अजितदादांच्या निधनानंतर फायली धडाधड मंजूर, एक फाईल तर निधन झालेल्या दिवशीच…

मुंबई : महाराष्ट्रात शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघाती निधन झाल्यानंतर केवळ चारच दिवसात ७५ संस्थांना अल्पसंख्याकांचे प्रमाणपत्र जारी झाल्याचे उघडकीस आले आहे. अल्पसंख्याक विभागाचा प्रभार अजित पवार यांच्याकडे होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ऑगस्ट २०२५ पासून कोणत्याही संस्थेला प्रमाणपत्र जारी झालेले नव्हते, परंतू २८ जानेवारीनंतर अचानक संस्थांना मंजूरी दिली गेली.

२९ जानेवारी रोजी Poddar International School च्या २५ शाळांना एकाच दिवशी अल्पसंख्यांक संस्थेचा दर्जा दिला गेला. याच प्रकारे सेंट झेवियर्सच्या पाच शाळांना आणि स्वामी शांती प्रकाश आणि देवप्रकाश ट्रस्टच्या चार शाळांना देखील प्रमाणपत्र जारी केले आहे. २८ जानेवारीच्या दुपारी ३.०९ वाजता श्री माता कन्या सेवा संस्थेला प्रमाणपत्र मिळाले आणि याच दिवशी अजितदादा यांचे विमान अपघातात निधन झाले होते. निधन झाले त्या दिवशी देखील सात संस्थांना मंजूरी देण्यात आली. १ फेब्रुवारी ( रविवारी ) रोजी कोणतेही प्रमाणपत्र जारी झाले नाही, परंतू २ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा मंजूरी मिळण्यास सुरुवात झाली. काही अनुमोदन सायंकाळी ६.४५ आणि ६.५८ वाजेपर्यंत नोंदवले गेले.

अल्पसंख्यांक दर्जा का महत्वाचा ?

शिक्षण संस्थेला अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यानंतर शाळांना अनेक नियमातून सूट मिळते.

१ – आरटीई अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित नियमातून सुट मिळते.

२ – शिक्षक भरतीत अनिवार्य TET ची गरज नाही

३ – अल्पसंख्यांक कल्याण योजनांतून अतिरिक्त फंडींग

४ – दान आणि व्यवस्थापनात अधिक स्वातंत्र्य

तांत्रिक उणीवा ( खेळ मैदान आणि क्रीडा शिक्षक विवरण आदी ) कारणांनी ऑक्टोबरपासून प्रक्रिया रोखली होती. नंतर हा विभाग अजित पवार यांच्याकडे सोपविली होता. काँग्रेस नेते अक्षय जैन यांनी आरोप केला की राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुखवटा जाहीर केला असतानाही मंत्रालयात फायलींवर वेगाने निर्णय घेण्यात आले.

हा एक मोठा घोटाळा

हा “आणखी मोठा घोटाळा” असू शकतो. ते म्हणाले, “काही लोकांनी अजित पवार यांच्या मृत्यूचा फायदा घेतला. त्यांच्या मृत्यूच्या दिवशी आणि त्यानंतरच्या दिवशी ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. राज्यातील ९५% अल्पसंख्याक शाळा बोगस आहेत आणि भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या आहेत असा दावा महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केला आहे.

ते म्हणाले पुढे म्हणाल की,’मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली होती. एसआयटीने शिक्षण विभागातील ६,०००-७,००० लोकांचा सहभाग उघड केला. पण हा त्याहूनही मोठा घोटाळा आहे. आम्ही याची चौकशी करू आणि मकोका अंतर्गत कारवाई करू. मी अजित पवारांशी बोललो तेव्हा ते म्हणाले की केवळ चांगल्या शाळांनाच प्रमाणपत्रे मिळतील. या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीने करावी.”