महाराष्ट्र: गेल्या पाच वर्षांत ३६ हजार कंपन्या बंद झाल्याचा विरोधकांचा आरोप; मात्र थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) राज्य अजूनही अव्वल!

महाराष्ट्र: राज्यात मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ३६ हजार २११ खाजगी कंपन्या बंद झाल्यावरून राजकीय वर्तुळात मोठे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. संसदेत उघड झालेल्या एका अधिकृत आकडेवारीचा हवाला देत विरोधकांनी राज्य सरकारच्या औद्योगिक व व्यावसायिक धोरणावर कडाडून टीका केली आहे. मात्र, या सर्व वादानंतरही थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) बाबतीत महाराष्ट्र देशात आजही अव्वल स्थानावर कायम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लोकसभेतील अधिकृत आकडेवारी आणि विरोधकांचा दावा: केंद्रीय कर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात ३६ हजार २११ खाजगी कंपन्या लिक्विडेट, डीझॉल्व्ह किंवा स्ट्रेक ऑफ (बंद) झाल्या आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी असा दावा केला आहे की, सरकारचा कारभार, वाढता भ्रष्टाचार आणि प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरणामुळे राज्यातील उद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः व्यवसाय सेवा (Business Services) क्षेत्रात सुमारे १४ हजार आणि उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्रात जवळपास ६,५०० कंपन्या बंद पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. मुंबई, पुणे आणि ठाणे या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये कंपन्या बंद होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे या आकडेवारीतून समोर आले आहे.

सत्ताधाऱ्यांचे आणि उद्योगमंत्र्यांचे प्रत्युत्तर: दुसरीकडे, विरोधक या आकडेवारीच्या माध्यमातून राज्याची आणि उद्योग क्षेत्राची बदनामी करत असल्याचा पलटवार सत्ताधारी नेत्यांनी केला आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, "राज्यात गेल्या पाच वर्षांत ३६ हजार कंपन्या बंद पडल्याचा हा आकडा नेमका कोणत्या स्रोतातून आणि कसा आला, याचा सखोल शोध घेण्यासाठी आणि वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा." तसेच, विरोधकांचे हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असून प्रत्यक्ष ग्राउंडवर महाराष्ट्र देशामध्ये सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करणारे अग्रगण्य राज्य असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे.