोन मुद्यांभोवती फिरत आहे. महिला आरक्षण विधेयकाचा उद्देश संसद व विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचा आहे. तर डिलिमिटेशन ही लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया आहे. घटनात्मक व प्रशासकीय दृष्टीने हे दोन्ही विषय स्वतंत्र आहेत. राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांना हे माहिती आहे. पण त्यानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारच्या पत्रकार परिषदेत या दोन्ही गोष्टींना एकमेकांना जोडण्याचा कथित केवीलवाणा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांची ही भूमिका केवळ राजकीय रणनीतीचा भाग आहे की जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला गोंधळ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. आधुनिक राजकारणात मुद्दे सोप्या भाषेत मांडले जातात. हे खरे आहे. पण त्या प्रक्रियेत संदर्भ बदलले गेले किंवा चुकीची जोडणी केली गेली, तर ते केवळ स्पष्टीकरण राहत नाही. ते जनतेची दिशाभूल करण्याकडे झुकते. त्यामुळेच फडणवीस यांच्या अलीकडील भूमिकांकडे केवळ विरोधक नव्हे, तर सामान्य नागरीकही प्रश्नार्थक नजरेने पाहत आहेत. फडणवीसांची भूमिका भाजपच्या अजेंड्याचा भाग विरोधकांच्या मते, फडणवीस यांनी महिला आरक्षण व डिलिमिटेशनवर मांडलेली भूमिका केवळ मुद्यापुरती मर्यादित नाही. तो भाजपच्या एका व्यापक राजकीय अजेंड्याचा भाग आहे. मुद्यांचे असे सादरीकरण करणे की त्यातून जनमत विशिष्ट दिशेने वळेल, ही आजच्या राजकारणातील सामान्य पद्धत बनत चालली आहे. पण फडणवीस यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याकडून राजकारणाला एक वेगळी अपेक्षा असते. कारण, त्यांनीच यापूर्वी तथ्याधारित राजकारणाची ओळख निर्माण केली. त्यामुळे त्यांच्याविषयी सोशल मीडियात 'खोटं बोलण्याचं गोल्ड मेडल फडणवीसांना द्यायला हवं' अशी उपरोधिक विशेषणे वापरली जाण्याकडे केवळ विनोद म्हणून पाहता येत नाही. तो लोकांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंकेचा व असंतोषाचा संकेत आहे. एखाद्या नेत्याच्या वक्तव्यांवर वारंवार प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा त्याचा परिणाम त्यांच्या विश्वासार्हतेवर होतो. लोकशाहीत विश्वास ही सर्वात मोठे भांडवल असते आणि तेच जर कमी होऊ लागले, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. फडणवीस खरोखर बदलले आहेत का? हा प्रश्न सरळ असला तरी त्याचे उत्तर तितकेच गुंतागुंतीचे आहे. एकीकडे राजकारणातील वाढती स्पर्धा, तात्काळ प्रतिक्रिया देण्याचा दबाव आणि सत्तेचे समीकरण यामुळे नेत्यांची भाषा सध्या अधिक आक्रमक झाली आहे. दुसरीकडे, याच प्रक्रियेत तथ्यांचा वापर कसा आणि किती प्रमाणात केला जातो, यावरही प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे हा बदल परिस्थितीजन्य आहे की जाणीवपूर्वक, हे प्रत्येकाने आपल्या आकलनानुसार ठरवावे लागेल. राजकारण तथ्यांवरच आधारित असायला हवे लोकशाही केवळ मतदानावर टिकत नाही. ती माहितीवर आधारित निर्णयांवर टिकते. त्यामुळे माहितीच संदिग्ध किंवा अर्धवट असेल, तर जनतेचे निर्णयही प्रभावित होऊ शकतात. म्हणूनच कोणत्याही नेत्याने, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याने आपल्या वक्तव्यांची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. राजकारणात आक्रमकता असू शकते, मतभेद असू शकतात, पण ते तथ्यांच्या आधारावरच असले पाहिजेत. शेवटी प्रश्न एकाच गोष्टीवर येऊन ठेपतो तो म्हणजे, राजकारणासाठी सत्याशी तडजोड करणे योग्य आहे का? देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या कृतीतून दिले, तरच त्यांचा ‘खरेपणा’ टिकून राहील. अन्यथा, ‘राजकारण’ आणि ‘सत्य’ यांच्यातील अंतर वाढतच जाईल, आणि त्याचा परिणाम केवळ एका नेत्यावर नव्हे, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवर होईल. फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेची समिक्षा महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विरोधकांवर अत्यंत आक्रमक टीका केली. त्यांनी