विराग गुप्ता यांचा कॉलम:न्यायालयात एआयच्या असुरक्षित वापरामुळे अडचणी वाढतील

न्यायालयांमध्ये एआय वापरासाठी सर्वोच्च‎न्यायालयाने नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. परंतु‎खटल्यांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या न्यायालयांमध्ये‎एआयच्या तात्पुरत्या वापरामुळे अडचणी आणि वाद वाढू‎शकतात. याच्याशी संबंधित 4 पैलू असे : 1. संविधानाच्या अनुच्छेद-145 नुसार सर्वोच्च‎न्यायालयाला नियम बनवण्याचा अधिकार आहे.‎त्याअंतर्गत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 ला‎मंजुरी दिली होती. परंतु एआयच्या मसुद्यात हे नियम‎कोणत्या कायद्यानुसार बनवले आहेत हे लिहिलेले नाही.‎जिल्हा न्यायालये राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या अधीन‎असतात. परंतु उच्च न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‎‎अधीन मानले जात नाही. अखिल भारतीय न्यायिक‎सेवेच्या स्थापनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर न्यायालयीन‎सुधारणा होऊ शकते. परंतु त्यासाठीही सर्वोच्च न्यायालय ‎‎न्यायालयीन आदेश जारी करत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च ‎‎न्यायालयाच्या प्रशासकीय आदेशाने उच्च न्यायालये‎आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये एआय लागू केल्यास‎घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो.‎ 2. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार‎एआयला कायदेशीर मान्यता नाही. त्यामुळे ॲडव्होकेट्स‎ॲक्टअंतर्गत एआयद्वारे तयार केलेल्या कोणत्याही‎चुकीच्या माहितीसाठी वकीलच जबाबदार असतील.‎भारतात अद्याप डेटा सुरक्षा कायदा आणि त्यासंबंधीचे‎नियम लागू झालेले नाहीत. प्रलंबित, जुन्या प्रकरणांमधील‎कोट्यवधी लोकांच्या संवेदनशील न्यायालयीन आणि‎खासगी डेटाचा एआयच्या माध्यमातून व्यावसायिक वापर‎करणे घटनाबाह्य ठरेल. यापूर्वी वादी-प्रतिवादी आणि‎वकिलांची संमती आवश्यक आहे. अनेक न्यायाधीशांनी‎एआयच्या गैरवापरामुळे वाढणाऱ्या अराजकतेबद्दल चिंता‎व्यक्त केली आहे. पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालयाने सर्व‎जिल्हा न्यायालयांना आदेश दिला आहे की, एआय‎प्लॅटफॉर्मचा वापर कायदेशीर संशोधन आणि न्यायालयीन‎निकालांमध्ये करता येणार नाही.‎ 3. कोरोनाच्या काळात न्यायालयांमध्ये घाईघाईने‎ऑनलाइन सुनावणी आणि खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण सुरू‎झाले होते. परंतु 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे‎सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या निकालानुसार अद्याप‎नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल झालेले नाहीत.‎न्यायालयीन सुनावणीच्या डेटाचा व्यावसायिक वापर‎रोखण्यासाठी स्पष्ट नियम नसल्याने न्यायालयीन‎प्रशासनावरील हल्ले वाढत आहेत. न्यायालयांमध्ये‎व्हॉट्सॲप, झूम आणि यूट्यूबसारख्या परदेशी‎प्लॅटफॉर्मच्या असुरक्षित वापराविरोधात संघ विचारक के.‎एन. गोविंदाचार्य यांनी याचिका दाखल केली होती.‎सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले होते की, दोन वर्षांच्या‎आत स्वदेशी टेक प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाईल. मात्र‎अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.‎ 4. एआयचे सर्व मोठे प्लॅटफॉर्म परदेशी आहेत.‎भारताच्या बँकिंग प्रणालीला मायथोससारख्या एआयच्या‎सुनामीपासून वाचवण्यासाठी अर्थमंत्री चिंतेत आहेत.‎एआयचा गैरवापर रोखण्यासाठी आयटी ॲक्टमध्येही स्पष्ट‎तरतुदी नाहीत. मसुद्यात डेटाची सुरक्षा आणि तक्रार‎निवारणाच्या आवश्यक तरतुदी नसल्याने जिल्हा‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎न्यायालयांमध्ये वकील आणि न्यायाधीशांच्या अडचणी‎वाढू शकतात. पंतप्रधानांनी तंत्रज्ञान आणि एआयच्या‎वापरातून गरीब कैद्यांची सुटका आणि खटल्यांच्या‎ओझ्यातून मुक्तीचे आवाहन केले होते. परंतु सर्वोच्च‎न्यायालयाच्या मसुद्यात एआयच्या माध्यमातून न्यायालयीन‎सुधारणा, छोट्या खटल्यांचा जलद निपटारा आणि‎सर्वसामान्यांना लवकर न्याय देण्याचा रोडमॅप नाही. जिल्हा‎न्यायालयांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृह आणि बसण्याची‎प्राथमिक सुविधाही नाही. मग एआयसाठी पायाभूत‎सुविधा कशा विकसित होतील? एआयच्या संस्थात्मक‎वापरासाठी न्यायव्यवस्थेशी जोडलेल्या पाचही स्तंभांशी-‎जनता, सरकार, न्यायालयीन प्रशासन, वकील आणि‎न्यायाधीशांशी विचारविनिमय करणे गरजेचे आहे.‎त्यानुसारच संसदेत कायदा तयार व्हावा आणि सर्वोच्च‎न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या नियमांमध्ये बदल‎व्हावेत.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे) अद्याप डेटा सुरक्षा कायदा आणि‎त्यासंबंधीचे नियम लागू झालेले नाहीत.‎प्रलंबित, जुन्या प्रकरणांमधील कोट्यवधी‎लोकांच्या संवेदनशील खासगी डेटाचा‎एआयच्या माध्यमातून व्यावसायिक‎वापर करणे घटनाबाह्य ठरेल.‎