पॅनचे नियम बदलणार, मोठ्या रोख व्यवहारासाठी मोठी मर्यादा? जाणून घ्या

तुमच्याही कानावर चर्चा आली असेल की पॅनचे नियम बदलणार आहे. सरकारने नवीन नियम तयार केले आहेत, ज्यानुसार छोट्या व्यवहारांसाठी पॅनची आवश्यकता भासणार नाही. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार कोठून येत आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी नियम कडक होणार आहेत, जाणून घ्या.

सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पॅन दाखवण्याशी संबंधित नियम बदलण्याची तयारी सरकार करत आहे. मोठ्या व्यवहारांवर निर्बंध वाढविण्याबरोबरच लहान आणि दैनंदिन व्यवहारांमध्ये पॅनची आवश्यकता कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे. चला तर मग याविषयीची माहिती जाणून घेऊया.

सरकारने नवीन नियम तयार केले आहेत, ज्यानुसार छोट्या व्यवहारांसाठी पॅनची आवश्यकता भासणार नाही. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार कोठून येत आहेत आणि ते कुठे जात आहेत हे जाणून घेण्यासाठी मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख अधिक कडक केली जाईल. सर्वसामान्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि मोठ्या सौद्यांमध्ये करचोरी आणि फसवणूक रोखणे हा यामागचा उद्देश आहे.

हे बदल आयकर नियम, 2026 च्या मसुद्याचा भाग आहेत, जे आयकर कायदा 2025 अंतर्गत लागू होतील. हा नवा कायदा 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) या नियमांवर सूचना घेऊन मार्चच्या सुरूवातीस अंतिम निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे. नवीन प्रस्तावात एकाधिक व्यवहारांची मर्यादा वाढविली गेली आहे, ज्यामुळे सामान्य खर्चातील कागदपत्रांची संख्या कमी होईल.

आता काय नियम आहेत?

याक्षणी, पॅन आवश्यक आहे जर:

• एका दिवसात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख ठेव.
• दुचाकी वगळता सर्व मोटार वाहनांच्या खरेदीवर.
• 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या मालमत्तेची खरेदी-विक्री.
• एका वर्षात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त जीवन विमा प्रीमियम भरल्यास.

मसुदा नियम 2026 मध्ये काय प्रस्तावित आहे?

• एका आर्थिक वर्षात बँक खात्यात एकूण रोख रक्कम 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल तरच पॅनची आवश्यकता असेल.
• 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मोटार वाहन खरेदी केल्यास पॅन द्यावा लागेल. या मर्यादेनंतर दुचाकी वाहनेही पॅनच्या कक्षेत येतील.
• हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बँक्वेट हॉल, कन्व्हेन्शन सेंटर किंवा इव्हेंट मॅनेजर्सना 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंटवर पॅन असणे आवश्यक आहे.
• 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्तेची खरेदी, विक्री, भेट किंवा संयुक्त विकास करार असल्यास पॅन अनिवार्य असेल.
• जर तुम्ही विमा कंपन्यांशी खात्यावर आधारित संबंध सुरू केले तर पॅन देखील द्यावा लागेल.
• हितधारकांचे मत घेतल्यानंतर CBDT अंतिम अधिसूचना जारी करेल. मंजूर झाल्यास हे नवीन नियम 1 एप्रिलपासून आयकर कायदा 2025 सह लागू होतील.