विरोधकांवर '70 कोटी महिलांचा विश्वासघात' केल्याचा आरोप केला. त्यात त्यांनी वापरलेली भाषा, ‘भ्रूणहत्या’, ‘तांडव’, ‘आनंदोत्सव’ आदी शब्द ही केवळ राजकीय टीका नाही. ती एक तीव्र भावनिक व आक्रमक राजकीय रणनीती असल्याचे स्पष्ट दिसते. या भाषेमुळे त्यांच्या भूमिकेला धार मिळते, पण त्याचवेळी प्रश्नही निर्माण होतो की, ही मांडणी पूर्णतः तथ्यांवर आधारित आहे का? की ती राजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठी केलेली अतिशयोक्ती आहे? महिला आरक्षण विधेयक हा विषय देशातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाशी संबंधित आहे. त्यामुळे ही गोष्ट फार संवेदनशील आहे. फडणवीसांनी विरोधकांवर हे विधेयक पाडण्याचा आरोप केला. त्यांनी त्याला महिलांविरोधी मानसिकतेचे उदाहरण ठरवले. पण इथेच वादाची खरी सुरुवात होते. कारण विरोधकांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते, हा मुद्दा केवळ महिला आरक्षणाचा नाही. तो डिलिमिटेशन, जनगणना व अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकाशी जोडलेला आहे. फडणवीस यांनी त्यांच्या भाषणात डिलिमिटेशनचा इतिहास मांडत 1976 पासून 2002 आणि पुढे 2023 पर्यंतच्या विविध घटनादुरुस्त्यांचा संदर्भ दिला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी डिलिमिटेशन आवश्यक आहे आणि त्यामुळेच सरकारने संबंधित विधेयके मांडली. ही मांडणी तांत्रिकदृष्ट्या काही अंशी योग्य वाटते. कारण 2023 च्या घटनादुरुस्तीत जनगणना आणि परिसीमनानंतरच आरक्षण लागू होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, विरोधकांनी सरकारच्या या भूमिकेमागे राजकीय गणित असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी ‘सत्य विरुद्ध राजकारण’ हा वाद निर्माण होतो. मुख्यमंत्र्यांची शैली पाहिली, तर ती स्पष्टपणे आक्रमक व जनमत तयार करणारी आहे. त्यामुळे ‘भ्रूणहत्या’ सारखा शब्द वापरणे हे भावनिक प्रतिक्रिया निर्माण करण्यासाठी प्रभावी ठरते, पण त्याचवेळी तो अतिशयोक्तीपूर्णही वाटू शकतो. कारण संसदीय प्रक्रियेत एखादे विधेयक नाकारले जाणे ही लोकशाहीतील सामान्य बाब आहे. त्याला अशा तीव्र शब्दांत मांडणे म्हणजे मुद्द्याला वेगळ्या पातळीवर नेणे होय. फडणवीसांनी महात्मा जोतिबा फुले यांच्या विचारांचा उल्लेख करत विरोधकांवर टीका केली, हेही राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. समाजसुधारकांच्या वारशाचा संदर्भ देऊन नैतिक आधार मिळवण्याचा प्रयत्न यात दिसतो. मात्र, यावरही प्रश्न उपस्थित होतो की, सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांना राजकीय संघर्षात अशा प्रकारे वापरणे कितपत योग्य आहे? भाजप आणि महायुतीकडून 1 कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करण्याचा निर्णय हा केवळ आंदोलन नसून स्पष्टपणे जनमत घडवण्याचा प्रयत्न आहे. लोकशाहीत हे पूर्णपणे वैध असले तरी त्यामागे राजकीय दबाव निर्माण करण्याची रणनीती स्पष्ट दिसते. ‘महिलांना संघटित करू, जनमताचा रेटा तयार करू’ हे विधान 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीकडे अंगुलीनिर्देश करणारे आहे. काँग्रेसच्या आरोपांना उत्तर देताना फडणवीस यांनी जनगणना आणि 2011 च्या आकडेवारीचा संदर्भ देत आपली बाजू स्पष्ट केली. त्यांनी विरोधकांचा प्रश्न ‘बाळबोध’ असल्याचे म्हटले, यावरून त्यांच्या भूमिकेतील आत्मविश्वास दिसतो. मात्र, अशा प्रकारची भाषा राजकीय संवाद अधिक तीव्र करते आणि संवादाची दरी वाढवते, हेही तितकेच खरे आहे. शेवटी, या वादातून एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो, तो म्हणजे लोकशाहीत सत्य किती महत्त्वाचे आहे? जर प्रत्येक पक्ष आपापल्या सोयीने तथ्ये मांडू लागला, तर सामान्य नागरिकाला खरे-खोटे ओळखणे कठीण होईल. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याकडून अपेक्षा हीच आहे की, त्यांनी केवळ राजकारण न करता तथ्यांवर आधारित स्पष्टता कायम ठेवावी. कारण शेवटी राजकारणात जिंकणे महत्त्वाचे असते, पण विश्वास गमावणे हे कोणत्याही नेत्यासाठी सर्वात मोठ्या पराभवाचे कारण ठरू शकते.