18 लाखांचे दागिने हरवले, क्लेम फेटाळला, आता 43 लाखांची भरपाई देणार, नेमकं काय घडलं?

अनेक वेळा पॉलिसीधारकाला त्याचा थकबाकी मिळण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागते. दिल्लीतील अशाच एका प्रकरणात अखेर मोठा निर्णय आला आहे. सुमारे 16 वर्ष जुन्या वादात राज्य ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावले आणि जिल्हा आयोगाचा आदेश कायम ठेवला.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

7 जानेवारी 2010 रोजी दुपारी 1.30 च्या सुमारास दिल्लीचे रहिवासी असलेले श्री. शर्मा स्कूटरवरून नरेलाच्या दिशेने जात होते. त्यांच्या पत्नीचे सोन्याचे दागिने एका पाकिटात होते. आधी नरेला येथील प्लॉट पाहून नंतर दरीबा कलान, चांदणी चौकात असलेल्या दागिन्यांच्या दुकानात जाऊन दागिन्यांचे काम पूर्ण करण्याची योजना होती. पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या खिशातून थैली गायब झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

त्यांनी तातडीने बवाना पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली. दागिन्यांची एकूण किंमत 18.37 लाख रुपये असल्याचे सांगण्यात आले होते आणि या दागिन्यांचा विमा उतरविण्यात आला होता. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 8 जानेवारी 2010 रोजी त्यांनी विमा कंपनीला या घटनेची माहिती दिली.

विमा कंपनीने दावा का नाकारला?

दावा फेटाळताना विमा कंपनीने अनेक युक्तिवाद केले. ते म्हणाले की, हे धोरण 24 डिसेंबर 2009 रोजी घेण्यात आले होते आणि इतक्या कमी वेळात तोटा झाल्याचा दावा संशयास्पद आहे. ते म्हणाले की, श्री शर्मा यांनी दागिन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेशी खबरदारी घेतली नाही.

शिवाय कंपनीने असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे की, नरेला आणि दरीबा कलां वेगवेगळ्या दिशांना आहेत आणि सुमारे 30-35 किमी अंतरावर आहेत, त्यामुळे प्रवासाची योजना तर्कसंगत वाटत नाही.

कंपनीने सर्वेक्षकाची नेमणूक केली. सर्वेक्षणकर्त्याने 18 मार्च 2010 रोजी अहवाल दिला आणि 17,75,520 रुपयांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन केले, परंतु त्याच वेळी ही घटना तार्किकदृष्ट्या समाधानकारक मानली नाही. या आधारावर 15 एप्रिल 2010 रोजी हा दावा फेटाळण्यात आला.

जिल्हा आयोग आणि राज्य आयोगाचा निर्णय

शर्मा यांनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. जिल्हा ग्राहक आयोगाने असे म्हटले आहे की विमा कंपनीने सबळ पुराव्यांशिवाय दावा फेटाळला. आयोगाने 17 लाख 75 हजार 520 रुपये वार्षिक साधारण व्याज आणि 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

विमा कंपनीने या निर्णयाला दिल्ली राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगात आव्हान दिले. परंतु 15 जानेवारी 2026 रोजी राज्य आयोगाने हे अपील फेटाळून लावले आणि जिल्हा आयोगाचा आदेश कायम ठेवला.

राज्य आयोग काय म्हणाला?

आयोगाने स्पष्ट केले की पॉलिसीमध्ये अपघात किंवा दुर्दैवामुळे होणार् या नुकसानीसह “सर्व जोखीम” कव्हर आहे. पॉलिसी जारी करताना विमा कंपनीने मूल्यांकन अहवाल स्वीकारला होता आणि खरेदीची बिले उपलब्ध नसल्याची नोंद देखील केली होती.

नंतर दागिन्यांचे अस्तित्व, मूल्य किंवा मालकी यावर प्रश्न विचारणे योग्य नाही. आयोगाने म्हटले आहे की, सर्वेक्षकाचा अहवाल हे अंतिम सत्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत (नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध हरेश्वर एंटरप्रायझेस), असे म्हटले गेले की सर्वेक्षकाचा अहवाल हा केवळ एक पुरावा आहे, निर्णायक नाही. आयोगाने असेही म्हटले आहे की केवळ अनुमान किंवा संशयाच्या आधारे हा दावा नाकारला जाऊ शकत नाही.

एकूण रक्कम किती असेल?

मूळ दावा: 17,75,520

व्याज (9% सामान्य, 15.75 वर्ष): अंदाजे 25,17,199

एकूण रक्कम: सुमारे 42,92,719

याशिवाय 50,000 रुपये स्वतंत्रपणे भरपाई दिली जाते. जर 30 दिवसांच्या आत पैसे दिले गेले नाहीत तर ऑर्डरमध्ये उच्च दरापासून (12%) व्याजाची तरतूद आहे.

पॉलिसी जारी केल्यानंतर विमा कंपनी मनमानीपणे दावा नाकारू शकत नाही. जर ग्राहकाने सर्व अटी पूर्ण केल्या असतील तर त्याला त्याचा हक्क मिळायला हवा. हे प्रकरण सर्व पॉलिसीधारकांना एक संदेश आहे की जर आपला दावा चुकीच्या पद्धतीने थांबवला गेला तर वेळ लागला तरीही कायदेशीर मार्ग स्वीकारणे व्यर्थ नाही.