मुंबई: देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! माजी अग्निवीरांना शासकीय नोकरी, तर कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ४५९ पदांना मंजुरी; मंत्रिमंडळाचे १० महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे आणि राज्याच्या विकासाला गती देणारे अनेक अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये विशेषतः सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांना थेट शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, तसेच कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचच्या स्थापनेसाठी आणि कामकाजासाठी ४५९ नवीन पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीत एकूण १० मोठे आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीचा मार्ग मोकळा:

केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत देशसेवा करून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांच्या भविष्यासाठी आणि सुरक्षित जीवनासाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यापुढे महाराष्ट्रात पोलीस दल तसेच इतर शासकीय सुरक्षा विभागांच्या भरतीमध्ये माजी अग्निवीरांना हक्काचे प्राधान्य व आरक्षण देण्यात येणार असून, त्यांना थेट सरकारी नोकरीत सामावून घेतले जाईल. यामुळे सैन्यातून निवृत्त झालेल्या शिस्तप्रिय आणि प्रशिक्षित तरुणांना रोजगाराची भक्कम संधी उपलब्ध होणार आहे.

कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ४५९ पदांना मंजुरी:

पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेची आणि विशेषतः कायदेतज्ज्ञ वकिलांची अनेक वर्षांची प्रलंबित मागणी असलेल्या कोल्हापूर येथील उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचच्या (Circuit Bench) उभारणीच्या दृष्टीने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजासाठी एकूण ४५९ नवीन पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला व पदांच्या निर्मितीला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे कोल्हापूरसह संपूर्ण परिसरातील नागरिकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर आणि वेगवान होणार असून मुंबई उच्च न्यायालयावरचा ताण देखील काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.

इतर प्रमुख निर्णय आणि घोषणा:

मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीमध्ये पायाभूत सुविधा, शेती, प्रशासन आणि सामाजिक कल्याण यांसारख्या विविध क्षेत्रांशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या ८ ते १० मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करून मंजुरी देण्यात आली. शासन प्रशासनाचा कारभार अधिक गतिमान करणे, तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि राज्यातील न्याययंत्रणा अधिक बळकट करणे हा या सर्व निर्णयांचा मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी आगामी काळात टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे.