ब्रह्मा चेलानी यांचा कॉलम:अमेरिकेला आपला धोरणात्मक ‎भागीदार समजणे ही चूक ठरेल‎

आपल्या अलीकडच्या भारत दौऱ्यात अमेरिकेचे‎ परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी भारताला अमेरिकेच्या‎ सर्वात महत्त्वाच्या धोरणात्मक भागीदारांपैकी एक‎असल्याचे म्हटले होते, परंतु भागीदारीची ही ओळखीची‎भाषा आता दिवसेंदिवस पोकळ वाटू लागली आहे. ट्रम्प‎यांची विधाने आणि टेरिफचा भारत-अमेरिका संबंधांवर‎पडलेल्या प्रभावांबद्दल बरेच काही बोलले गेले आहे.‎परंतु ट्रम्प हे व्हाइट हाऊसमध्ये परतण्यापूर्वीच द्विपक्षीय ‎संबंध दबावाखाली होते. अलीकडच्या वर्षांत जसजसे‎चीनच्या वाढत्या धोरणात्मक व्याप्तीमुळे भारताची‎प्रादेशिक स्थिती कमकुवत झाली आहे तसतसे‎अमेरिकेनेही दक्षिण आशियाई प्रदेशात अशी धोरणे‎अवलंबली आहेत, ज्यांनी भारतीय हितांकडे दुर्लक्ष केले ‎‎आहे - आणि काही वेळा तर ती थेट त्यांच्या विरोधातही ‎‎राहिली आहेत.‎ बांगलादेश हे याचे एक स्पष्ट उदाहरण आहे. 2024‎मध्ये शेख हसीना यांच्या पलायनानंतर अमेरिकेने‎सत्तांतराला पाठिंबा दिला. परंतु भारताला माहित होते की ‎‎यामुळे गंभीर धोके निर्माण होतील, जे की झालेही.‎त्यानंतर म्यानमार आहे. 2021 मध्ये सैन्याने तेथील नागरी ‎‎सरकार उलथवून टाकल्यापासून अमेरिकेने लष्करी‎सत्तेप्रति दंडात्मक दृष्टिकोन कायम ठेवला आहे,‎ज्यामध्ये कठोर निर्बंध आणि बंडखोर गटांना लष्करी‎मदत यांचा समावेश आहे, असे असूनही यामुळे ‎भारताच्या संवेदनशील ईशान्य सीमेवर सुरक्षेला धोका‎निर्माण झाला आहे. गेल्या मार्चमध्येच एका अमेरिकन‎नागरिकाला सहा युक्रेनियन नागरिकांसोबत कथितपणे‎परवान्याशिवाय ईशान्येत प्रवेश केल्याप्रकरणी आणि ड्रोन‎युद्धासाठी सत्ताविरोधी लढवय्यांना प्रशिक्षण आणि‎शस्त्रसज्ज करण्यासाठी म्यानमारमध्ये घुसखोरी‎करण्याच्या आरोपाखाली भारतात अटक करण्यात‎आली होती. अमेरिकेने नेपाळकडेही आपल्या‎भारत-धोरणाचा भाग म्हणून पाहण्याऐवजी धोरणात्मक‎प्राधान्य म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रम्प‎यांनी परिस्थिती आणखीनच बिघडवली आहे, विशेषत:‎पाकिस्तानसोबत अमेरिकेचे संबंध पुढे नेऊन. पाकिस्तान‎हा दहशतवादी गटांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान बनला‎आहे आणि सोबतच त्यांना लष्करी आणि गुप्तचर मदत‎देणे सुरूच ठेवले आहे, या गोष्टीने काहीही फरक पडत‎नाही. ट्रम्प यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि व्यावसायिक‎सहकाऱ्यांनी असे असूनही तिथे नफ्याचे सौदे केले‎आहेत. अमेरिकेने तर आता चीनच्या बाबतीतही‎सलोख्याचा, उदार दृष्टिकोन स्वीकारण्यास सुरुवात‎केली आहे. दोन्ही महासत्तांमध्ये धोरणात्मक स्पर्धा‎कायम असली तरी काही क्षेत्रांमध्ये ट्रम्प यांच्या‎अलीकडच्या करारांनी बरीच अनिश्चितता निर्माण केली‎आहे - विशेषतः भारतासाठी.‎ जिथे अमेरिका दीर्घकाळापासून भारताला हिंद-प्रशांत‎क्षेत्रात चिनी वर्चस्वाविरुद्ध एक महत्त्वाची लोकशाही‎ढाल म्हणून पाहत आली आहे, तिथे ती भारताच्या‎प्रादेशिक वर्चस्वाच्या विचारानेही कचरते. जसे की ‎अमेरिकेचे सहायक परराष्ट्रमंत्री समीर पॉल कपूर यांनी‎ फेब्रुवारीमध्ये म्हटले होते की, अमेरिका कोणत्याही एका‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎शक्तीला दक्षिण आशियात खूप जास्त प्रभाव‎मिळवण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. कपूर‎यांच्या टिप्पण्या ट्रम्प प्रशासनाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा‎रणनीतीची (एनएसएस) प्रतिध्वनी होत्या, ज्यानुसार‎ अमेरिका कोणत्याही देशाला इतके वर्चस्वशाली‎बनण्याची परवानगी देऊ शकत नाही की तो अमेरिकन‎हितांना धोक्यात टाकू शकेल. अमेरिकेचे‎उपपरराष्ट्रमंत्री लँडाऊ यांनी अलीकडेच आपल्या नवी‎दिल्ली दौऱ्यात म्हटले की आम्ही भारतासोबत त्या चुका‎करणार नाही, ज्या आम्ही 20 वर्षांपूर्वी चीनसोबत केल्या‎होत्या. संदेश स्पष्ट आहे : अमेरिका आता भारताला‎धोरणात्मक भागीदार कमी आणि एक प्रादेशिक व‎आर्थिक प्रतिस्पर्धी जास्त मानते, ज्याला रोखायचे आहे.‎आपल्याला या नव्या वास्तवाशी जुळवून घ्यावे लागेल,‎जे आपल्या धोरणात्मक विचारसरणीत एका मूलभूत‎बदलाची मागणी करते. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ अमेरिका स्पष्टपणे सांगते की, आम्ही‎भारतासोबत तीच चूक करणार नाही, जी‎ 20 वर्षांपूर्वी चीनसोबत केली होती.‎संदेश स्पष्ट आहे : अमेरिका आता‎भारताला धोरणात्मक भागीदार कमी‎आणि प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी जास्त मानते.‎‎