मुंबई: लॉकडाऊनमधील टोल भरपाई दोन वर्षांनी परत घेता येणार नाही; ११० कोटींच्या वसुलीला स्थगिती

मुंबई: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील टोल महसुलाच्या नुकसानीबाबत राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) यांना मोठा धक्का देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने आयआरबी (IRB) कंपनीला मोठा दिलासा दिला आहे. लॉकडाऊन काळातील टोल महसुलाच्या नुकसानीची भरपाई (Compensation)
दोन वर्षांनंतर परत घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. काय आहे प्रकरण?मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेच्या टोल वसुलीचे कंत्राट आयआरबी कंपनीकडे होते.

लॉकडाऊनच्या काळात टोल वसुलीवर परिणाम झाल्याने झालेल्या महसुली नुकसानीची भरपाई कंपनीला देण्यात आली होती. मात्र, नंतरच्या काळात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे लिमिटेडने ही भरपाई परत मागण्यास सुरुवात केली होती. ही रक्कम जवळपास ११० कोटी (नेमकी १०९.९६ कोटी)
रुपये इतकी होती. न्यायालयाचा निर्णय:आयआरबीने या वसुलीला न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एकदा दिलेली भरपाई दोन वर्षांनंतर परत मागणे कायदेशीररीत्या योग्य नाही. न्यायालयाने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे लिमिटेडला या १०९.९६ कोटी रुपयांच्या वसुलीवर बंदी घातली आहे.

तसेच, आयआरबीची बँकेकडून दिलेली हमी (Bank Guarantee) रोखण्यापासून (Encash) देखील प्राधिकरणाला रोखले आहे. या निर्णयामुळे आयआरबीला मोठा दिलासा मिळाला असून, राज्य सरकारच्या या वसुलीच्या प्रक्रियेवर कायदेशीर निर्बंध आले आहेत.