नागपूर: अनाथ मुलांना ताब्यात ठेवण्याचा बालकल्याण समितीला अधिकार नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागपूर: अनाथ आणि निराधार मुलांच्या संरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. बालकल्याण समितीला (Child Welfare Committee - CWC) कोणत्याही अनाथ किंवा निराधार मुलाला कायद्याने निर्धारित प्रक्रियेचे पालन न करता स्वतःच्या ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे बालहक्क आणि बालसंरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा कायदेशीर दृष्टिकोन समोर आला आहे.

हे प्रकरण एका अल्पवयीन अनाथ मुलाच्या ताब्याशी संबंधित होते. संबंधित मुलाला बालकल्याण समितीच्या आदेशानुसार संस्थेत ठेवण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने किशोर न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ (Juvenile Justice Act) मधील तरतुदींचा आधार घेत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बालकल्याण समितीची भूमिका ही मुलांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक आदेश देण्यापुरती मर्यादित आहे. समितीला स्वतःहून मुलाला अनिश्चित काळासाठी ताब्यात ठेवण्याचा किंवा कायदेशीर प्रक्रिया डावलून संस्थेत ठेवण्याचा अधिकार नाही. प्रत्येक प्रकरणात संबंधित कायद्याचे पालन करणे आणि मुलाच्या सर्वोत्तम हिताचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

नागपूर खंडपीठाने आपल्या आदेशात संबंधित प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले असून, मुलाच्या पुनर्वसन, संगोपन आणि संरक्षणासंदर्भात कायदेशीर प्रक्रियेनुसार निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये बालकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे ही सर्व संबंधित यंत्रणांची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

या निर्णयामुळे राज्यातील बालकल्याण समित्या, बालसंगोपन संस्था आणि बालहक्क क्षेत्रात कार्यरत यंत्रणांसाठी महत्त्वाचे मार्गदर्शक तत्त्व निश्चित झाले आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच बालकांच्या संरक्षणासाठी निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे.