मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:व्यावसायिक, तंत्रज्ञांना मोठ्या ‎जबाबदाऱ्या मिळायला हव्यात

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎इस्रो आणि डीआरडीओमध्ये नुकतेच झालेले बदल‎सरकारच्या दृष्टिकोनातील बदलांचे संकेत देतात. इस्रो‎आपल्या तंत्रज्ञानाची आणि जबाबदाऱ्यांची देवाणघेवाण‎खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांशी संबंधी आहे. त्यात‎स्टार्टअप्सचाही समावेश आहे. इस्रो आता चंद्रावर‎भारतीय अंतराळवीर उतरवणे, मंगळ ग्रहाचे संशोधन‎करणे व 2035 पर्यंत भारताचे स्वतःचे अंतराळ स्थानक‎उभारणे यांसारख्या मोठ्या मोहिमांवर लक्ष केंद्रित‎करेल. सध्या भारतात अंतराळ क्षेत्राशी संबंधी 440 हून‎अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत.‎ त्याच वेळी भारताची प्रमुख संरक्षण संशोधन संस्था‎‘डीआरडीओ'' देखील इस्रोच्या मॉडेलवर पुढे जात‎आहे. क्षेपणास्त्रे, ड्रोन्स व हवाई संरक्षण यंत्रणांच्या ‎‎निर्मितीसाठी ती एल अँड टी, टाटा ॲडव्हान्स सिस्टीम्स, ‎‎महिंद्रा डिफेन्स सिस्टीम्स व भारत फोर्जसारख्या‎खाजगी कंपन्यांशी सहकार्य करेल. खाजगी कंपन्या ‎‎आधीपासूनच सैन्यासाठी टँक आणि नौदलासाठी‎जहाजे बनवत आहेत. इस्रो आणि डीआरडीओ या‎दोघांची ही पावले योग्य दिशेने पडत आहेत. भारत ‎‎दीर्घकाळापासून लढाऊ विमानांच्या निर्मितीसाठी‎‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड''सारख्या सार्वजनिक ‎‎क्षेत्रातील उपक्रमांवर अवलंबून राहिला आहे. ही‎व्यवस्था पुढेही सुरू राहील. परंतु अत्याधुनिक संरक्षण‎प्रकल्पांच्या विस्तृत मालिकेसाठी उत्पादन सुविधा‎उभारण्यात खाजगी कंपन्यांचा सहभाग सतत वाढेल.‎संरक्षण मंत्राल्याने हे स्पष्ट करताना म्हटले की, देशांतर्गत‎उत्पादन क्षमता वाढवणे, संरक्षण औद्योगिक पाया‎मजबूत करणे आणि पुरवठा साखळीत उद्योग तसेच‎इतर तंत्रज्ञान-भागीदारांच्या सहभागाच्या संधी निर्माण‎करणे हा यामागचा उद्देश आहे. संरक्षण, अंतराळ क्षेत्रात‎तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम खाजगी कंपन्यांना समाविष्ट‎करण्याव्यतिरिक्त सरकारने आता धाडसी सुधारणांचा‎विचार केला पाहिजे. पाश्चात्य देशांमध्ये कॉर्पोरेट‎लीडर्स सरकारने मंत्री बनणे आणि सरकारमधील‎लोकांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात जाणे ही एक प्रस्थापित परंपरा‎आहे. उदाहरणार्थ, ब्रिटनचे माजी उपपंतप्रधान निक‎क्लेग हे मार्क झुकरबर्गच्या ‘मेटा'' कंपनीचे‎व्हाईस-प्रेसिडेंट बनले. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान डेव्हिड‎कॅमेरॉन राजकारणात येण्यापूर्वी ‘कार्लटन‎कम्युनिकेशन्स'' या मीडिया कंपनीत कार्यकारी पदावर‎कार्यरत होते. भारतातही इन्फोसिसचे चेअरमन नंदन‎निलेकणी यांनी अनेक सरकारी समित्यांमध्ये काम केले‎आहे. त्यांच्यावर एका महत्त्वाच्या राष्ट्रीय ओळख‎उपक्रमाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. सध्या ते‎‘नीट'' परीक्षांच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी‎स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्षपद‎भूषवत आहेत. निलेकणी हे एक उत्तम मंत्रीही सिद्ध‎झाले असते. तीच गोष्ट टाटा सन्सचे चेअरमन नटराजन‎चंद्रशेखरन यांच्या बाबतीतही सांगता येईल. त्यांचा टाटा‎समूहातील कार्यकाळ पुढील वर्षी पूर्ण होत आहे. पण‎दुर्दैवाने भारतात राजकारणाचे इतर घटक अडसर‎ठरतात. तरीही काही तंत्रज्ञांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान‎आहे . उदाहरणार्थ- एस. जयशंकर आणि अश्विनी‎वैष्णव. हे दोघेही माजी नोकरशहा आहेत. जयशंकर हे‎भारतीय परराष्ट्र सेवेतील आहेत तर वैष्णव हे भारतीय‎प्रशासकीय सेवेतील आहेत. दोघांचाही कोणताही‎राजकीय मतदारसंघ नाही, तरीही दोघेही उत्तम मंत्री‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सिद्ध झाले आहेत. वास्तविक जयशंकर यांनी‎आयएफएसमधून निवृत्त झाल्यानंतर व केंद्रीय‎मंत्रिमंडळात समावेश होण्यापूर्वी काही काळ टाटा‎समूहासोबतही काम केले होते. अशा प्रकारच्या‎नियुक्त्यांची ऐतिहासिक उदाहरणेही उपलब्ध आहेत.‎जवाहरलाल नेहरू यांचे पहिले केंद्रीय मंत्रिमंडळ तर‎तंत्रज्ञांनी भरलेले होते. अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि‎टाटा सन्सचे कॉर्पोरेट अधिकारी डॉ. जॉन मथाई यांची‎नेहरूंनी रेल्वे आणि वाहतूक मंत्री म्हणून नियुक्ती केली‎होती. व्यावसायिकांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट‎करण्यासाठी विचारांत बदल करण्याची गरज आहे.‎महिंद्रा समूहाचे माजी सीईओ पवन गोयंका यांचेच‎उदाहरण घ्या. अंतराळ विभागाअंतर्गत अंतराळ क्षेत्राचे‎नियामक असणाऱ्या ‘इन-स्पेस''चे प्रमुख म्हणून त्यांची‎नियुक्ती निर्विवाद यश ठरली. गोयंका यांनी भारताच्या‎अंतराळ मोहिमांमध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि‎नवीन ऊर्जा निर्माण केली आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ एस. जयशंकर आणि अश्विनी वैष्णव हे‎माजी नोकरशहा आहेत. जयशंकर हे‎भारतीय परराष्ट्र सेवेत तर वैष्णव हे‎भारतीय प्रशासकीय सेवेतून आलेले‎आहेत. दोघांचाही कोणताही राजकीय‎मतदारसंघ नाही, तरीही दोघेही अत्यंत‎उत्तम मंत्री सिद्ध झाले आहेत.‎‎