कौशिक बसू यांचा कॉलम:नोकऱ्यांचा तुटवडा असून आर्थिक वाढीचा विरोधाभास समजून घ्या‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आज जगात एका वेगळ्या प्रकारची आर्थिक दरी दिसून‎येते. लोक दुहेरी आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत‎आहेत. भारताचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास इथे‎तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर उच्च आहे. महाविद्यालये‎व विद्यापीठांमधून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांसाठी‎नोकऱ्यांची मोठी टंचाई आहे. तरुणांमधील‎बेरोजगारीचा दर 2025 मध्ये 2.1 टक्क्यांनी वाढून 17.7‎टक्के झाला. परिणामी, अनेक तरुण व त्यांच्या कुटुंबांचे‎वास्तविक उत्पन्न घटले. दुसऱ्या बाजूला अर्थव्यवस्था‎वेगाने वाढत आहे. 2025 मध्ये दरडोई जीडीपीमध्ये 6.6‎टक्क्यांची वाढ झाली. पण हे आकडे वास्तव लपवतात.‎कारण लोकसंख्येच्या एका लहान घटकाच्या उत्पन्नात ‎‎प्रचंड वाढ झाली.बहुसंख्य जनता आर्थिक संकटाशी‎झुंजत आहे.‎ इतकी मोठी आर्थिक दरी कायम राहणे हे धोरणात्मक ‎‎अपयश आहे. भारत हा मध्यम उत्पन्नाचा देश आहे.‎योग्य धोरणांच्या जोरावर भारत आपल्या तरुणांसाठी‎पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करू शकतो. श्रम बाजारातील ‎‎सध्याचे प्रवाह एआय आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाने‎प्रभावित झालेले असतानाही हे शक्य आहे. हे तंत्रज्ञान ‎‎मानवी श्रमाची गरज कमी करते आणि नफा काही‎मोजक्या हातांत केंद्रित करते.‎ अस्वस्थता आणि आर्थिक दरी वाढत आहे, तसे‎धोरणकर्ते व विश्लेषकांनी एकूण आकडेवारीमागील‎वास्तव समजून घेतले पाहिजे. आपण बहुधा विशिष्ट‎काळात प्रवेश करत आहोत. त्याला ‘गेटेड रिसेशन''‎(मर्यादित मंदी) म्हणता येईल. ही स्थिती म्हणजे काही‎समाजघटक किंवा क्षेत्रे मंदीचा सामना करतात; तर‎श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत होत जातो. यामुळे एकूण‎आर्थिक आकडेवारी उत्तम दिसते.‎ उदाहरणाच सांगायचे तर, भारतातील‎निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबे—विशेषतः त्यांची मुले‎नुकतीच कॉलेजमधून बाहेर पडली आहेत—ती अशा‎‘गेटेड रिसेशन''मध्ये अडकली आहेत. अमेरिकेतही‎मिसिसिपी, न्यू मेक्सिको, लुईझियाना व ओक्लाहोमा‎यांसारख्या कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांत हीच मंदी‎अनुभवायला मिळत आहे. हा मुद्दा केवळ एका पक्षावर‎किंवा सरकारवर दोषारोप करण्याचा नाही. कारण या‎विषमतेची कारणे अत्यंत खोल व गुंतागुंतीची असतात.‎तरीही या समस्येकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावरून‎राजकीय नेत्यांना उत्तरदायी धरले पाहिजे. केवळ‎कागदी आकडे दाखवून ही समस्या नाकारता येणार‎नाही. ही दरी मिटवण्यासाठी बहुआयामी धोरणांची गरज‎आहे. एआयचा वापर जसा वाढेल तशी विषमतेची दरी‎आणखी रुंदावेल.‎ नोकऱ्या वाचवण्यासाठी एआयचा वापर रोखणे अधिक‎नुकसानकारक ठरेल. यामुळे आर्थिक संकट वाढेल‎आणि उत्पादकतेवरही वाईट परिणाम होईल. ‘गेटेड‎समृद्धी'' आणि ‘गेटेड गरिबी'' यांच्यातील भिंती‎पाडण्यासाठी अतिश्रीमंतांच्या मालमत्तेवर,‎वारसाहक्कावर व उत्पन्नावर जास्त कर लावणे हा‎अधिक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो.‎ अमेरिकेतून येणाऱ्या बातम्यांकडे लक्ष द्या. ‘ब्युरो ऑफ‎लेबर स्टॅटिस्टिक्स''च्या ताज्या आकड्यांनुसार जुलैमध्ये‎अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील 23 हजार नोकऱ्या कमी‎झाल्या, तरीही तेथील बेरोजगारीचा दर घटला. या‎विरोधाभासाचे कारण असे की, अमेरिकेत केवळ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सक्रियपणे नोकरी शोधणाऱ्या व्यक्तीलाच ‘बेरोजगार''‎मानले जाते. पण आज बाजारातील स्थिती इतकी‎निराशाजनक आहे की, लोकांनी नोकरी शोधणेच‎सोडून दिले आहे. एका अंदाजानुसार, नोव्हेंबर 2025‎पासून आतापर्यंत 20 लाखांहून अधिक लोक अमेरिकन‎कार्यबलातून बाहेर पडले आहेत.‎ ही आर्थिक दरी थक्क करणारी आहे. एकीकडे‎कामगारांचे नुकसान होत आहे तर दुसरीकडे उत्पन्न‎शेअर बाजार आणि कॉर्पोरेट नफ्यावर अवलंबून आहे.‎त्यांच्यासाठी तेजीचा काळ आहे. नोकऱ्या जाण्याच्या‎वाईट बातम्या येत असतानाही अमेरिकन शेअर‎बाजारात मात्र तेजी दिसून येत आहे.‎ (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ ‘गेटेड रिसेशन'' म्हटल्या जाणाऱ्या‎काळात आपण प्रवेश करत आहोत. अशा‎स्थितीत काही घटक मंदीतून जातात, तर‎श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत राहतात.‎त्यामुळे एकूण आर्थिक आकडे मात्र‎उत्तम दिसतात.‎