विराग गुप्ता यांचा कॉलम:इंटरनेटवरील लहान मुलांची सुरक्षा‎हीदेखील सरकारचीच जबाबदारी‎

‎‎‎‎‎‎‎‎मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात उत्तर प्रदेशातील‎एका ज्युनियर इंजिनिअरला आणि त्याच्या पत्नीला‎विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारी 2026 मध्ये फाशीची शिक्षा‎सुनावली होती. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार, इन्स्टाग्रामनेही‎पैसे घेऊन ‘रिकमेंडेशन अल्गोरिदम’द्वारे भारतात बाल‎लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकुराला प्रोत्साहन दिले‎आहे. मात्र, यावर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी सरकारने‎मेटा कंपनीकडून एक आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.‎याच्याशी संबंधित 5 पैलू समजून घेणे आवश्यक आहे.‎ 1. मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी मे 2017 मध्ये‎महिला व बालविकास, गृह, कायदा, माहिती तंत्रज्ञान , ‎‎परराष्ट्र व दूरसंचार मंत्रालयाची एक आंतरमंत्रालयीन ‎‎समिती स्थापन करण्यात आली होती. मार्च 2026 मध्ये ‎‎केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकूर यांनी राज्यसभेत दिलेल्या ‎‎उत्तरानुसार, सोशल मीडियावरील मुलांच्या लैंगिक ‎‎शोषणाशी संबंधित मजकुराचा प्रसार हा पॉक्सो, आयटी ‎‎आणि बीएनएस कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा आहे. दोषींना ‎‎शिक्षा देण्यासाठी 774 फास्टट्रॅक न्यायालयांची स्थापना ‎‎करण्यात आली आहे.‎ 2. नीट परीक्षेतील पेपरफुटी रोखण्यासाठी टेलिग्रामवर ‎‎बंदी घालण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात‎सरकारने सांगितले होते की, टेलिग्राममुळे नकला‎करणारे माफिया, दहशतवाद, चाइल्ड पोर्नोग्राफी,‎आर्थिक फसवणूक, डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर‎गुन्ह्यांची प्रकरणे वाढत आहेत. फेसबुक, व्हॉट्सॲप‎आणि इन्स्टाग्रामचे 154 कोटी ग्राहक असलेला भारत‎मेटा कंपनीसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. अशा‎परिस्थितीत, संघटित लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्याद्वारे‎मुलांचे भविष्य पणाला लावणाऱ्या मेटावर मोठा दंड‎आकारण्यासोबतच फौजदारी कारवाई व्हायला हवी.‎ 3. मुलांचे लैंगिक शोषण आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी‎संबंधित प्रकरणांत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि‎युरोपियन युनियनमध्ये टेक कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी‎खटल्यांसह दंडवसुलीची कारवाई सुरू आहे. ‘डिजिटल‎अरेस्ट’ प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात ॲटर्नी जनरल‎म्हणाले होते की, व्हॉट्सॲपमध्ये सिम बाइंडिंग‎असल्यास सायबर गुन्ह्यांत घट होईल. मात्र, टेक‎कंपन्यांच्या लॉबिंगनंतर दूरसंचार मंत्रालयाने नियम‎पालनाची मुदत वाढवून दिली. फेब्रुवारी 2026 मध्ये‎आयटी इंटरमीडियरी नियमांत झालेल्या बदलांनुसार,‎इन्स्टाग्रामच्या 2 तासांत कारवाई करण्याऐवजी त्यांना‎उत्तर देण्यासाठी आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे.‎ 4. जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस‎गेब्रेयेसुस आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन‎यांनी डिजिटल जगात मुलांना वाचवण्यासाठी आवाहन‎केले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 23 ऑगस्ट 2013‎च्या आदेशानुसार, 13 वर्षांखालील मुले सोशल मीडिया‎वापरू शकत नाहीत. 2021 मध्ये ट्विटरविरुद्ध‎गाझियाबाद पोलिसांची एफआयआर आणि दिल्ली‎पोलिसांची नोटीस जारी झाली होती. भारतातील‎नियमांचे पालन न करणाऱ्या टेक कंपन्यांचे ‘सेफ हार्बर’‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎संरक्षण काढून टाकण्यासाठी आयटी मंत्री राजीव‎चंद्रशेखर यांनी ऑक्टोबर 2023 मध्ये संसदेत विधान‎केले होते. त्यानुसार इन्स्टाग्रामच्या नामनिर्देशित‎अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायला हवा.‎ 5. बांदा येथील इंजिनिअर दाम्पत्याला फाशीची शिक्षा‎देताना न्यायाधीशांनी बाल लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्याला‎दुर्मिळात दुर्मिळ म्हटले होते. पॉक्सो कायद्यांतर्गत‎नोंदवलेल्या हजारो प्रकरणांत लोकांना सर्वोच्च‎न्यायालयाकडून जामीन मिळत नाही. दिल्लीतील‎16,600 शाळांत मुलांच्या सुरक्षेसाठी जागरूकता‎वाढवली जात आहे. दुसरीकडे, बाल लैंगिक शोषणाला‎प्रोत्साहन देणारे इन्स्टाग्राम, आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी‎संबंधित व्हिडिओंचा प्रसार करणाऱ्या संघटित‎गुन्हेगारांविरुद्ध साधा गुन्हाही दाखल केला जात नाही.‎यामुळे कायद्याच्या राज्याची पायाभरणीही कमकुवत‎होते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ फेसबुक, व्हॉट्सॲप आणि इन्स्टाग्रामचे‎154 कोटी ग्राहक असलेला भारत, ‘मेटा’‎कंपनीसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.‎संघटित लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्याद्वारे‎मुलांचे भविष्य पणाला लावणाऱ्या मेटावर‎मोठा दंड आकारण्यासोबतच फौजदारी‎कारवाई व्हायला हवी.‎