नवी दिल्ली: प्रियंका गांधींची मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आक्रमक मागणी, मतदारयादीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर तोफेचा डाग

नवी दिल्ली: येथे काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय मंडळ असलेल्या काँग्रेस वर्किंग कमिटीची (CWC Meeting) एक अत्यंत महत्त्वाची आणि उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये देशातील वाढता राजकीय वाद, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आणि कथित मतदारयादी (Voter List) प्रकरणावर सखोल चर्चा करण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीमध्ये काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची अत्यंत आक्रमक शब्दांत मागणी केली आहे. विरोधी 'इंडिया' (INDIA) आघाडी या संपूर्ण मुद्यावर पूर्णपणे एकजुट असून निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात देशपातळीवर तीव्र लढा दिला जाईल, असा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून देण्यात आला आहे.

मतदारयादीतील हेराफेरी आणि 'व्होट चोरी'चे गंभीर आरोप:

यापूर्वी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर आणि विशेषतः मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर अतिशय गंभीर आरोप केले होते. देशभरातील मतदारयाद्यांमधून कोट्यवधी मतदारांची नावे परस्पर वगळण्यात आल्याचा दावा करत राहुल गांधींनी याला थेट 'व्होट चोरी' (Vote Chori), 'कानून चोरी' आणि 'संस्था चोरी' असे संबोधले होते. देशातील लोकशाही यंत्रणा आणि संविधानाचा पायाच याद्वारे उद्ध्वस्त केला जात असल्याचा दावा काँग्रेस नेत्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर CWC च्या बैठकीत राहुल गांधींच्या या भूमिकेला संपूर्ण पक्षाने एकमुखाने पाठिंबा दर्शवला असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषींवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हावा, अशी आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे.

प्रियंका गांधींची आक्रमक भूमिका आणि पुढील रणनीती:

बैठकीत बोलताना प्रियंका गांधी यांनी सवाल केला की, "मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या गंभीर प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ आपला राजीनामा दिला पाहिजे, ते कसे काय राजीनामा देणार नाहीत?" निवडणूक आयुक्तांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण (Legal Safeguards) तातडीने काढले जावे, कारण अशा प्रकारच्या संरक्षणांमुळेच संवैधानिक संस्थांमधील पारदर्शकता धोक्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आगामी काळात या मुद्द्यावरून रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन उभारण्याची आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात कायदेशीर तसेच राजकीय लढा अधिक तीव्र करण्याची रणनीती या CWC बैठकीमध्ये ठरवण्यात आली आहे.