Bank Merger Plan : बँकिंग सेक्टरमध्ये भूकंप? 12 ते 4 बँकांचा विलीनीकरण फॉर्म्युला चर्चेत; कर्मचारी आणि जनतेवर होणारे परिणाम उघड सीतारामन यांचे स्पष्ट वक्तव्य

Bank Merger Plan : भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआय यांच्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलयाबाबत चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देण्यासाठी 'जागतिक दर्जाच्या' बँका तयार करण्याचा उद्देश असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. "देशाला मोठ्या बँकांची गरज आहे, ज्या जागतिक स्तरावर काम करतील आणि ग्राहकांच्या सर्व समस्या सोडवतील, असे त्या म्हणाल्या. उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि कर्ज मागणी वाढत असल्याने हे आवश्यक आहे. 1990 आणि 2000 मधील आधीच्या विलयांप्रमाणे यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या अस्वस्थतेवर लक्ष केंद्रित केले जात असल्याचे निर्मला सितारमण म्हणाल्या.

सध्या 12 सार्वजनिक बँका आहेत, ज्या भविष्यात फक्त 4 पर्यंत आणल्या जाणार आहेत. यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), बँक ऑफ बडोदा, केनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक (आयओबी) आणि युको बँक यांचा समावेश आहे. 2019 ते 2020 मध्ये 21 बँकांपासून ही संख्या 12 वर आणली गेली, ज्यामुळे बँकांच्या आर्थिक आरोग्य सुधारल्याचे सांगण्यात येते. तसेच सरकार विलयासोबत बँकिंग क्षेत्राची स्थिरता, कर्ज सुविधा वाढवणे आणि बँकांना स्वतंत्रपणे विकसित होण्यास मदत करेल, अशी माहितीही देण्यात आली.

Pune : पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी PMRDAचा नवा मास्टर प्लॅन तयार; ‘या’ भागांत मोठे बदल प्रस्तावित, सुधारणा ५ डिसेंबरपर्यंत

विलयामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नोकरी जाणार नाही. विलय ही एक प्रक्रिया आहे, त्यामुळे नोकरी संकट, शाखा बंद किंवा बँका बंद होणार नाहीत," असे त्या म्हणाल्या. आधीच्या विलयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना प्रोमोशनमध्ये विलंब, कामकाज पद्धतीत बदल यासारख्या समस्या भेडसावल्या, पण आता अशा चिंता दूर केल्या जातील. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या हितरक्षणावर भर देणार आहे, जेणेकरून विलय यशस्वी होईल.

भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी मजबूत भांडवल असलेल्या मोठ्या बँकांची गरज आहे. सीतारामन म्हणाल्या, "अर्थव्यवस्थेची वाढ होत असल्याने कर्ज देण्याची क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे." जागतिक दर्जाच्या बँका तयार करून उद्योग आणि पायाभूत सुविधांसाठी क्रेडिट उपलब्ध करणे हा मुख्य फोकस आहे. यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल आणि बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम होईल.

सरकार फक्त विलयावरच नाही, तर बँकिंग इकोसिस्टम मजबूत करण्यावर भर देत आहे. बँक आणि नियामकांमधील सखोल चर्चा होईल, ज्यामुळे बँका स्वावलंबी होऊ शकतील, अशी माहिती देण्यात आली. आधीचे विलय यशस्वी झाले असून, आता अधिक स्थिरता आणि सुधारणा सरकारला अपेक्षित आहे. हे पाऊल देशाच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेला साजेसे आहे, ज्यामुळे सर्व नागरिकांना फायदा होईल, असे केंद्राच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.