पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:एक देश म्हणून आपण आपले‎ राष्ट्रीय हित जपायला हवे‎

१९ व्या शतकात वसाहतवादाने लष्करी शक्तीच्या ‎जोरावर देशांना लुटले. त्यानंतर नव वसाहतवादाने लष्करी‎ बळासोबतच आर्थिक ताकदीचा वापर करून देशांना ‎गुलामगिरीत ढकलले. आज ट्रम्प यांचे ‘टॅरिफ‎ साम्राज्यवाद’ आपल्यासमोर आहे. साहजिकच,‎भारत-अमेरिका व्यापार करारामध्ये काही गोष्टींची‎ देवाणघेवाण होणे अपेक्षितच होते, त्यामुळे घाईघाईने‎ कोणताही उत्साह दाखवणे किंवा टीका करणे योग्य नाही.‎मात्र, या कराराचे जे तपशील समोर आले आहेत, त्यामध्ये‎ एक चिंतेचा विषय आहे की, अमेरिका आपल्या तेल‎ खरेदीवर नियंत्रण ठेवत आहे का?‎ अमेरिकन सरकारने एका ‘मॉनिटरिंग कमिटी’च्या ‎‎स्थापनेसाठी अध्यक्षीय आदेश ही जारी केला आहे. ही ‎समिती भारत रशियाकडून ‘थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे’ तेल ‎‎खरेदी करणार नाही, यावर लक्ष ठेवेल. अशी कोणतीही ‎‎व्यवस्था आपल्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्यासारखी‎आहे. परराष्ट्रमंत्र्यांनी यावर इतकेच म्हटले आहे की,‎‘आमच्या पर्यायांमध्ये राष्ट्रीय हितच केंद्रस्थानी राहील, जे ‎‎पुरेसा पुरवठा, रास्त दर आणि पुरवठ्याची विश्वासार्हता‎यावर अवलंबून असेल.’ भूतकाळातही भारताने नेहमीच‎ आपल्या राष्ट्रीय हिताची व्याख्या ‘रणनीतिक‎स्वायत्ततेच्या’ संदर्भात केली आहे. याचा अर्थ जगापासून‎ अलिप्त राहणे किंवा केवळ आदर्शवाद पाळणे असा‎ नव्हता. वसाहतवादी मानसिकतेतून बाहेर पडलेल्या एका‎ महान राष्ट्राला हा अधिकार असलाच पाहिजे की, त्याने‎ कुणाशी व्यापार करावा, कुणाशी मैत्री ठेवावी आणि‎ आपल्या लोकांच्या कल्याणाचे रक्षण कसे करावे. हा‎ सिद्धांत भारताने कधीही सोडलेला नाही.‎ प्रश्न असा आहे की, एखादा तिसरा देश एका सार्वभौम‎राष्ट्राला अशा सूचना देऊ शकतो का की त्याने काय खरेदी‎करावे, कुणाकडून करावे, किती प्रमाणात करावे आणि‎ कोणत्या दराने करावे? सवलतीच्या दरात तेल उपलब्ध‎ असतानाही भारताने आपले ऊर्जा-पर्याय मर्यादित ठेवावेत ‎असे सुचवणे, म्हणजे भारताने आपल्या सार्वभौम‎ अधिकारांकडे दुर्लक्ष करावे अशी अपेक्षा ठेवण्यासारखे‎ आहे. जर सवलतीच्या दरात तेल मिळत असेल, तर ते ‎खरेदी करण्याचा निर्णय सर्वस्वी आपला असायला हवा.‎ जेव्हा निर्बंध एकतर्फी लादले जातात आणि ते‎स्वतःच्या देशाच्या सीमा ओलांडून दुसऱ्यावर लादले ‎जातात, तेव्हा ते देशांच्या ‘समान सार्वभौमत्वाच्या’‎संकल्पनेला तडा देतात. अशा दबावापुढे झुकणे म्हणजे त्या‎सत्तेचा स्वीकार करणे होय, जिथे काही देश केवळ ‎स्वतःसाठीच नाही तर इतरांसाठीही कायदे बनवतात.‎ जे या कराराचे समर्थन करत आहेत, त्यांचा असा ‎युक्तिवाद आहे की अमेरिकेसोबतची धोरणात्मक ‎भागीदारी आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे आणि‎ आपण ती धोक्यात आणू शकत नाही. हे निःसंशयपणे खरे‎ आहे, परंतु भागीदारी टिकवण्यासाठी परस्पर आदर असणे‎ आवश्यक आहे. भारताने वारंवार दाखवून दिले आहे की,‎तो कुणाचेही अनुकरण न करताही मजबूत संबंध ठेवू‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ शकतो. ही स्वायत्तताच भारताला एक मौल्यवान जोडीदार ‎बनवते, केवळ आज्ञा पाळणारा भागीदार नाही. जर ‎आज भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबाबतचे‎ निर्बंध स्वीकारले, तर उद्या संरक्षण खरेदी, तंत्रज्ञान ‎भागीदारी किंवा अमेरिकेला न पटणाऱ्या देशांशी संबंध ‎ठेवण्याबाबतही दबाव आणला जाऊ शकतो. एकदा का‎ अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेवर बाह्य ‘व्हेटो’चा सिद्धांत‎ स्वीकारला, तर तो मार्ग अत्यंत धोकादायक ठरेल. हा ‎युक्तिवाद अमेरिकेसोबतच्या भागीदारीच्या विरोधात नाही‎ किंवा कोणत्याही विशिष्ट पुरवठादाराचा बचाव‎ करण्यासाठीही नाही. ही मूलभूत तत्त्वांची गोष्ट आहे.‎भारताचे राष्ट्रीय हित तेव्हाच सुरक्षित राहते जेव्हा पर्यायांची ‎निवड नवी दिल्लीत होते. एका स्वतंत्र देशाला आपल्या ‎इच्छेनुसार खरेदी करण्यासाठी कुणाच्याही परवानगीची ‎गरज नाही. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ भारताने वारंवार हे सिद्ध केले आहे की,‎कुणाच्याही दबावाखाली न येता तो ‎जगातील विविध महासत्तांशी भक्कम‎ संबंध ठेवू शकतो. खरं तर, ही स्वायत्तता‎ आणि स्वतंत्र बाणाच भारताला एक‎ मौल्यवान जोडीदार बनवतो.‎