कृषी सेवा केंद्रांत दरफलक गायब; शेतकऱ्यांची लूट रोखण्यासाठी जाणून घ्या नियम आणि कायदेशीर तरतुदी!

 पुणे:सध्याच्या काळात शेतीसाठी लागणारी खते, बियाणे आणि कीटकनाशके घेण्यासाठी शेतकरी कृषी सेवा केंद्रांवर अवलंबून असतात. मात्र, अनेक ठिकाणी कृषी सेवा केंद्रांच्या बाहेर किंवा दर्शनी भागात मालाच्या किमतींचा 'दरफलक' (Price List) लावलेला नसतो. यामुळे शेतकऱ्यांची सर्रास लूट होण्याची शक्यता असते. नेमके नियम काय आहेत आणि शेतकऱ्यांनी काय दक्षता घ्यावी, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.

 

 

कृषी सेवा केंद्रांसाठीचे महत्त्वाचे नियम:

१. दरफलक लावणे अनिवार्य: प्रत्येक कृषी सेवा केंद्राने त्यांना मिळणाऱ्या मालाची आणि विक्रीच्या किमतींची माहिती असलेला दरफलक दुकानाच्या बाहेर दर्शनी भागात लावणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

२. अवाजवी किमतींवर बंदी: कोणतीही कंपनी किंवा दुकानदार सरकारच्या आदेशापेक्षा जास्त दराने खते किंवा बियाण्यांची विक्री करू शकत नाही. एमआरपी (MRP) पेक्षा जास्त किमती आकारणे हा गुन्हा आहे.

३. बिल घेणे आवश्यक: शेतकरी जेव्हा कोणतीही कृषी निविष्ठा (खते, बियाणे, औषधे) खरेदी करतात, तेव्हा त्यांनी दुकानदारकडून पक्के बिल घेणे बंधनकारक आहे. अनेकदा दुकानदार बिल देत नाहीत किंवा बिलावर कमी रक्कम लिहून अधिक पैसे उकळतात.

४. साठा दर्शवणे: दुकानात कोणत्या कंपनीचा किती साठा उपलब्ध आहे, याची माहिती नोंदवहीमध्ये आणि फलकावर असणे गरजेचे आहे.

५. शेतकऱ्यांनी काय करावे?

• कोणतीही वस्तू खरेदी करताना दरफलक तपासावा.

• खरेदी केल्यावर पक्के बिल (GST बिल) अनिवार्यपणे मागावे.

• जर दुकानदार एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे मागत असेल, तर त्याची तक्रार तात्काळ जवळच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे करावी.

अनेकदा शेतकऱ्यांना या नियमांची माहिती नसल्यामुळे ते दुकानदार सांगतील त्या किमतीला माल विकत घेतात. सरकारने यासंदर्भात कडक निर्देश दिले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणे ही काळाची गरज आहे.

 

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये https://punenews24.in/