पुणे: पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प रद्द करा अन्यथा २ ऑक्टोबरला जलसमाधी घेऊ; धरणग्रस्त आणि कृती समितीचा आक्रमक इशारा

पुणे: जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात आणि पिंपरी-चिर्चवड परिसरामध्ये बहुचर्चित असलेल्या 'पवना बंद जलवाहिनी' (Pavana Closed Pipeline) प्रकल्पावरून पुन्हा एकदा मोठा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. जर शासनाने आणि प्रशासनाने हा अत्यंत वादग्रस्त असलेला बंद जलवाहिनी प्रकल्प रद्द केला नाही, तर येत्या २ ऑक्टोबर रोजी तीव्र पवना धरणामध्ये 'जलसमाधी आंदोलन' (Jal Samadhi Andolan) तीव्र स्वरूपात केले जाईल, असा सज्जड व आक्रमक इशारा पवना धरणग्रस्त कृती समिती तसेच विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

प्रकल्पाचा इतिहास आणि जुन्या आठवणी:

विशेष म्हणजे, २०११ मधील याच पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस गोळीबाराने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य हादरले होते. त्या दुर्घटनेमध्ये अनेक निष्पाप शेतकरी व ग्रामस्थांना आपले प्राण गमवावे लागले होते आणि अनेकजण गंभीर जखमी झाले होते. त्यानंतर हा ज्वलंत विषय दीर्घकाळ थंडबस्त्यात होता. परंतु, अलीकडच्या काळात महापालिका प्रशासनाने आणि शासनाने पुन्हा एकदा या प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यासाठी जुन्या फाईल्स आणि ५५० कोटी रुपयांच्या ठेवींचा विषय पुढे आणत हालचाली तीव्र केल्या आहेत. यामुळे मावळ तालुक्यातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

धरणग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या आणि भूमिकेला पाठिंबा:

धरणग्रस्तांचे म्हणणे आहे की, पवना धरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी, घरे आणि हक्काची उपजीविकेची साधने गमावली आहेत, त्या सर्व कुटुंबांचे वर्षानुवर्षे रखडलेले व अपूर्ण असलेले पुनर्वसन तातडीने पूर्ण केले जावे. धरणग्रस्तांना कायदेशीर जमीन, हक्काची घरकुले आणि रोजगाराची हमी दिल्याशिवाय तसेच धरणग्रस्त गावांसाठी विशेष विकास आराखडा राबवून त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय या प्रकल्पाचे काम पुढे नेण्यास आमचा कडाडून विरोध राहील.

या संघर्षात आता शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्यासह विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांनी उडी घेतली असून, ग्रामीण भागात जनजागृती मोहिमाही वेगात सुरू करण्यात आली आहे. जर शासनाने तातडीने दखल घेऊन हा प्रकल्प रद्द केला नाही, तर २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी हजारो शेतकरी पाण्याच्या प्रवाहात उतरून जलसमाधी घेतील, असा अंतिम इशारा कृती समितीने दिला आहे.