पलकी शर्मा यांचा कॉलम:शेजारी देशासाेबतच्या संबंधांमध्ये‎ भारतासाठी समंजसपणा गरजेचा‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎बांगलादेश भारतासाठी एक अडचण बनत चालला‎आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे आता कठीण होत‎आहे. सध्या सर्वात मोठा मुद्दा बांगलादेशचे पंतप्रधान‎तारिक रहमान यांच्या प्रस्तावित भारत दौऱ्याचा आहे.‎भारताने त्यांना अधिकृत निमंत्रण दिले आहे. खरे तर दोन‎निमंत्रणे आहेत—एक द्विपक्षीय दौऱ्याचे आणि दुसरे‎ब्रिक्स परिषदेचे. तरीही रहमान भारतात येणार का,‎याबद्दलचा गोंधळ रोज वाढत चालला आहे.‎ ऑगस्टच्या शेवटी ते येतील अशी अपेक्षा होती. पण नंतर‎शेख हसीना यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. नव्या‎सरकारवर बांगलादेश उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप केला.‎दुसरीकडे, रहमान यांच्या मंत्र्यांनी भारतावर हसीना यांना‎पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला. यामुळे हा दौरा‎लांबणीवर पडला. आता रहमान यांच्या सल्लागारांचे‎म्हणणे आहे की, त्यांचा पहिला भारत दौरा हा द्विपक्षीयच ‎‎असावा. यामुळे ब्रिक्स परिषदेतील त्यांच्या सहभागाची ‎‎शक्यता संपल्यासारखीच आहे. तर दुसरीकडे द्विपक्षीय‎दौरा अजूनही अनिश्चित आहे. रहमान यांच्या‎दौऱ्याबाबतचा हा गोंधळ दोन्ही देशांतील अनिश्चित ‎‎संबंधाचाच पुरावा आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती ‎‎म्हणजे आता हसीना यांच्या काळातील जुन्या दिवसांत‎परत जाणे शक्य नाही. हसीना यांचा कार्यकाळ दोन्ही ‎‎देशांतील अत्यंत जवळीक, विश्वास आणि सहकार्याचा‎होता. ढाका हा भारताचा विश्वासू भागीदार होता. आता‎मात्र गणिते बदलली आहेत. आज तिथे उदारमतवादी‎आणि धर्मनिरपेक्ष पक्षासाठी फारशी जागा उरलेली नाही.‎तसेच मतदारांच्या एका वर्गात भारताविषयी संशय‎वाढला आहे. हसीना आजही पुनरागमनाच्या गप्पा‎मारतात, पण सध्या तरी ते अशक्य दिसते. सुरवातीला‎रहमान यांची भूमिका भारताबाबत तर्कसंगत व संतुलित‎वाटत होती. पण अलीकडचे संकेत चिंताजनक आहेत.‎पाकिस्तानसोबत काम करण्याची बांगलादेशची वाढती‎उत्सुकता चिंतेची बाब आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण‎म्हणजे ‘इस्लामिक नाटो'' म्हटले जाणाऱ्या आघाडीतील‎ढाकाचे स्वारस्य. सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि‎तुर्किये यांनी एका परस्पर संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली‎आहे. या करारानुसार, या तिन्हींपैकी एका देशावर‎झालेला हल्ला सर्वांवर झालेला हल्ला मानला जाईल.‎बांगलादेशने आता म्हटले आहे की, या तीन देशांशी‎जोडलेल्या कोणत्याही आर्थिक किंवा लष्करी चौकटीत‎सामील होण्याबाबत त्यांची भूमिका सकारात्मक आहे.‎असे झाले तर 1971 चा इतिहास व मुक्तीसंग्राम काळात‎पाकिस्तानी सैन्याने केलेला नरसंहार यानंतरही हे दोन्ही‎देश एकाच लष्करी आघाडीत येऊ शकतात. ही‎परिस्थिती रणनीतिकदृष्ट्या भारतासाठी अस्वस्थ‎करणारी आहे. सध्या हा कथित ‘इस्लामिक नाटो'' गट‎प्रामुख्याने पश्चिम आशियापुरता मर्यादित आहे. ते थेट‎भारताच्या विरोधात दिसत नाही. पण बांगलादेश त्याचा‎सदस्य होताच संपूर्ण परिस्थिती बदलेल. मग हा गट‎दक्षिण आशियात आणि पर्यायाने भारताच्या पूर्व‎सीमेपर्यंत येऊन पोहोचेल. बांगलादेश परराष्ट्र धोरणाचा‎विस्तार करत आहे. हे पुढेही सुरू राहील. या दुसऱ्या‎वास्तवासाठीही आपल्याला तयार राहावे लागेल.‎बांगलादेश हा महत्त्वाचा किनारपट्टीचा 17.8 कोटी‎लोकसंख्येचा देश आहे. गेल्या दोन दशकांतील त्याची‎आर्थिक प्रगतीही प्रभावी राहिली. अमेरिका , चीन तिथे‎आपला प्रभाव पाडू पाहतोय. युरोपलाही तिथे आपला‎हिस्सा हवा आहे. आता पश्चिम आशियातील शक्तीही‎या समीकरणात सहभागी होत आहेत. हसीना यांच्या‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎काळातही बांगलादेश आपले परराष्ट्र धोरण व्यापक करत‎होता. रहमान यांच्या काळात ही प्रक्रिया आणखी वेगवान‎होण्याची शक्यता आहे. भारत हे रोखू शकत नाही.‎बांगलादेशने इतर देशांना दूर ठेवून फक्त भारताचीच‎निवड करावी, अशी अपेक्षा भारत करू शकत नाही.‎परंतु, स्वतःचे हितसंबंध जपणे आणि थेट भारताच्या‎सुरक्षेवर परिणाम करणारा रणनीतिक पर्याय निवडणे यात‎फरक आहे. पाकिस्तानशी जोडलेला आणि भारताच्या‎पूर्व शेजारापर्यंत पोहोचणारा कोणताही लष्करी करार हा‎दुसऱ्याच श्रेणीत येईल. आपल्याला सावधगिरीचा‎समतोल साधावा लागेल—शत्रुत्वाशिवाय सतर्कता ,‎संवाद ठेवावा लागेल. काही दिवसांपूर्वी भारतीय‎उच्चायुक्तांनी म्हटले होते की, पंतप्रधान मोदींना रहमान‎यांचा भारत दौरा ‘संस्मरणीय'' करायचा आहे. कदाचित‎भारत व्यक्तिगत मुत्सद्देगिरीवर विश्वास ठेवत आहे. ही‎वाईट कल्पना नाही. कारण राजकीय उलथापालथ‎असूनही या नात्याचा पाया अजूनही मजबूत आहे.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे. )‎ भारताचे ध्येय जुना बांगलादेश परत‎मिळवणे हे नाही. भारताला आता नव्या‎बांगलादेशसोबत काम करण्याचा नवा‎मार्ग शोधावा लागेल. बांगलादेश जास्त‎स्वतंत्र आहे. तेथे जास्त विविधता आहे.‎तो आपल्याशी पूर्णपणे मैत्रीपूर्ण नसला,‎तरीही एक महत्त्वाचा शेजारी देश आहे.‎